कम्पाउन्डमा स–साना बालबालिका भुलाउने बगैँचा, चिप्लेटी र चाकाचुली । सफा भवन र कक्षाकोठा । आधुनिक कम्प्युटर कक्षमा बसेर ल्यापटप चलाउन व्यस्त बालबालिका ।

स्कुल खुलेका दिन बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय पुग्नेले यस्तै दृश्य देख्न सक्छन् । हेर्दा लाग्न सक्छ, यो महँगो शुल्कयुक्त कुनै निजी विद्यालय हो । तर, ज्ञानोदय न निजी विद्यालय हो, न त यहाँ सहरका अन्य विद्यालयको जस्तो महँगो शुल्क नै लिइन्छ ।

बाफलस्थित यो विद्यालय सुधारिएको सार्वजनिक विद्यालय हो । जसले ‘सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो हुँदैन’ भन्ने मान्यतामाथि नै व्यंग्य गरिरहेको छ । सकारात्मक पहलकदमी भए शैक्षिकस्तर र पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेका सरकारी विद्यालय समेत सुधार हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालय भए पनि ज्ञानोदयमा मन्टेसरीदेखिका कक्षा चल्छन् । माध्यमिक तहमा प्राविधिक विषयका रूपमा ‘इन्जिनियरिङ’को पढाइ हुन्छ । कक्षाकोठामा ‘स्मार्ट बोर्ड’ राखिएका छन् । २४ घन्टा नै इन्टरनेट सुविधायुक्त कम्प्युटर कक्षा छ । विद्यार्थी आफैँ कम्प्युटर कक्षमा इन्टरनेटको सहायताले समेत अध्ययन गर्न सक्छन् ।
विद्यालयको शैक्षिक वातावरणले शिक्षक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गर्छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिग्रँदै गएपछि निजीतर्फ आकर्षित कतिपय अभिभावकले समेत यो विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन थालेका छन् ।
मन्टेसरीका विद्यार्थीका लागि खेल पूर्वाधारका साथ सूचना प्रविधिको प्रयोगले यो विद्यालयका नमुना बनेको हो । अहिलेको युग नै सूचना प्रविधिको युग भएकाले विद्यालयलाई त्यसैअनुरूप सुविधासम्पन्न बनाउने कोसिस गरिएको बताउँछन्, प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन ।
यसै साता विद्यालय पुग्दा  कक्षा– ९ का विद्यार्थी  कम्प्युटर कक्षमा आ–आफ्ना ल्यापटपमा अध्ययन गरिरहेका थिए । कक्षा– ८ का विद्यार्थी भने ‘स्मार्ट क्लास’मा इन्टरनेटमार्फत नयाँ ज्ञान सिक्दै थिए ।
विद्यालयका कम्प्युटर शिक्षक लक्ष्मण अधिकारी ‘इनोभेट आइसिटी क्लास’भित्र ठूलो ‘एलइडी मनिटर’मा विद्यार्थीलाई ‘क्युबेसिक’ सिकाइ रहेका थिए । विद्यार्थी उनलाई पछाउँदै थिए ।
कक्षा–९ की छात्रा लक्ष्मी थापाले पहिलोपटक स्कुलमै ल्यापटप चलाएकी हुन् । १५ वर्षीया लक्ष्मी ल्यापटप चलाउन निकै रमाइलो लागेको बताउँछिन् । ‘हामीले कक्षा ४ देखि कक्षा ८ सम्म अनिवार्य विषयका रूपमा कम्प्युटर पढे पनि किताबी ज्ञान मात्र पाएका थियौँ,’ कक्षा २ देखि ज्ञानोदयमै अध्ययनरत लक्ष्मीले भनिन्, ‘कक्षा  ९ मा ऐच्छिक विषयमा कम्प्युटर पढ्नुपर्छ, आफ्नै हातले ल्यापटप चलाउन पाउँदा बल्ल कम्प्युटर पढेको जस्तो लाग्यो ।’
लक्ष्मी मात्र होइन, विद्यालयका धेरै विद्यार्थी आफैँले ल्यापटप चलाएर सिक्न पाउँदा निकै खुसी देखिन्थे । ‘मेरो ममी घरको काम गरेर मलाई स्कुलमा पढाइरहनुभएको छ,’ कक्षा ९ कै विद्यार्थी कृष्ण प्रजाले भने, ‘पहिले किताबमा मात्र कम्प्युटर देखियो, किन्ने हैसियत छैन, अस्ति आमा पनि स्कुलमा मैले ल्यापटप चलाएको देखेर खुसी हुनुभयो ।’ उनले कक्षा १ देखि नै सोही विद्यालयमा अध्ययन गरेका हुन् ।
ज्ञानोदय मावि त्यत्तिकै सुधारिएको भने होइन, प्रधानाध्यापककै पहलमा दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा विद्यालय सुधार भएको हो । कोरियाली सहयोगमै विद्यालयमा ‘स्मार्ट बोर्ड’, ‘टिभी बोर्ड’, विद्युतीय उपकरण, ४० वटा ल्यापटप, २० वटा ट्याब्लेट पिसी, सिसिटिभी क्यामेरा र  एयर कन्डिसनर जडान गरिएको हो । अन्य पूर्वाधार भएपछि विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा समेत सुरु गरिएको हो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सिकाइ गर्दा विद्यार्थी सिर्जनशील बनेको प्रधानाध्यापक महर्जन बताउँछन् । ‘शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैको सहयोगमा हामी सफल भएका हौँ,’ उनी भन्छन् ।  
१० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ज्ञानोदय स्कुलका आफ्नै तीनवटा भवन छन् । अर्को चार तलाको २६ कोठेभवन निर्माणाधीन छ । यहाँ प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । हाल विद्यालयमा कुल दुई हजार तीन सय विद्यार्थी छन् ।
कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक विषयअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइन्छ । सिभिल इन्जिनियरिङका लागि आधुनिक उपकरणसहितको प्रयोगशाला व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय सुधार भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा स्रोत जुटाउने चुनौती भने थपिएको प्रधानाध्यापक महर्जन बताउँछन् ।
महर्जनले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई मन्टेसरीमा रूपान्तरण गर्दा शिक्षक तालिम र कक्षा व्यवस्थापनमा थप बजेट लागेको बताए । यसका लागि विद्यालय आफैँले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विद्यालयको कुल खर्चमध्ये आधाजति मात्र सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।
‘हाम्रो स्कुलको वार्षिक खर्च तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ,’ प्रिन्सिपल महर्जन भन्छन्, ‘तर, सरकारले शिक्षक तलबका लागि र मसलन्द खर्च भनी एकमुष्ठ एक करोड मात्र दिँदै आएको छ ।’
उनी सरकारले पर्याप्त बजेट दिए सरकारी विद्यालय पनि सुधार हुन सक्ने बताउँछन् । ‘बरु न्यून विद्यार्थी भएका स्कुलका साधन स्रोतलाई धेरै विद्यार्थी भएको स्कुलमा समायोजन गनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनि मात्र सरकारी साधन र स्रोतको सदुपयोग भई शैक्षिक स्तर राम्रो हुन्छ ।’
सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएसँगै त्यस अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्ने शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन् । उनी सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
सरकारले भने शिक्षा बजेट घटाउँदै लगेको छ । पाँच वर्षअघि कुल बजेटको १७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट  शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ९ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट मात्र छुट्ट्याइएको छ ।

अनिवार्य बालविकास
ज्ञानोदयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा तीन तहको छ । सरकारले एक वर्षको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराए पनि विद्यालयले भने तीन तहको बालशिक्षा सुरु गरेको हो । प्रधानाध्यापक महर्जन निजी विद्यालयले नर्सरी, एलकेजी र युकेजी पढाएर कक्षा १ मा भर्ना गर्ने गरेकाले त्यसै अवधारणालाई पछ्याइएको बताउँछन् ।
‘सोझै कक्षा १ मा भर्ना गर्दा नतिजा राम्रो नआएकाले हामीले २०४१ सालदेखि नर्सरी कक्षा सुरु ग¥यौँ, त्यसको नतिजा २०५२ सालमा तीनै विद्यार्थीले एसएलसी दिँदा शतप्रतिशत नतिजा आउँदा देखियो ।’ सरकारी विद्यालयमा नर्सरी कक्षा चलाउने ज्ञानोदय नै पहिलो भएको उनको दाबी छ ।
 

बाध्यताले शुल्क
सरकारले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । तर, सुधारिएका सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयले त्यसलाई पछ्याउन सकिरहेका छैनन् । विद्यालयलाई आवश्यक आर्थिक स्रोतको अभाव हुँदा यस्तो भएको हो ।
०४६ पछि धमाधम निजी विद्यालय खुल्दै गए । त्यसले निजी विद्यालयको उदय भयो भने सरकारी विद्यालय छायामा परे । निजीले दिने अंग्रेजी माध्यमको शिक्षातर्फ नै ध्यान तानियो । त्यसलाई चिर्न पछिल्लो समय राजधानीका सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यम अपनाउन थालेका छन् । ज्ञानोदयमा पनि प्रारम्भिक बालकक्षादेखि १२  कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममै पढाइ हुन्छ । विद्यालय पसेपछि शिक्षक र विद्यार्थीले अंग्रेजीमै बोल्नुपर्छ । नेपाली विषय मात्र नेपालीमा पढाइ हुन्छ ।
‘अभिभावकको मागअनुसार नै हामीले अंग्रेजी माध्यममा सबै कक्षा सुरु गरेका हौँ,’ महर्जन भन्छन्, ‘थप सेवा–सुविधा स्कुलले उपलब्ध गराएअनुसार अभिभावककै सहमतिमा शुल्क उठाउँदै आएका हौँ ।’
विद्यालय सुधार गरेर शुल्क उठाउँदा पनि अभिभावक खुसी नै छन् । ‘थोरै पैसा तिरेर राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिलाउने हाम्रो चाहना हो,’ ज्ञानोदयमा आफ्नो छोरो पढाइरहेकी निर्जना भट्टराईले भनिन्, ‘मेरो छोरो कक्षा २ मा पढ्छ, स्कुलले निजी स्कुलले जस्तै सुविधामा पढाइरहेको छ ।’
 

