संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो आमनिर्वाचनमा भोगेको पराजयका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र अनेक वैकल्पिक तर्कका साथ बहस चलिरहेका छन् । यसमध्ये पहिलो र सर्वाधिक महŒवको बहसको विषय हो– पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन ? पहिलेदेखि नै देउवा विरोधी धार खडा गर्ने नेताहरूदेखि अहिलेको युवा पंक्तिका मूर्धन्यहरूसमेत देउवाले राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तालाई दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्कमा दम नभएको होइन । खासगरी राजनीतिको मौलोमा जीवनको अन्तिम सास गनिरहेसम्म झुण्डिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई यो तर्कले चुनौती दिएको छ । तर गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद र मनमोहनको सत्तारोहणको समयावधि हेर्ने हो भने वार्धक्यताले अवरोध गरेको देखिँदैन । साठी वर्षसम्मको राजनीतिक सक्रियताको विषयलाई सीमाका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेका अनि एमाओवादीका कतिपय शीर्ष नेताले अहिलेदेखि नै संन्यास लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेका शीर्षहरू सबै साठी पार गरेका छन् र नेपाली कांग्रेसका शीर्षहरू सत्तरी पार गर्नेमा छन् । उमेरका कारण अवकाश लिनुपर्ने कर्मचारी प्रशासनमा जस्तो श्रेणीत्वको प्रावधान राजनीतिमा हुँदैन ।

राजनीतिमा शारीरिक क्रियाशीलता र मानसिक तन्दुरुस्तता हुनु आवश्यक छ । शारीरिक र मानसिकरूपमा योग्य भएसम्म राजनीतिमा उमेरको अर्थ हँुदैन । केही दिनअघिसम्म जिम्बाबेमा ९३ वर्षका राष्ट्रपतिले देशको वागडोर सम्हालिरहेका थिए । उनलाई कु गरेर न हटाइएको भए अझै केही वर्ष शासन गर्ने उनको आकांक्षा र क्षमता देखिन्थ्यो । असी वर्ष पार गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता स्थापित भएको हो । त्यस आन्दोलनका सर्वमान्य नायक कोइराला नै थिए । यदि कोइरालाको नेतृत्व नरहेको भए नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदूरको सपनामात्र हुने थियो । संघीयतालाई पनि साहसपूर्वक कोइरालाले स्थापित गर्न अग्रसरता देखाएका हुन् । जुनबेला नेपालमा गणतन्त्र आउनु र ठेलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नु समान भएको भन्दै केपी ओली जस्ता आजका उद्भट्हरू कोठामा भाषण गर्दै हिँड्दै थिए । कोइराला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राजसंस्थाको उन्मूलनार्थ बूढो शरीरका साथ साहसपूर्वक सडकमा उभिएका थिए । कोइरालाभन्दा ओली निकै कान्छा हुन् । तर जुनबेला कोइराला गणतन्त्रमा देशलाई लैजान प्रतिबद्ध थिए ओली त्यसविरुद्ध कटाक्ष गरिरहेका हुन्थे । यसको अर्थ हो– राजनीतिमा उमेरको अर्थ हुँदैन । राजनीतिकर्मीको योग्यता र क्षमतामा समय सीमा निर्धारण हुन्छ । समय र परिस्थिति अनुकूल भएर अथवा सिद्धान्तको अडानमा रहेर राजनीतिमा नेतृत्व दिने काम भएसम्म अवकाश अनिवार्य मानिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको कारण देखाएर राजीनामा माग गरिएको भए त्यो जायज तर्क हुँदैन । के अहिलेको पराजयका निम्ति एक्लो सभापति मात्र जिम्मेवार हुन् त ? के नैतिकरूपले पराजयको जिम्मेवारी लिनासाथ देउवाको राजीनामा हुनुपर्ने र यसपछिका दिनमा कांग्रेस छुमन्तरझैँ बौरिने सम्भावना रहन्छ ? नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार परिचालन समितिका संयोजकहरू सर्वाधिक युवा थिए । स्थानीय सरकार निर्वाचनका समयमा रमेश लेखक र गगन थापा जस्ता होनहार युवाले निर्वाचनको प्रचार रथ हाँकेका थिए । परिणाम सबैलाई थाहा छ । संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार वाग्डोर अर्का होनहार युवा नेता बालकृष्ण खाँडको हातमा थियो । निर्वाचनमा विजयका निम्ति रणनीति बनाउने जिम्मा मुख्य संयोजकमा नै हुन्छ । रामचन्द्र पौडेल जस्ता खारिएका शीर्ष नेताको नेतृत्वमा निर्वाचन मूल परिचालन समिति बनेको यहाँ स्मरणीय छ । तर नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन रणनीति सर्वाधिक फितलो थियो । सायद संयोजकहरूका हातमा समेत सर्वाधिकार थिएन होला । यो शंकाकै भरमा जिम्मेवारीबाट निवृत्त हुनु सम्भव हँुदैन ।

