काठमाडौं- संसारका कैयौं द्वन्द्व स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउनकै निम्ति हुने गरेका छन्। यही विषयमा नेपालमा अहिलेसम्म द्वन्द्व त भएको छैन तर यहाँका स्रोतसाधन भने टाठाबाठाका कब्जामा छन् जुन मोटो रकममा किनबेच हुन्छन्।

त्यसको एउटा उदाहरण हो– चुनढुंगा खानी।

सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थका रुपमा चाहिने चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स टाठाबाठाले कब्जा (होल्ड) गरेर राखेका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई मोटो रकममा बेच्न यस्तो गरिन्छ।

सिमेन्ट उत्पादन व्यवसायीका अनुसार चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स ३ करोडदेखि ५० करोडसम्म दलाली हुन्छ। असम्बन्धित व्यक्तिले किनेर राखेका यस्ता लाइसेन्स जति भन्यो त्यति मूल्यमा किन्न उद्योगी बाध्य हुन्छन्।

'मैले नै ३ करोडभन्दा धेरै रकम हालेर खानीको लाइसेन्स किनेको (कानुनअनुसार नामसारी) हुँ,' नाम नबताउने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, '३ करोडभन्दा कम मूल्यमा दिने तपाईंसँग कोही छन् भने ल्याउनुस्, एक/दुइटा अहिल्यै किनिदिन्छु।'

ती व्यवसायीका अनुसार खानीको लाइसेन्स उद्योग चलाउनेभन्दा पनि मौका आउँदा मोटो रकममा बेच्ने व्यक्तिले होल्ड गरेर राखेका छन्।

हाल सञ्चालनमा रहेका चुनढुंगा खानी (सिमेन्ट उत्पादन गर्न सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गरिरहेका) मध्ये झन्डै ८० प्रतिशतको सञ्चालन अनुमति यसरी नै अरूबाट किनिएको व्यवसायीको भनाइ छ। 

चुन ढुंगाखानीको लाइसेन्स खानी तथा भूगर्भ विभागले दिन्छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ अनुसार जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिले खानी खोजतलास वा उत्खनन अनुमति पाउन सक्छन्। त्यसरी अनुमति लिँदा ठूला, मझौला, साना खानीको प्रकृतिअनुसार दुईदेखि चार वर्षसम्मको अवधि हुन्छ। अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष खनिज कार्य गर्ने अनुमतिपत्र तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएको समयमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

खानी दर्ता, खानीको सर्वेक्षण, प्रस्ताव पेसलगायत सम्पूर्ण काम गर्दा एक देखि २ लाखसम्म मात्र खर्च हुन्छ। थोरै पैसा खर्च गरेर करोडौं कमाइने भएपछि प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना भएका धेरै खानीलाई टाठाबाठा वा खानीको ज्ञान भएका व्यक्तिले लाइसेन्स 'होल्ड' गरेर बसेका छन्।

लाइसेन्सको मूल्य सुगम र दुर्गम ठाउँअनुसार फरक–फरक पर्छ। सुगममा रहेको खानी जहाँ बाटो पुगेको छ, सहरदेखि नजिक छ भने त्यस खानीको मूल्य धेरै हुन्छ। दुर्गम ठाउँ जहाँ बाटो पुर्‍याउनुपर्छ, सहरनजिक छैन भने त्यस खानीको लाइसेन्सको मूल्य कम्पनीमा ३ करोड रुपैयाँ रहेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ।

काठमाडौं उपत्यका वरिपरि रहेको खानीको लाइसेन्स लिनुपर्‍यो भने ५० करोडसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै, धादिङ, नुवाकोटजस्ता काठमाडौंंंंनजिकका क्षेत्रका खानीको मूल्य पनि उच्च छ भने पश्चिम वा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका खानीको लाइसेन्स भने अलि कम मूल्य छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले व्यवसायीलाई खानीको लाइसेन्स लिन निकै गाह्रो रहेको बताए। 'सिमेन्ट व्यवसायीलाई चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिन गाह्रो छ,' मुरारकाले भने, 'तर चुनढुंगा खानी पनि छुट्टै व्यवसाय भएकाले व्यवसायीले त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक किन्न पनि सक्छन्।'

सिमेन्ट व्यवसायीका लागि खानीको क्षमता वा गुणस्तर कमी भए थप खानी पनि चाहिने उनको भनाइ छ। होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित हुने तरिकाले सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।   

सिमेन्ट उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई लाइसेन्स लिने काम मुख्य समस्यामा रहेकाले सिमेन्ट उद्योग वा व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिन खानी विभागलाई पहिलेदेखि अनुरोध गर्दै आएकोे सिमेन्ट व्यवसायी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताए। भारतमा चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिन त्यस सम्बन्धी प्रस्तावसहित उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने नियम रहेको उदाहरण दिँदै न्यौपानेले भने, 'कमसेकम सिमेन्ट उद्योग वा कम्पनी दर्ता गरेकालाई लाइसेन्स दिने नियम बनाउनुपर्छ।'

खानी विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झाले कुनै लाइसेन्स लिएको व्यक्ति वा कम्पनीले अरुलाई दिन चाहे कानुनअनुसार नामसारी हुने बताए। 'किनबेच भन्ने हामीलाई थाहा छैन,' झाले नागरिकसँग भने, 'कानुनअनुसार एक व्यक्ति वा कम्पनीबाट अर्को व्यक्ति वा कम्पनीमा नामसारी हुने गरेको छ।'

झाले पनि उपत्यका क्षेत्र वरपर खासगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ खानीको लाइसेन्स लिन गाह्रो हुने बताए। 'मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ खानीको लाइसेन्स लिन गाह्रो छ,' झाले भने, 'पश्चिमतिर टाढाटाढा गयो भने अझै पनि खानी बाँकी छन्। त्यहाँ लाइसेन्स लिन सजिलो पनि छ।' डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङजस्ता जिल्लामा रहेका खानी क्षेत्रमा उत्खननका लागि समस्या वा ठूला लगानी लाग्ने भएकाले व्यवसायी जान नमान्ने बताए।

विभागकै एक कर्मचरीले भने कानुनअनुसार कार्यालयभित्र एक व्यक्तिबाट अर्कोलाई नामसारी गरिने भए पनि बाहिर भने ठूलो रकम कारोबार हुने गरेको आफूले सुनेको बताए।

विभागले ६ महिनायता भने कुनै पनि खानीको नयाँ लाइसेन्स दिन रोक लगाएको छ। लाइसेन्स लिनको संख्या ह्वात्तै भएपछि सरकारले तत्कालका लागि खानी खोजतलास तथा उत्खनन अनुमति दिन बन्द गरिएको झाले बताए।

'सम्भावित नयाँ खानीका क्षेत्र कहाँकहाँ हुन सक्छन्, अध्ययन गर्ने भनेर हालका लागि दर्ता बन्द गरिएको हो,' झाले भने, 'नयाँ खानी दर्ता नीति बनाएर खोल्ने योजना छ।'

व्यक्ति वा कम्पनी उत्खनन् वा खोजतलासका लागि अनुमति दिनेबाहेक खानी विभागले ठूला तथा मझौला उच्च सम्भावनायुक्त खानी क्षेत्रलाई रोकेर राख्ने गरेको झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले अहिलेसम्म देशभरका जम्मा १ सय ६० क्षेत्रलाई आफ्नो नाममा रोकेर राखेको छ।

'सरकारबाट सबै ठाउँमा एकैपटक उत्खनन वा खोजतलास गर्ने क्षमता हुँदैन,' झाले भने, 'बिस्तारै अन्वेषण हुँदै जान्छ।' सरकारले त्यसरी राखेका खानी उत्खननका लागि भने टेन्डर आह्वानबाट अनुमति दिँदै आएको छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म जम्मा ४ सय ९६ वटा खानी दर्ता छन्। त्यसमध्ये उत्खननका लागि भनेर १ सय २१ वटा अनुमतिपत्र दिइएको छ भने खोजतलास गर्न ३ सय ७५ वटा अनुमतिपत्र दिइएको झाले बताए।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार विभिन्न १३ किसिमका खनिजजन्य पदार्थका लागि खानी सञ्चालन अनुमति पाएका छन्। यी खानीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४४ चुनढुंगा खानीले सञ्चालनका अनुमति पाएका छन्। चुनढुंगा खानीको खोजतलास गर्न भनेर १ सय ६२ कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार १९ पत्थरकोइला, १३ टुर्मालिन, ९ वटा खरी र कारनाइट, ७ रातोमाटो, ५ वटा मार्वल, ३ वटा क्वार्ज र क्वारजाइट, २ वटा फलाम र एकएक वटा सिसा, जस्ता र म्याग्नेसाइट खानी सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन्।