उदार कक्षानीति
ज्ञानोदयले उदार कक्षा नीति लागू गरेदेखि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढ्दै गएको छ ।
यो नीतिअन्तर्गत बच्चालाई फेल गराइँदैन । महर्जनका अनुसार बच्चाको कमजोरी पत्ता लगाएर उपचारात्मक कक्षा सुरु गरिन्छ । विद्यार्थीलाई परीक्षाको तनाव हुँदैन र उनीहरू त्रासरहित वातावरणमा सिकाइ गर्छन् ।

स्थानीय तहको तयारी
सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएसँगै उपत्यकाका स्थानीय तह त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्न थालेका छन् ।
उनीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम  तय गर्ने तयारी थालेका हुन् । उपत्यकाका स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाका लागि स्रोत जुटाउन समेत थालेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की  विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँछन् । यसपालि कामनपालाई सरकारले एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
त्यसमध्ये पहिलो किस्ताबापत उसले ६४ करोड रुपैयाँ पाइसकेको छ । ‘आएको रकममध्ये १७ करोड मात्र शिक्षा क्षेत्रलाई जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम शिक्षकको तलबलाई नै ठिक्क हुन्छ, शैक्षिक गुणस्तर र कक्षा सुधारका लागि रकम नै छैन, त्यसैले हामी आफैँ स्रोत जुटाउन लागेका छौँ ।’
उनले १७ करोड रुपैयाँ पनि प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मका लागि मात्र भएको बताए । कामनपाले घरजग्गा, घरबहाल, व्यवसाय, सवारी, मनोरञ्जन कर लगायतबाट संकलित रकममध्ये निश्चित शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको बताए । यसपालि विभिन्न स्रोतबाट कामनपाले १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएकाले त्यसैबाट शिक्षा क्षेत्रमा निश्चित रकम विनियोजन हुने उनले जानकारी दिए । तर, शिक्षा नियमावली बन्न ढिलो हुँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत सुकदेव नेपालका अनुसार जिल्लामा  कक्षा १ देखि १२ सम्म जम्मा एक हजार चार सय तीन विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा तीन लाख चार सय ७६ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । त्यसमध्ये दुई सय ७२ सार्वजनिक विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा ६८ हजार नौ सय आठ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा राहत कोटासहितका कुल चार हजार ६ सय १८ शिक्षक छन् ।
काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटा महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १७ करोड रुपैयाँ शिक्षकको तलबमा खर्च भइरहेको बताउँछन् । ‘काठमाठौं महानगरपालिकाले राम्रोसँग घर बहाल कर उठाउन सक्यो भने शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘स्थानीय कानुन बनेपछि मात्र शिक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।’
भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिका अनुसार  भक्तपुर नगरपालिकामा ३५ सार्वजनिक विद्यालय छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र कुल २६ हजार ६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी विद्यालयमा राहतसहित एक हजार चार सय ७७ शिक्षक कार्यरत छन् ।
प्रजापतिले यसअघि पनि भक्तपुर नगरपालिकाका सात शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन गर्दै आएकाले त्यही अनुभवको आधारमा आर्थिक स्रोत पहिचान गरी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिने बताए । भक्तपुर नगरपालिकालाई यसपालि सरकारले १९ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । त्यसबाट शिक्षकको तलबभत्तामै धेरै रकम खर्च भएको छ । प्रजापतिले भक्तपुर क्षेत्रका विद्यालय सुधारमा अन्य स्रोत जुटाएर पनि खर्च गरिने बताए ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरका शैक्षिक संस्था सुधारमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए । ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै शिक्षा सुधार हो,’ उनले भने, ‘हामी स्थानीय स्तरमै शिक्षा नीति बनाएर रकम खर्च गर्नेछौँ ।’ उनले यस वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रकम जुटाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरका उपसचिव महेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार यस वर्ष केन्द्रले दिएको बजेटबाटै जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी भएपछि आगामी शैक्षिक सत्रमा स्थानीय तहले नै स्रोत जुटाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसले थप चुनौती थपेको उनको बुझाइ छ ।
क्षेत्रीका अनुसार जिल्लाका कुल चार सय ८६ विद्यालयमा एक लाख २९ हजार आठ सय ९१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सार्वजनिक विद्यालय भने एक सय ८६ मात्र छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा कुल ३७ हजार चार सय ९४ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।

प्रकाशित: १ पुस २०७४ ०४:५४ शनिबार