नयाँ कानुन बनाएर देशभरि लागू गर्नसक्ने केन्द्रको क्षेत्राधिकारका कारण संघीयता खतरामा छ : विमल कोइराला

मङ्गलबार, १९ मङि्सर २०७४, १६ : २० नागरिक

तीनै तहका निर्वाचन भइसकेपछि नेपालले संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दैछ । तर नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । वित्त आयोगको गठन नहुँदा स्रोत र साधनको परिचालन एवं राजश्व बाँडफाँडको काम कसरी हुने हो ठेगान छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी प्रयोग गर्ने हुन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यो अवस्थामा केन्द्र सरकार मात्रै प्रभावी हुने जोखिम बढेको छ, जुन संघीयताको प्रतिकुल हो । कर्मचारीलाइ धम्क्याएर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउने नेताहरुको बानी प्रति भुक्तभोगी कोइराला नेताहरुको कार्यशैली सुधार हुनेमा शंका गर्छन् ।

अर्थ सचिव हुँदै मुख्यसचिव रहिसकेका डा. विमल कोइराला आजकल वित्तिय क्षेत्र स्थिरता कार्यक्रममा सल्लाहकार छन् । आर्थिक योजना र नीति विषयका विद्यार्थी कोइरालाले वर्तमान संरचना र स्रोतको परिचालन बारेमा श्रीराम पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

परिवर्तित संरचनामा स्रोत र साधनको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ?

हामी लामो समयसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा रह्यौ । एक ढंगले स्रोत र साधनको परिचालन भयो । जनताको मागको हिसाबले अब हामी संघीय संरचनामा छौ । यो संरचना महंगो छ तर अलिकति होस् पुर्याएर गर्ने हो भने तल्लो तहको जनतासमक्ष स्रोत र साधन पुर्याएर परिचालन गर्न सकिन्छ । 

काेइरालासँगकाे कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।

नेपालमा तीन तहका सरकार गठन गरिएको छ । ठूलो स्रोत र साधन परिचालन हुने क्षेत्रहरु केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन र वित्त व्यवस्थापनका लागि एउटा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो संवैधानिक आयोग एक वर्ष अगाडि नै गठन हुनुपर्थ्यो । अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यसले राष्ट्रिय स्रोत र साधन, प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको आँकलन गर्छ र त्यो आँकलन गरेको हिसाबले त्यसलाइ वैज्ञानिक आधारले एउटा सुत्र निर्धारण गरेर वा पद्धती विकास गरी विनियोजन गर्दछ । कुनै  प्रदेश र स्थानीय तहलाइ मर्का नपर्ने गरि स्रोत र साधन दिने व्यवस्था गर्छ । त्यसरी स्रोत र साधन दिंदा केन्द्रले निशर्त र शशर्त अनुदान दिन्छ । कहिलेकाँही आदेश सहितको अनुदान पनि दिन्छ । आदेश सहितको वा शशर्त अनुदान दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता माथि प्रभाव पार्नसक्छ । तर पनि दिने चलन छ, किनभने केन्द्र म आफू बाठो हुँ मसँग मात्र बुद्धि छ भनेजस्तो गरेर तल्लो तहलाइ हेपेर यसले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, हामी चाँही गर्दैनौ भन्ने मान्यताले केन्द्रीय स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुने गर्दछ ।अब प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत र साधन परिचालनका लागि संविधानले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । कानुनहरुले प्रष्ट्याएर जाने व्यवस्था छ । तीनै आधारहरुबाट हामीले विकासका कुरा गर्ने हो । 

आदेश सहितको वा शशर्त अनुदान दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता माथि प्रभाव पार्नसक्छ । तर पनि दिने चलन छ, किनभने केन्द्र म आफू बाठो हुँ मसँग मात्र बुद्धि छ भनेजस्तो गरेर तल्लो तहलाइ हेपेर यसले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, हामी चाँही गर्दैनौ भन्ने मान्यताले केन्द्रीय स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुने गर्दछ ।

 

वित्त आयोग नबनेको, तल्लो तहलाइ हेपेको र संघीय प्रणाली महंगो हुने लगायतका कुरामा यहाँले आशंका गर्नुभयो । यसैगरी स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने मान्यताले तल्ला तहलाई स्रोत साधनको परिचालन गर्न दिइने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो होला त?

सुरुका दिनहरुमा नजान्दा पनि दुरुपयोग हुनसक्छ । केन्द्रले आफू बेग्लै जेनेटिक संरचनाले बनेको र तल्लो तह चाँही बेग्लै संरचनाले बनेको र केही जान्दैन भन्ने ठान्छ । यस्तो मान्यताले चल्ने हो भने कहिले तलको मान्छेले सिक्छ त? उसलाइ सिक्ने मौका र स्वयत्तता उपभोग गर्ने अवसर त दिनुपर्छ । उसको क्षमता बृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको संस्थागत क्षमता बढाएर लैजानुपर्छ । जुनकुरा पछिसम्म स्रोत र साधन परिचालन गर्न उ सक्षम र लायक हुनसकोस् । प्रयत्नै नगर्ने, सँधै शंका गर्ने हो भने त कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन ।

केन्द्रमा बस्नेहरुले शंका गर्ने, स्रोत र साधन परिचालन गर्न अनेकथरिका शर्तहरु राख्ने, नदिने र अहिलेपनि त्यो धारणा त देखिइराखेको छ । संघीय संरचनामा तीन थरिका सरकार बनेपछि तिनीहरुहरुको आफ्नो महत्व छ । कोही ठूलो कोही सानो हैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले भइरहेका चुनावमा प्रतिनिधि सभामा रहने ठूला र प्रदेशमा हुने साना र स्थानीय निकायका लागि तल्लो भन्ने मानसिकता हावी भइसकेको छ । अनी कसरी समदुरी र समतामा विकास हुन्छ? हाम्रो धारणा नै तल्लो भनेर हेप्ने खालको छ ।

संघीयतामा गइसकेपछि त्यसका मान्यता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल त्यस अनुसार चलेको छैन ।

त्यसो भए के गर्नुपर्छ?

हामीले संवैधानिक मान्यतामा रहेर लोकतन्त्रमा जनतालाइ लाभांश दिलाउने र जनतालाइ नै परिचालन गर्ने र कोही ठूलोसानो छैन भन्दै स्थानीय निकायलाइ प्रादेशिक स्वायत्तताका आधारमा उनीहरुलाई स्रोत र साधन परिचालन गर्न र आयोगमार्फत साधन स्रोतको समुचित बाँडफाँड गरेर स्वायत्तता दिनुपर्छ । प्रारम्भमा परीक्षण त गरौ, भएन भने विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि त्यसका मान्यता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल त्यस अनुसार चलेको छैन ।

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय राख्न केन्द्रले नै बजेट दिनुपरेको अवस्थामा संघीय अवधारणा कसरी लागू हुन सक्यो र?

गाह्रो छ । स्रोत र साधन सहितको अधिकार दिनलाई हामी कन्जुस्याँइ गर्छौ । मानसिकतामा रहेको गाह्रोपना त छँदैछ । आफै ठूलो ठान्ने केन्द्रको मानसिकतामा सुधार हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा दक्षता नहुन सक्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । केन्द्रले अनुगमन गर्ने वा प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ । सहकारिताको आधारबाट एक अर्कालाइ नहोच्याइकन काम गर्नुपर्दछ । आगामी तीन चार वर्षसम्म सहभागिताका आधारमा भौतिक आधारशिला निर्माण गर्नसक्यौ भने संघीयताको जग बस्छ । त्यो जग स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको पनि पुँजी बन्छ । त्यो पुँजीलाइ हामीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा प्रयोग गर्ने र लोकतन्त्रको लाभाशं गरिव, सिमान्तीकृत जनतासम्म पुर्याउने र उनीहरुलाइ अधिकतम परिचालन गर्ने सिद्धान्तमा हामी चल्नुपर्यो । राजनीतिक दल वा नेतालाइ अनुकुल हुनेगरी विकृत बनाउन खोज्यौ भने त्यसको मूल्य ठूलो हुन्छ र चुक्ता गर्न गाह्रो हुन्छ ।

संघीयताको आधार बसे पनि सेवा प्रवाह भएन भने त अर्को झन्भट आउने भयो नि?

आधुनिक हिसाबले संघीय संरचना अनुसार प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह नभएपनि पारम्पारिक सेवा प्रवाहमा कमि आउँदैन । कर्मचारी वा निर्वाचित अधिकारीहरुले गर्ने काम चलिराख्या छ । यसलाइ सुधार गरेर जनतालाइ नै संलग्न गराउने नयाँ किसिमको सेवा प्रवाहको कुरामा आधारशिला निर्माण हुनुुपर्छ । तर त्यसका लागि समय लाग्छ ।

नेताहरुले कर्मचारीलाइ धम्क्याएर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउँछन् । पारम्परिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने चरित्र छ ।

केन्द्रको मनस्थिति हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कुन कुन अधिकार कटौती होलान्?

केन्द्रले कानुन बनाएर देशभरि लागू गर्नसक्ने अवस्थामा केन्द्र नै हावी हुनसक्ने जोखिम छ । यद्यपी संविधानको मर्म त्यो होइन । तर जे पनि गर्न पाउने हुनाले संशय छँदैछ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको संरचनाले पनि केन्द्रीय सरकार बलियो हो, यसैले दिने हो भन्ने संरचना बन्दैछ । केन्द्रले नै गर्ने, केन्द्रले नै खटाउने, केन्द्र नै ठूलो हो भन्ने भावना सृजना भइरहेको छ । जब हामी ठूलो सानो, दिने लिनेको अवधारणा निर्माण गर्छौ हामी चुक्दै जान्छौ। तल्लो तह साँच्चै तल्लो नै बन्छ ।

के गरियो भने तल्लो तह पनि आदर्शमूलक बन्न सक्छ त?