चुनावमा नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्ताका प्रतिनिधिको पराजय कम रोमाञ्चकारी छैन । गगन थापा जस्ता केहीलाई छाडेर बाँकी युवा नराम्ररी पराजित भएका छन् । संसदीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले करिब साठी प्रतिशत संख्यामा युवा उम्मेदवार उठाएको थियो । ती साठी ननाघेका साठी प्रतिशत युवाले मात्र विजय हासिल गरेका भए आजको परिणाम बेहोर्नुपर्ने थिएन । जुन कारणले वृद्धहरू हारे, समान कारणहरूले युवा पनि पराजित भएका हुन् । ती युवाले कुनै अतिरिक्त क्षमता देखाउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेसको परिपक्व र बौद्धिक पुस्ताले पनि पराजय भोग्नुपरेको छ । सभापतिको दाबी गर्दै वरिष्ठ नेता भएका रामचन्द्र पौडेल स्वयं पराजित भए । सभापतिका अर्का दावेदार कृष्ण सिटौला त राजसंस्था र हिन्दु धर्म स्थापना गर्न र संघीयता विस्थापित गर्न भनी निर्वाचनमा लडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा उम्मेवारसँग पराजित हुन पुगे ।

रणनीतिकरूपमा सर्वाधिक असफल देखिए कृष्ण सिटौला । उनले पार्टीभन्दा आफू निकै शक्तिशाली भएको अहंकार नपालेका भए सिटौला संसद्मा हुने थिए र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको गठबन्धन अधुरो रहने थिएन । कहिलेकाहीँ मानिसलाई कुतर्कको मदले उग्र गराउँछ । सज्जन र सौम्य मानिएका सिटौला कुतर्कको मारमा परेको देखिन्छ । कम्तीमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहकार्यलाई संस्थागत गराइएको भए नेपाली कांग्रेसका लागि मेची नदीको किनार शून्य लाग्ने थिएन । रामचन्द्र पौडेल पनि विगतका विजयको उन्मादको सिकार हुन पुगे । गोविन्दराजसँग खेलिएको पौठाजोरीको मोल पौडेलले तनहुँमा पराजयमार्फत चुकाउनुपरेको देखियो ।

आफ्नै जिल्ला र आफन्तहरूलाई समेत साथ राख्न नसक्ने नेतृत्वले सिंंगो देशलाई मिलाउन सक्छ भनेर दाबी गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । अहिले पौडेल निकट मानिने कांग्रेसका नेताहरू सभापति देउवाको राजीनामाको बहस चलाइरहेको सुनिन्छ । सायद पौडेललाई भविष्यको सभापति भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर यो बहस गरिँदैछ । तर निर्वाचन परिणामले नेपाली कांग्रेसको सभापतिमात्र होइन, सिंगो केन्द्रीय समिति र यसमा रहेका सबै नेतालाई निर्वस्त्र बनाएको अवस्था छ । केही नेता राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय षड्यन्त्रको सिकार भएको देखिन्छ । जस्तो मधेस र पहाडलाई जोड्नुपर्छ भनी निरन्तर आवाज उठाउने र त्यहीअनुरूप काम गर्ने विमलेन्द्र निधी र साम्यवादी गठबन्धनका सूत्राधार मानिएका वामदेव गौतमको पराजयलाई सामान्य जय÷पराजयमात्र मानिँदैन ।

विमलेन्द्र निधीले संवैधनिक प्रक्रियाबाट मधेस तराईका माग सम्बोधन हुनुपर्ने भनी तद्नुरूप व्यवहार गरेपछि मधेस आन्दोलनलाई चर्काएर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउनेहरू सबै क्रुद्ध हुन पुगे । अगाडिबाट राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीहरू र पछाडिबाट सिके राउतहरू जस्ताको चर्को स्वरलाई मत्थर गराउन संवैधानिक प्रक्रियाको कुनै विकल्प थिएन । यही विकल्पहीनताको अवस्थामा नेपाललाई मधेस र पहाडको विस्मयकारी विन्दुमा पु¥याउन चाहने अन्तरर्राष्ट्रिय शक्तिहरू विमलेन्द्रसँग तर्सिन पुगे । पहाडिया राष्ट्रवादका नाउँमा मधेसविरुद्ध विष वमन गर्दै उग्र कुरा गर्ने ओलीहरूको जवाफ सिके राउतहरू हुँदै थिए र छन् पनि । यी दुवै उग्रवादी सोचलाई मत्थर गर्ने प्रयत्न मधेसबाट नै बढी हुनुपर्ने र समन्वय खोज्नुपर्ने अवस्थामा विमलेन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने थियो । तर उनलाई हराउनैपर्ने सोच विघटनकारीहरूमा विकास हुन पुग्यो । अन्यथा अमरेश सिंहसँंग लडिरहेको आफ्नो क्षेत्र परित्याग गरी राजेन्द्र महतो धनुषा ३ किन पुग्थे ?

अर्कातिर गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सहमति गर्ने वास्तुकार विमलेन्द्र नै थिए। एमालेको वर्चस्वमा बनेको साम्यवादी गठबन्धनको एमाले धार विमलेन्द्रसँग यसैकारण प्रतिशोधको तयारीमा थियो । वाम गठबन्धनका उमेदवारको जमानत जफ्त गराई सम्पूर्ण वामपन्थी मत राजेन्द्र महतोका पक्षमा सम्प्रेषण गर्ने काम भयो । यसरी घोर मधेसवादी हृदयेश त्रिपाठी एमालेको शरणागत भए भने घोर मधेसवादी राजेन्द्र महतोलाई एमाले नेतृत्वले समर्थन गर्न पुग्यो । अर्थात् बाहिरी र भित्री दुवै योजनाको सिकार भए विमलेन्द्र निधी । यस्तो तानाबुनाको मूल्य भोलिका दिनमा कसले कसरी चुकाउनुपर्ने हो भन्न सकिँदैन ।

अर्कोतर्फ एमाले नेता वामदेव गौतम पनि एमालेकै आन्तरिक षड्यन्त्रको सिकार भएको अनुभव हुन्छ । बर्दियाको सामन्य मध्यवर्गीय परिवारका सज्जन युवा सञ्जय गौतममा वामदेवमाथिको विजय यति सहज हुने थिएन । यद्यपि बर्दियाली जनताका मनमा सञ्जयले असाध्य थोरै समयमा निकै राम्रा कामको छाप छाडेका छन् । विगतमा यस्ता अनेक विकासका काम गर्ने दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले अवसर नपाए पनि अवसर पाएका सञ्जयले ठीक समयमा जनताको मन नजितेका होइनन् । तर पनि उनका प्रयास वामदेवलाई पराजित गर्न पर्याप्त थिएनन् । वाम एकता र चुनावी तालमेलका सूत्राधारको तेजोवध गर्न एमालेको नेतृत्व पंक्ति नै लाग्यो भन्न त सकिँदैन तर वामदेवको पराजय राजनीतिक पहेली भने हुन पुगेको छ । यो पटकको निर्वाचन परिणामले अनेक कोणबाट अनेक प्रश्न उठाएको छ । तर नेपाली कांग्रेसमा भने यसले गम्भीर मन्थनको आवश्यकता गराएको छ । कसैको राजीनामाले मात्र कांग्रेसमा देखिएको आजको अवस्थाको समाधान हुँदैन । कि त सबैले जिम्मेवारी बोध गरी केन्द्रीयदेखि सबै तहका समिति विघटन गरी तदर्थरूपमा पूरै नयाँ संरचना बनाउने साहस कांग्रेसले गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०३:३२ बुधबार