१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

लोकतन्त्रको वितरणमा प्रशासन

अमेरिकी सिनेटर पाल्पाडाइनले भनेका थिए, ‘जब कर्मचारीतन्त्रभित्र प्रवेश गरिन्छ, अमेरिकी गणतन्त्रका वास्तविक नेता त्यही भेटिन्छन् ।’ उनको आशय राज्यइच्छाहरू प्रशासनिक प्रक्रियामा नपुगेसम्म निष्क्रिय हुन्छन् । राजनीतिक तवरबाट लिइएका निर्णय, नीति र आदेश तथा विधायिका निर्मित कानुन प्रशासनमार्फत नै सर्वसाधारणका घरआँगनसम्म पुग्ने हुन् । यो परम्परागत अर्थमा भन्ने गरिएझैँ राजनीतिक प्रणालीको सहयोगी मात्र होइन, पूरक पनि हो । यो व्यवस्थित संगठन, कार्यप्रणाली र दक्षतासहितको शक्ति पनि हो । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्रको अर्को पाटो सार्वजनिक प्रशासन हो । 
व्यक्ति, संस्था र प्रणाली आलोचना उसका कामबाट हुने हुन्, प्रशंसाको आधार पनि त्यही हो । बोल्सेविक क्रान्तिपछि शोभियत नेता भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनले भनेका थिए— केके न हुन्छ भनेको त राज्य प्रक्रियाको साँचो कर्मचारीतन्त्रमा पो रहेछ । एकजना अमेरिकी सांसदले अर्को प्रसंगमा भनेका थिए— कर्मचारीतन्त्र दुई क्वीन्टलको मिठाइको थैलो हो, यसलाई कराउन सकिन्छ, कान निमोठ्न सकिन्छ, लात हान्न पनि सकिन्छ तर यो आटका पाट चल्दैन । त्यस्तै नेपालका एकजना प्रधानमन्त्रीले राउटेका माग सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए— मलाई तपाईंहरूलाई थुप्रै गर्ने मन थियो, तर कर्मचारीतन्त्रका कारण सकिनँ । यस्ता भनाइहरूको साझा निष्कर्ष प्रशासनले राजनैतिक चाहनाअनुरूप काम गर्न सकेन भन्ने नै हो । तर के कर्मचारीतन्त्रले आफूले चाहेको जति गर्नसक्छ ? वा राजनैतिक चाहना सबै पूरा हुने खालका हुन्छन् ? यी दुई पक्षको विश्लेषणपछि मात्र सार्वजनिक प्रशासनमाथि लगाइएको आरोपलाई ठीक वा बेठीक भन्न सकिन्छ । राजनीतिक समाज र प्रशासनबीच रहेको मनोविज्ञान र मूल्य भिन्नताका कारण पनि प्रशासनमाथि यसप्रकारको आरोप लागेको हुनुपर्छ।  

लेनिनले भनेका थिए— के के न हुन्छ भनेको त राज्य प्रक्रियाको साँचो कर्मचारीतन्त्रमा पो रहेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राउटेका माग सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए— मलाई तपाईंहरूलाई थुप्रै गर्ने मन थियो, तर कर्मचारीतन्त्रका कारण सकिनँ । भनाइहरूको साझा निष्कर्ष हो, प्रशासनले राजनैतिक चाहनाअनुरूप काम गर्न सकेन। 

भनिन्छ— जवाफदेहिता, सहभागिता, ग्रहणशीलता, प्रतिनिधित्व र नागरिकपना राजनीतिका मूल्य हुन् र कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, उचित प्रक्रिया, विवेकशीलता र व्यावसायिकता प्रशासनका मूल्य । तर मूल्यहरू परस्पर प्रतिस्पर्धी होइनन् । शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रका आधारमा न सार्वजनिक प्रशासनको मूल्यविश्लेषण गर्न हुन्छ न शास्त्रीय आधारबाट प्रजातन्त्रको नै । भन्ने गरिएझैँ जहाँ कर्मचारीतन्त्र सबल छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर छ वा जहाँ कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ, त्यहाँ लोकतन्त्र सुदृढ छ, कत्ति पनि उचित होइन । नेपालमा एक सभामा एकजना अधिकारकर्मीले सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भनेका थिए—कर्मचारीतन्त्रले सर्वसाधारण र राज्यबीचको सम्बन्ध विच्छेद गरायो । सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक पद्धति एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक सम्बन्धमा रहन्छन् । एकअर्काप्रतिका आरोप र आलोचना अनावश्यक मात्र होइन, मनोतुष्टि पूरा गर्ने अभीष्ट मात्र हो । आधुनिक राज्य प्रणालीमा लोकतन्त्रको कार्यात्मक पक्ष भनेकै सार्वजनिक प्रशासन हो । उसको व्यावसायिक दक्षताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, राजनैतिक संस्कार र सभ्यता बसेपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक बन्ने वातावरण तयार हुने हो । केही हदमा राजनैतिक संस्कृति विकासका लागि पनि सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक दक्षताले सघाउने गर्छ । २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि एकजना मन्त्रीले मन्त्री–सचिव अन्तक्र्रियामा भनेका थिए— राजनैतिक दलले घोषणा मात्र गर्ने रहेछ, दलका घोषणापत्र त प्रशासनले पो कार्यान्वयन गर्ने रहेछ। 

लोकतन्त्र एउटा उद्देश्य मात्र नभएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण जनताको जीवनस्तर सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हो । आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरणको वैधानिक संयन्त्र भए पनि निर्वाचित संस्थाहरूको प्रणालीबद्ध क्रियाकलापमा लागेपछि मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति सर्वसाधारणमा हुन्छ र लोकतन्त्रले जरा गाड्छ । कोफी अन्नान फाउन्डेसनले लोकतन्त्रलाई निरन्तरको प्रयास र प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ । यो प्रक्रिया भनेको सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास हो, राजनैतिक संस्था पनि र सार्वजनिक प्रशासनका संरचना पनि । शासन प्रणाली बहुतहगत भएको छ, र ‘नतिजा लोकतन्त्र’मा परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक प्रक्रियाको औपचारिक पक्षमा मात्र निर्वाचक चित्त बुझाइरहेका छैनन्, डेलिबरेट डेमोक्रेसी र आउटपुट डेमोक्रेसी उनीहरूको माग हो, जसलाई डिजिटल लोकतन्त्रले पनि सघाएको छ । त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई तदनुकूल सुदृढीकरण गरी राजनैतिक तवरबाट लिइने निर्णयमा नागरिक संवाद र छलफललाई आधार बनाउन थालिएको छ । यसको एकमात्र प्रक्रिया सार्वजनिक प्रशासन हो। 

लोकतन्त्र विधि र प्रणालीको व्यवस्था हो । विधि र प्रणालीमा सबै सर्वसाधारण र राज्यसिर्जित संरचनाका सीमा र सम्भावना, हक र दायित्व, अधिकार र कत्र्तव्य निर्दिष्ट हुन्छ, र त्यो स्वचालित प्रक्रियाबाट चलायमान हुनुपर्छ । यस प्रक्रियालाई विषयान्तर हुन नदिन नियन्त्रण, सन्तुलन र सहयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो विधि र प्रणालीको निर्माण एवं सञ्चालन सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ । त्यसैले प्रशासन लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको सबलीकरणमा निरन्तर रहने संयन्त्र र पद्धति हो।

लोकतन्त्र राजनैतिक प्रक्रियाको उपज हो तर लोकतन्त्रको वितरण सार्वजनिक प्रशासनको काम हो । लोकतन्त्रले राज्य इच्छाहरूको निर्माण गर्छ, त्यसलाई जनस्तरमा पु¥याउने प्रणाली सार्वजनिक प्रशासन हो । राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए– सार्वजनिक प्रशासनको क्रियाशीलता भएन भने संविधानका चिसा अक्षरहरू क्रियाशील हुनै सक्तैनन् । संविधानका अक्षरलाई एक्सनमार्फत जीवन दिने र क्रियाशील बनाउने काम सार्वजनिक प्रशासनले गर्नसक्छ । प्रशासनिक कर्म संविधानले स्थापित गरेका साझा मूल्य कार्यान्वयन, संस्थागत र यी कार्यका लागि अन्य प्रणालीसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्नमा रहन्छ। 

सार्वजनिक प्रशासन अाफ्नाे कार्यप्रणाली परिमार्जन मात्र गर्दैन, अन्य प्रणालीलाई अाफ्ना आदर्श र मूल्यहरू अवलम्बन गर्न प्रदर्शन, प्रोत्साहन, नियमन र निर्देश पनि गर्छ । लोकतन्त्र औपचारिक संस्था र राज्यसंरचनाभित्रका संगठनहरूको क्रियाशीलता मात्र होइन, अन्य संस्था र प्रणालीलाई श्रेष्ठ र आदर्श बनाई लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई जीवन पद्धति बनाउने मियोका रूपमा पनि रहन्छ।

लोकतन्त्र आमनागरिकको भावना क्रियाशील हुने पद्धति हो । लोकतन्त्रमा राज्य नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन हुँदा नागरिकले आफ्नो भावना क्रियाशील भएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । परम्परागत रूपमा राजनीतिक (शासन) पद्धति मानिए पनि आधुनिक लोकतन्त्र विस्तृत र मानवीय बन्दै गएको छ । निमानवीकृत पद्धतिलाई मानवीय बनाउन उसको व्यावसायिक अग्रसरता आवश्यक रहन्छ । यस सन्दर्भमा राजनैतिक पद्धतिसँग निर्देशन लिने परम्परागत काम मात्र प्रशासनले गर्दैन, कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त अग्रसरता देखाउने, व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने, राजनैतिक प्रणालीभन्दा पर गएर संवाद र सहकार्यमा रही सामाजिक संकेत टिप्ने र त्यसलाई राज्य प्रक्रियामा समावेश गरी प्रणाली सुधार गर्ने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ । राज्यले लिने हरेक निर्णय, गर्ने उद्घोष, प्रतिबद्धताको जग सार्वजनिक प्रशासन हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ ‘प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा त्यहाँको शासन व्यवस्था हुनै सक्दैन।’

सार्वजनिक प्रशासनका करारी र सांकेतिक दुई प्रकारका दायित्व हुन्छन् । करारी दायित्व कानुनी र औपचारिक प्रक्रिया हो, जो सबैजसो समय सबै कर्मचारीले पूरा गर्नैपर्छ । तर सांकेतिक भूमिका समय र सन्दर्भको आधारमा अपेक्षा गरिन्छ । कानुनी र करारी दायित्व पूरा गर्ने कर्मचारीतन्त्रीय परिपाटीभन्दा माथि उठेर समाजका अपेक्षा र वस्तुगत परिवेशका आवश्यकता पूरा गरेर नै लोकतन्त्रको सबलीकरण सम्भव छ । किनकि, सांकेतिक भूमिकाबाट नै राज्यप्रक्रियाले वैधता आर्जन गर्छ । यही वैधता र विश्वासको जगमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने हो । नेपालजस्तो कलिलो लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सांकेतिक भूमिकाको अपेक्षा बढी नै गरिन्छ । लोकतन्त्रलाई घनीभूत गराउन सांकेतिक भूमिका खेल्नसक्ने सबल प्रशासनिक संरचना चाहिएको हो। 

लोकतन्त्रको अर्को (नाम) काम समानता र न्याय हो । आधुनिक प्रजातन्त्रको अभ्यासले २५ सय वर्षमा समाजले न्याय र समानता पाएको छैन । सबै समाज न्याय र समानताको अपेक्षामा छन्, कहीँ धेरै वा थोरै होला । प्रशासनिक संरचनाको क्रियाशीलता आमसर्वसाधारणलाई न्याय र समानता (वा लोकतन्त्र) मा रहन्छ। 

आधुनिक लोकतन्त्रमा राजनीति, प्रशासन र समाज त्रिभुजीय सम्बन्धमा रहन्छ । प्रशासन र राजनीति समान उद्देश्यका लागि भिन्नाभिन्नै वृत्ति, व्यवसाय र आदर्शमा रहन्छन् । राजनीतिले प्रशासनलाई दिशाबोध गर्छ र प्रशासनले राजनैतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट भई सेवावस्तु उत्पादन÷व्यवस्थापन र वितरण गर्छ । प्रशासन र समाज जीवन्त संवादमा रहन्छन् । यो प्रक्रियामा नागरिक भावनाको विनिमय हुन्छ, जसले समाज र सरकारबीच स्वचालित सम्बन्ध सबलीकृत गर्छ । यसो भन्नु लोकतन्त्रको सबलीकरण हो । सार्वजनिक कर्मचारी अनिर्वाचित प्रतिनिधि हो, सामाजिक भावनाको प्रतिनिधित्व उसको काम हो । तर राजनीतिक संस्कृतिले प्रशासनलाई दिशाबोध र संरक्षण दिन सक्नुपर्छ। 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७४ ०३:४३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App