विभिन्न किसिमका १३ खानीमध्ये चुनढुंगा खानी सबैभन्दा धेरै व्यवसायी सफल भएको खानी हो। सरकारको सहयोग र सिमेन्ट उद्योगमा व्यावसायिक सफलताले चुनढुंगा खानी राम्रो सञ्चालन भइरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा रहेको सरकार तथा व्यवसायीको भनाइ छ।

धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, ललितपुर, पाल्पा, स्याङ्जा, सल्यान, अर्घाखाँची, सुर्खेत, दाङलगायत जिल्लामा चुनढुंगा खानी छन्। सरकारले यी चुनढुंगा खानीमा पहुँच सडक र विद्युत पुर्‍याउने सहुलियत दिएको छ।

नेपालमा चुनढुंगापछिको व्यावसायिक सफल खानी पत्थरकोइलाका हो। दाङ, पाल्पा, रोल्पालगायत जिल्लामा १९ खानी सञ्चालनमा रहेको र ३५ स्थानका लागि खोजतलास अनुमति पाएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा छ।

पत्थरकोइला भारत निकास हुने र स्वदेशमा पनि यसको धेरै खपत भट्टीहरूमा हुने भएकाले पनि पत्थरकोइलाको राम्रो बजार छ।

त्यसैगरी, अलि धेरै चल्नेे खानीमा काइनाट, क्वार्ज, टुर्मालिन, क्रिस्टल, जेम्स स्टोन हुन्। कालिकोट, धादिङ, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, दैलेख जार्जरकोटका स्थानमा यी खानी छन्। विभिन्न गरगहना, औंठी, रंगीनपत्रमा प्रयोग हुने यी चम्किला धातुहरू बहुमूल्य हुन्छन्। साथै, अलि कम गुणस्तरका यी वस्तुलाई धुलो बनाएर चम्किलो वस्तुका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। भारतमा पनि निर्यात हुने यस्ता धातुको प्रयोग पनि बढ्दो छ।

खरी र रातोमाटोको खानी संचालन पनि राम्रो रहेको विभागको भनाइ छ। खरी खासगरी तनहु, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, कास्की र रातोमाटो जहाँ सिमेन्ट उद्योग संचालन भएका छन् त्यही ठाउँमा रातोमाटोको खानी पनि संचालन भइरहेका छन्। सिमेन्ट बनाउनको लागि रातोमाटो चाहिने भएकाले यसको माग पनि बढ्दो छ। खरी धुलो बनाएर फिलरको रुपमा प्रयोग गर्न, कस्मेटिक पाउडर, साबुन, तुथपेष्ट, कागजमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। 

यि बाहके उत्खनन् अनुमती पाएका फलाम, म्याग्नेसाइट, मार्वल, जस्ता, सिसाका खानीहरू हाल संचालनमा छैनन्। फलाम उत्पादनको लागि अनुमती पाएको पर्वत र रामेछापका खानीहरूमा संचालन हुनको लागि काम भइरहेका छ। वर्षौंदेखि स्थानीयले पनि आफै प्रयोग गर्दै आएका यि खानीलाई सरकारले सचालनको लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म फलाम उत्पादन हुन सकेका छैनन्। धातुमा फलाम खानीको सम्भावना बढी रहेको विभागले बतायो। नेपालभरीमा धेरै फलाम खानी भएकाले यि खानीलाई राम्रोसँग संचालन भए यसले राम्रो आम्दानी दिने बताइएको छ। फलामको लागि गत वर्षसम्म ४५ खानीको खोजतलासको लागि अनुमती पाएका छन्।

पहिला संचालनमा रहेको नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाइट अहिले बन्द छ। त्यसैगरी पहिला राम्रोसँग संचालन भएको गोदावरी मार्वलखानी अहिले बन्द छ। मार्फलको लागि ५ वटा खानी संचालनको अनुमती पाएका छन्। मकवानपुर र काभ्रेमा यसका खानी रहेका रहेछन्। त्यसैगरी रसुवामा रहेका जस्ता र सिसा खानी पनि अहिले संचालनमा छैनन्। 

विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा ९६ हजार वर्ग किलोमिटरमा खनिजको सम्भावना देखिइएको छ। यस मध्ये ४० हजार ३ सय बर्ग किलोमिटरमा खानी उत्खनन् भएको छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७३ ०२:३६ शनिबार