काठमाडौ– स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि लगानीको खाका तय गर्न गठित समितिले स्वदेशी लगानी गर्ने संस्थाहरुको पहिचान गरि प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्वदेशी लगानीका लागि समितिले रकम सञ्चित गर्ने मुलुकका सबैजसो निकायहरुको पहिचान गरेको छ । यो आयोजनाका लागि करिब ३५ प्रतिशत रकम सरकार स्वयंले नै व्योहोर्नु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिले पहिचान गरेका लगानी गर्ने संस्था र निकायहरुमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु) लगायत जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु रहेका छन् । यसैगरी सर्वसाधारण र गैर–बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरुको समेत लगानी रहन सक्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले पहिचान गरेका लगानी गर्ने संस्था र निकायहरुमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु) लगायत जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु रहेका छन् । यसैगरी सर्वसाधारण र गैर–बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरुको समेत लगानी रहन सक्ने समितिको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाईको रुपमा स्थापना गरि सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कुल २ सय ७० अर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारले पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कुल लागतको ३५ प्रतिशत रकम सम्भाव्य अपुग लगानी Viability Gap Funding गर्ने साथै आयोजनालाई नपुग ऋण Viability Gap Fundingका रुपमा अति सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम नेपाल सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार÷कार्वन करबाट पूर्ति गर्नेछ।’

कुल २ सय ७० अर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारले पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कुल लागतको ३५ प्रतिशत रकम सम्भाव्य अपुग लगानी Viability Gap Funding गर्ने साथै आयोजनालाई नपुग ऋण Viability Gap Fundingका रुपमा अति सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

देउवा सरकारले गत कार्तिक २७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई निर्माण जिम्मा दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई बामगठबन्धनका दलहरुले चुनावी नारा बनाएर आफ्नो सरकार बनेपछि पुनः गेजुवालाई नै निर्माण ठेक्का दिने सार्वजनिक घोषण गरेपछि देउवा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानी मै निर्माण गर्ने र लगानीको खाका अध्ययन गर्न वाग्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित थिए ।

प्रतिवेदनमा जलविद्युतमा लगानीको वर्तमान अवस्था, आगामी १० वर्षभित्र विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, माग र आपूर्तिको अवस्था, जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको रणनीतिक महत्व, तल्लो तटीय फाइदाको मूल्यांकन र बाँडफाँड, आयोजनाको लागत, ठेक्काको मोडालिटी, आर्थिक सम्भाव्यता, लगानीका विकल्पहरु, आयोजनाबाट समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । 

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ १२:५९ सोमबार