कानुन अनुसार उनीहरुलाइ कोष उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तल्लो तहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगरी हुर्कन दिने परिस्थिति निर्माण गर्यो भने सुधार हुन्छ । धेरै गर्नै पर्दैन । त्यत्ती गर्न हाम्रो मानसिकताले दिएको छैन । यसका साथै क्षमता बृद्धिमा लगानी गरिदिने हो भने तीन चार वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम भएर आउँछ ।

पारम्परिक रुपले सामन्ती संस्कारका कारण स्वतः भिन्न तह निर्माण भएको छ । जानेर हो वा नजानेरै हाइरार्की सृजना भइरहेको छ । यही हाइरार्की मेट्न संघीयतामा गएको हो तर यो दुरी गहिरो भएको छ । चिन्ता यही हो ।

 

कर्मचारीतन्त्रले निम्त्याउन सक्ने व्यवधानको यहाँले कुरा गर्नुभयो । राजनीतिक पक्षधरताले के कस्तो असर पार्दछ?

असर गर्छ नै । अहिले नै निर्वाचनका क्रममा देखिएको छ । हेभिवेट भनिएका नेताहरुले  प्रतिनिधि सभा रोजेको र नामै नसुनेकाहरु प्रदेशमा उठेका छन् । स्थानीय क्षेत्रमा भिजेकाहरु स्थानीय तहमै रहेको देखियो । पारम्परिक रुपले सामन्ती संस्कारका कारण स्वतः भिन्न तह निर्माण भएको छ । जानेर हो वा नजानेरै हाइरार्की सृजना भइरहेको छ । यही हाइरार्की मेट्न संघीयतामा गएको हो तर यो दुरी गहिरो भएको छ । चिन्ता यही हो । तहगत भिन्नता केही होइन भनेर ठूला भनिएकाहरु प्रदेशमा जानुपथ्र्यो । प्रदेशमा नामै नसुनिएकाको बाहुल्य बन्दैछ । ठूलो सानोको भिन्नता सुरु भइसक्यो ।

केन्द्रमा रहने स्रोत र साधन तल्लो तहमा लग्न सक्ने संरचना नबन्ने भयो त?

त्यस्तो संरचना बन्ने अवस्था देखिदैन । राजनीति पात्रहरुको नाम हेर्दा त्यसो गर्नसक्लान जस्तो लाग्दैन ।

सरकार हावी भएर वित्तिय स्रोत र साधन बाँड्न थालेपछि नयाँ सुत्र निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्दछ । गत वर्ष नै आयोग गठन गरिदिएको भए केही स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नसक्थ्यो । अब त सरकारको प्रभाव पर्छ, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दछ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनसक्छ ।

तपाइ अर्थ सचिव र मुख्यसचिव हुँदा नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमा स्रोत पुर्याउन कसरी आउँछन् भन्ने कुरामा भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। अहिले दृश्यमा देखिएका सबैजसो नेताहरुलाइ व्योहोरिसक्नभएको तपाइले उनीहरुको व्यवहार कसरी मुल्याङन गर्नुहुन्छ ?

नेताहरुले कर्मचारीलाइ धम्क्याएर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउँछन् । पारम्परिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने चरित्र छ । वित्त आयोग गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सरकार हावी हुँदै जान्छ । सरकार हावी भएर वित्तिय स्रोत र साधन बाँड्न थालेपछि नयाँ सुत्र निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्दछ । गत वर्ष नै आयोग गठन गरिदिएको भए केही स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नसक्थ्यो । अब त सरकारको प्रभाव पर्छ, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दछ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनसक्छ ।

वित्त आयोग गठन नभएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले नै वित्त परिचालनको काम गरेको छ । वित्त परिचालनको हिसाबले साविक देखि अहिलेसम्म योजना आयोगले काम गरेको छैन र विज्ञता लिएको छैन । विकास आयोजनाका लागि योजना आयोग चाहिन्छ भन्नेहरु एकथरी छन् भने वित्त आयोग गठनपछि योजना आयोग राख्ने नराख्नेमा बहस हुनसक्छ ।  (रेडियो नागरिकको नियमित कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा सोमवार गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

एनआइसी एसिया बैंकको पिओएस सेवा सुरु

एनआइसी एसिया बैंकको पिओएस सेवा सुरु

प्राविधिक कारणले अन्य बैंकको एटिएम र पिओएस मेसिनमा नचल्ने एनआइसी एसिया बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड पुनः सबै बैंकको एटिएम...

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad