बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि फ्रान्सको नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर सन् १९१० मा जङ्गबहादुरले प्रादुर्भाव गरेको १६३ महलको ऐन दर्जनौंपटक संशोधन हुँदै २०२० भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको नामले लागु भएको ५४ वसन्त पार भइसकेको छ । लामो समय मस्यौदामै खर्चेर २०७४ सालमा मूर्त रूप लिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐनले २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु हुनेगरी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । यसलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा नयाँ युगको प्रादुर्भाव मान्न सकिन्छ । नयाँ रूपमा आएका यी ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको पाइन्छ । यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा सर्वथा नवीन प्रयोग हो ।

कसुरबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष खडा गरिने व्यवस्था ऐनमा भएको नवीनतम् प्रयोग हो ।

भारतीय अभ्यास
भारतीय फौजदारी कानुन तीनवटा मुख्य ऐनहरू इन्डियन पेनल कोड (आइपिसी) १८६०, कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिड्युर १९७० र इन्डियन एभिडेन्स एक्ट १९७२ को समष्टि रूपलाई मानिन्छ । भारतमा ब्रिटिस शासनकालमै आइपिसी सँगै सुरु भएको जुरी प्रणाली एक सय वर्षपछि केएम नानाभातीविरुद्ध स्टेट अफ महाराष्ट्रको मुद्दाबाट बम्बे हाइकोर्टले १९६० मा गरेको खारेजीलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि अन्त्य भएको थियो । भारतमा १५७ वर्षअघि नै पेनल कोड आए पनि हालसम्म सिभिल कोड, सिभिल प्रोसिड्युर कोड र सेन्टेन्सिङ एक्ट आउन सकेका छैनन् तर नेपालले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र कसुर निर्धारण तथा सजाय ऐनका सन्दर्भमा भारतलाई पनि पछाडि छाडेको छ । भारतमा फौजदारी कसुरमा सजाय सम्बन्धमा छुट्टै कानुन नभए पनि गृह मन्त्रालयद्वारा सन् २००३ मा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार हेतु गठित मालिम्याथ कमिटीले मात्र नभई भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि सन् २००८ मा स्टेट अफ पन्जाबविरुद्ध प्रेमसागर र सन् २०१३ मा सोमनविरुद्ध स्टेट अफ केरलालगायतका मुद्दामा सेन्टेन्सिङ गाइडलाइन निर्धारित गरेको पाइन्छ ।
सेन्टेन्सिङ एक्ट
नेपालमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को नामले नयाँ सेन्टेन्सिङ एक्ट आगामी भदौ १ गतेबाट लागु हुने एवं सोको दफा १७ का ४ वटा खण्डसहित अन्य ९ वटा दफा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि प्रारम्भ हुनेछन् । यो नेपालको दण्ड प्रणालीमा सर्वथा नौलो प्रयोग हो । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, सामोआलगायतका मुलुकमा सेन्टेन्सिङ कानुन प्रचलनमा छ । अमेरिकामा सन् १९८४ मा आएको कम्प्रिहेन्सिभ क्राइम कन्ट्रोल एक्टले तोकेबमोजिम न्याय विभागअन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र युनाइटेड स्टेट्स सेन्टेन्सिङ कमिसन छ जसले संघीय अदालतहरूका लागि सजायका मार्गदर्शनहरू निर्धारण गरेको पाइन्छ ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा हालसम्म मुलुकी ऐन र विशेष ऐनहरूका आधारमा एउटै सुनुवाइद्वारा कसुर ठहर र सजाय निर्धारण पनि हुने प्रचलन थियो । २०७४ सालमा आएको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुर, संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी कारबाही र अन्य कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा भने लागु हँुदैन । ऐनले कुनै कसुर सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकम जरिवाना वा सजाय तोकेको अवस्थामा कसुर ठहर गर्दाकै अवस्थामा एउटै सुनुवाइद्वारा कैद सजाय निर्धारण गर्न सकिने तर तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा भने कसुर ठहर भएपश्चात् छुट्टै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छुट्टै सुनुवाइ
यो ऐनको मूलभूत विशेषता नै छुट्टै सुनुवाइ हो  । मुद्दाको पहिलो सुनुवाइद्वारा कसुरदार ठहर भएको तीस दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू ऐनले निर्धारण गरेको पाइन्छ । यस्तो सुनुवाइद्वारा सजाय निर्धारण गर्दा सजायपूर्वको प्रतिवेदनलाई अनिवार्य सर्त तोकिएको छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पहिलोपटक प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतको अवधारणा भित्र्याइएको छ । सामुदायिक सेवा र पुनस्र्थापनामा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतले कसुरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्नुअघिको कसुरदारको चालचलन, कसुरदारको उमेर र आवश्यक अन्य कुरा समावेश भएको प्रतिवेदन अदालतसमक्ष पेश गरेपछि अदालतले सो प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल, कसुरदार र निजको कानुन व्यवसायीलाई तथा कसुरदार बालबालिका भए निजको संरक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि निजहरूले आफ्नो राय अदालतसमक्ष पेश गर्न सक्ने तथा प्रोवेसन वा प्यारोल अधिकृत नियुक्त नभएको अवस्थामा भने सो कार्यको जिम्मा वादी र प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीलाई दिइएको छ । यसअघि न्यायाधीशले एकलरूपमा गर्दै आएको सजाय निर्धारण प्रक्रियामा यस ऐनले कानुन व्यवसायीको अर्थपूर्ण उपस्थिति र भूमिका परिकल्पना गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन नै ऐनको ठूलो चुनौती मानिएको छ ।
कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा कसुरको मात्रा र प्रकृतिअनुसार कसुरदार वा अन्य व्यक्तिलाई कसुर गर्न हतोत्साहित गर्ने, समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने, कसुरदारलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने, कसुरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने, कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराइ पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि÷नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने एवं कानुनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्ने जस्ता उद्देश्य विचार गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय छ । सोको अलवा कसुरको गाम्भीर्य र कसुरको दोषको मात्रानुसार सजाय समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने, सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने, उस्तै परिस्थितिमा भएको कसुरको अर्को कसुरदारलाई पहिले दिइएको सजायसँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने, एकभन्दा बढी कसुरका लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसुरमा सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई अर्को कसुरबापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने, कसुरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने जस्ता कुरा विचार गरेरमात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको अलवा ऐनले बालबालिका र उमेर पुगेको कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा विभिन्न आधार तोकिदिइ त्यसरी सजाय निर्धारण गरिएको फैसला वा आदेशमा खुलाउनुपर्ने न्यूनतम कुराहरूसमेत तोकिदिएको पाइन्छ । कैदले मात्र पर्याप्त हुने अवस्था नभएमा वा कैदको विकल्पका रूपमा जरिवाना गर्नुपर्ने भएमा सो निर्धारण गर्ने विभिन्न आधारसमेत ऐनमा तोकिएका छन् ।
यो ऐनले ल्याएको युगान्तकारी परिवर्तनका रूपमा कैदको विकल्प वा परिपूरकका रूपमा कसुरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिनसक्ने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहन्तको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, कसुरदारलाई सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने, कारागार बाहिर जान दिन सकिने, सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अवस्थानुसार अस्पताल वा अन्य यस्तै अन्य स्थानमा राख्नुपर्ने, कसुरदार कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले चौथाइ कैद भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले कट्टा गर्नसक्ने जस्ता नेपालका लागि सर्वथा नयाँ प्रयोग छन् ।
क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था
अपराधपीडितको हकका रूपमा सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकलाई नेपालको संविधान २०७२ मै पहिलोपटक प्रत्याभूत गरिएको परिप्रेक्ष्यमा आएको वर्तमान ऐनमा कसुरको परिणामस्वरूप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षतिबापत कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि पीडितशास्त्रका अभियन्ताहरूको भनाइमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउँदा कसुरदारबाट नभई राज्यद्वारा भराउनुपर्ने फैसला कार्यान्वयनको चरणमा कसुरदारबाट राज्यले शोधभर्ना गर्नुपर्ने पीडित विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत यो प्रावधान आएको भनी आलोचना भएकोसमेत पाइन्छ । प्रस्तुत ऐन आउनुपूर्व पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप १९ वर्षको सहोदर भाइद्वारा २० वर्षकी दिदी आफ्नै घरमा बलात्कृत भएको एउटा मुद्दामा तत्कालका लागि राज्यबाट दुई लाख भराउने आदेश भएकामा पीडितले आदेशबमोजिम क्षतिपूर्ति पाइसकेको र त्यस्तै प्रकृतिको सहोदर बाबुद्वारा आफ्नै ११ वर्षीय नाबालिका छोरी घरमै बलात्कृत भएको अर्को मुद्दामा तत्कालका लागि राज्यद्वारा तीन लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी दुईवट्टा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा भक्तपूर जिल्ला अदालतको मेरो इजलासबाट भएका फैसलाको माध्यमबाट भएका पीडितशास्त्रीय न्यायिक सक्रियताका अभ्यास प्रस्तुत सन्दर्भमा सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ ।  
कसुरबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष खडा गरिने व्यवस्था ऐनमा भएको नवीनतम् प्रयोग हो । यस कोषमा अदालतको फैसलाबमोजिम जरिवानाबापत असूलउपर भएको वा अपराध संहिताबमोजिम कैद बस्नुपर्ने कसुरदार कैद नबसी कैदबापत जरिवाना तिरेको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने र सोबाहेक कानुनबमोजिम व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकमसमेत जम्मा हुने व्यवस्था छ । यस्तै प्रकृतिको न्यायिक कोषको व्यवस्था २०४३ सालकै छुट्टै ऐनद्वारा गरिए पनि उक्त ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमै आउन नसकेको यथार्थता हाम्रो सामु छ ।
फौजदारी संहिताले पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गरानुपर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति राहत रकम कसुरदाबाट र कसुरदारबाट तत्काल सम्भव नभए पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि अदालतबाट फैसला हुँदा अभियुक्तले सफाइ पाएमा त्यसरी पाएको अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले ३५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान अव्यावहारिक मात्र नभई पीडितशास्त्रीय मान्यतासमेत विपरीत देखिन्छ ।
अन्त्यमा
अपराध संहिता र देवानी संहिता एवं कसुर निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएपछि मुलुकको न्याय प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित छ । दुवै अपराध संहिताको नामकरण हेर्दा एकातिर मुलुकी शब्दको ह्याङओभरबाट विधायिका मुक्त हुन सकेको पाइँदैन भने अर्कोतिर एउटै ऐनको नामकरणमा संहिता र ऐन दुवै शब्दको प्रयोग हुनु सैद्धान्तिकरूपमा अमिल्दो देखिन्छ । संहितामा क्रस रिफरेन्समा केही त्रुटि पाइन्छन् भने भाषागत र व्याकरणगत त्रुटि पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । आशा गरौँ, अब बन्ने विधायिकाले यी त्रुटि समयमै र सहीरूपमा संशोधन गर्नेछ । यसको सही कार्यान्वयनले नै मुलुकको न्याय प्रणालीलाई सही दिशामा डो¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   
न्यायाधीश, भक्तपुर जिल्ला अदालत

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०४:०६ सोमबार