काठमाडौं- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेसँगै चारवटा निर्देशन जारी गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार पदभार ग्रहणलगत्तै उनले चारबुँदे निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

दाहालको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा 'गरिबका लागि सरकार' नामको विशेष कार्यक्रम छ। गरिब घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न 'गरिबका लागि सरकार' नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

यसअन्तर्गत आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा तथा तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकीकरण र खाद्य सुरक्षाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन्।

दोस्रो प्राथमिकतामा भूकम्पप्रभावित परिवारलाई आगामी ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको आवास अनुदान रकम उपलब्ध गराउने विषय छ। 'भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता आगामी ४५ दिनभित्र वितरण गर्ने र पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने–गराउने' निर्णयमा उल्लेख छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प गएको १६ महिनाको अवधिमा ४२ हजार ८ सय ८२ परिवारले मात्र आवास अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्। अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा अधिकांश पीडित टहरामै बर्खे झरी काट्न बाध्य छन्।

यस्तै पदबहालीका क्रममा दाहालले चिकित्सक नपुगेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्›मा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाइसक्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छाताभित्र सबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन चालू वर्षदेखि नै औषधिकक्ष सञ्चालन गरिने निर्देशनको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ।

चौथो नम्बरमा नेपालभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप  १ हजार रुपैयाँ दिने जनाइएको छ।

चारबुँदे निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकारका चार प्राथमिकता रहेको बताए। पदभार सम्हालेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले जनता र देशका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता दर्साए।

'पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा निकै अपरिपक्व नै थिएँ तर पछिल्लो दस वर्षमा धेरै ज्ञान पाएको छु,' उनले भने, 'हामीले जनतालाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अगाडि बढाउने भएकाले पुराना दोष अब हट्नेछन्।'

उनले सरकारको प्राथमिकता सबैभन्दा पहिला नयाँ संविधानमा उठेका प्रश्न हल गर्दै त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने रहेको जानकारी दिए। 'मधेसी, थारू, जनजातिलगायतले उठाएका मुद्दा सम्बोधन, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र नयाँ संविधानलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो,' उनले भने।

संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा राखेका दाहालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण धिमा गतिमा गएको भन्दै त्यसलाई तीव्रता दिने गरी तेस्रो प्राथमिकतामा समेटेका छन्। चौथो प्राथमिकतामा आर्थिक समृद्धि र विकासनिर्माणका काम तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने रहेको छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०२:४५ शुक्रबार