अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको आग्रह

आइतबार, ०२ पुष २०७४, ०८ : ३२ नागरिक

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस  शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो ।

संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई ‘मिसलिड’ गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको कांग्रेस आरोप

संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई मिसलिड गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै बैठकले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर अध्यादेश रोकिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संविधानअनुसार अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त    त्काल त्यसलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खोल्नुपर्छ ।’
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर नजान पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सुझाएको छ । ‘दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र विवादमा पाक्र्ने काम कोही कसैबाट गर्नुहुन्न,’ पौडेलले भने ।
विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार नै सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले त्यसबाट आफू पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टीहरूको सामथ्र्यअनुसार राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुने दुनियाँ र हाम्रो पनि विगतको प्रचलन हो,’ पौडेलले थपे, ‘त्यसले मात्र सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि एउटा दलको मात्र बहुमत हुने भए त्यसको औचित्य समाप्त हुने ठहर गर्दै कांग्रेसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि पनि राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘सरकार वा प्रतिनिधिसभाले गरेका गलत काम सच्याउन र स्वेच्छाचारी रोक्न राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट हुन्छ ।’
एमाले भने राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन ल्याउने र त्यसअनुसार गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठनसहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गर्दै कानुनविद्हरूले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । ‘संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले भनेको छ, ‘अहिले राष्ट्रियसभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश अघि बढाउनुपर्छ ।’
संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुननसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै शाक्यले राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वीकृत नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य भएको तर्क गर्दै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावनाअनुसा भएको बताए । ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकाले अध्यादेश स्वीकृत नभए सरकार गठन पनि अवरुद्ध हुने तर्क गरे । ‘समानुपातिक उम्मेदवार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो’, यादवले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्रियसभा पहिला गठन हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति राजनीतिक परामर्शमा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि परामर्श थालेकी छिन् । दुई महिनाअघि सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको सो अध्यादेश स्वीकृत नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिका लागि दलका नेतासँग परामर्श थालेकी हुन ।
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले पूर्णता नपाउने केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार र शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेकी छिन् ।
अध्यादेशमा दलीय सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले शीर्ष नेतालाई सुझाएकी छिन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभा गठन नभए पनि प्रतिनिधिसभा गठनका लागि कुनै कानुनी जटिलता नरहेको तर्क गर्दै नयाँ सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन बनाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेससहितका केही कानुनविद्ले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने तर्क गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको मर्मअनुसार नै सरकारले अध्यादेश लगेकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अल्झाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्ने   अध्यादेशको प्रावधानमा एमालेको असहमति छ । राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बालुवाटार पुगेर भेटेका थिए । भेटमा देउवाले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले सत्ता हस्तान्तरणको बाटो सहज बनाइदिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार नभएको पनि देउवाले बताएका थिए । दाहालसँगको सम्वाद उद्धृत गर्दै देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक रोकेर राख्ने, त्यसबारे परामर्श गर्ने र विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा संविधानको अधिकारभित्र पर्दैन ।’ दाहालले यसबारे आफूले एमाले अध्यक्षसँग कुरा गर्ने बताएका थिए ।   








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंकले मोरङको जिल्लाको विराटनगर–०१, पुष्पलालचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम पराजुलीले...

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले हिन्दुहरुकोे महान पर्व तिहारको अवसर पारेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै “यो तिहार शिवमको"  साथमा, चाँदीको...

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालन सुरु गरेपछि क्रमिक रुपमा आम्दानी हुँदै गयो । खर्च कटाएर एक वर्षमा रु तीन लाख जति आम्दानी भएपछि यतिखेर...

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश नं ३ सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । ...

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ...

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयर प्रालिले खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad