काठमाडौं– मुलुकमा २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि चारवटा सरकार बने । निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइरालाको सरकारबाहेक अरु कुनै पनि सरकार एक वर्ष भन्दा बढी टिक्न सकेनन् ।
पाँच वर्षको अवधीमा चार सरकार प्रमुख परिवर्तन हुँदा मुलुकको राजनीतिमात्र अस्थिर भएन यसले अर्थतन्त्रलाई समेत अस्थिर बनायो । स्थायी अर्थनीति कायम हुन सकेन । योजनाहरू सरकारपिच्छे परिवर्तन भइरहे र लगानीको वातावरण बन्न सकेन । कतिपय अवस्थामा एक सरकारले सम्झौता गरेका योजना अर्को सरकारले खारेज समेत गर्ने काम भए । विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेनन् ।
यही अवस्थाको बीच मुलुकमा स्थानीय निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । योभन्दा अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सकिइसकेको छ भने संविधान घोषणा पनि भइसकेको छ ।
नयाँ संविधान लागू गर्दै मुलुकमा भएको यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकार स्थिर होस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
‘मोटामोटी रुपमा राजनीतिक मुद्दा सकिइसकेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले भने, ‘अब बन्ने सरकारको एजेन्डा आर्थिक नै हुनुपर्छ ।’ दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकाल, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान घोषणा लगायत विषय अहिलेसम्म मुलुकको अजेन्डा बनेकोले अब ती सबै सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘अब भन्ने सरकार स्थिर बन्छ र बन्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले जिते पनि सामान्य बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ जहाँ प्रतिपक्ष बलियो होस् ।’
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अबको अजेन्डा आर्थिक हुने भनेर घोषणा गरिसकेका छन् । राजनीतिक दललाई बहाना गर्ने कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा नभएकाले आर्थिक एजेन्डामा जानुको विकल्प नभएका श्रेष्ठको भनाइ छ । मुलुकको भविष्य राम्रो र सकारात्मक भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अब बन्ने सरकार स्थिर हुने अपेक्षा गर्छन् । ‘स्थिर सरकारले मात्र आर्थिक क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सक्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘जुन पार्टीको भए पनि स्थिर सरकारबाट मुलुकलाई फाइदा हुन्छ ।’
सबै पार्टीको घोषणापत्रमा आर्थिक अजेन्डा समावेश भएको र सबैका झन्डै उस्तै भएकाले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि स्थिर सरकार आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  
मुलुक झन्डै एक दशक लामो संक्रमणकालबाट गुज्रियो । त्यो बेला मुलुकमा आर्थिक अजेन्डामा काम भएन । आर्थिक योजना सरकारी लक्ष्य हुन सकेन । ‘अब आउने सरकारले पूर्णरुपमा आर्थिक अजेन्डामा काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ गोल्छाले भने, ‘कसरी उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रको सबलीकरण र समृद्धिमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
निर्वाचनमा भाग लिएका सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिलाई चुनावी अजेन्डा बनाएका छन् । मुलुकलाई अब स्थिर सरकार आवश्यक छ भनेर गठबन्धन सहित चुनावमा होमिएका छन् । यसले गर्दा कुनै एक गठबन्धनको बहुमत आएमा मुलुकलाई स्थिर सरकार दिने अपेक्षा निजी क्षेत्रको पनि छ ।
‘यो निर्वाचनपछि मुलुकमा आर्थिक अजेन्डा प्रमुख बन्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नागरिकसँग भने, ‘अब राजनीतिक दलले राम्रो गर्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’
अब स्थिर सरकार बन्ने र यसले देश विकासमा राम्रो प्रभाव पार्ने शर्माले बताए । चुनावपछिको वातावरण राम्रो बन्ने भएकाले यसले थप लगानीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । मुलुकमा अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान घोषणा प्रमुख अजेन्डा बनिरहेका थिए । स्थानीय तहको चुनावसम्म आइपुग्दा संविधान कार्यान्वयन तहसम्म पुगिसकेको छ ।
‘अब राजनीतिक दललाई संविधान घोषणा लगायतका अजेन्डा बाँकी छैनन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘अब बन्ने सरकारलाई राजनीतिक अजेन्डा नभएकाले आर्थिक अजेन्डामा जानुको विकल्प छैन ।’
अब राजनीतिक रुपमा सबै अजेन्डा र विषय समाधान भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् भने यो चुनावपछि प्रदेश र केन्द्रका प्रतिनिधि पनि चयन हुनेछन् । केन्द्रीय तहमा स्थायी सरकार भए पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  
‘म त सकारात्मक र आशावादी छु,’ मुरारकाले भने, ‘जुन पक्षले जिते पनि पाँच वर्ष टिक्ने स्थायी सरकार दिने अवस्था बन्यो भने जिम्मेवार सरकार बन्नेछ ।’
अहिलेसम्म बन्ने बनेका सरकार नौ महिनामै गए । सरकार बन्नुअघि नै बहिर्गमनको दिनगन्ती सुरु हुने भएकाले कुनै पनि योजना सफल मात्र होइन अगाडि समेत बढ्न सकेनन् । प्रमुख पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा जे जस्तो उल्लेख गरेर चुनाव जितेका थिए, त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा पनि कसरी सरकार टिकाउन भन्ने खेलमा लागे ।
‘अब कम्तीमा यस्तो खेल नहोला भन्ने संकेत देखिएको छ,’ मुरारकाले भने, ‘यो उत्साहजनक पक्ष हो ।’ अबको सरकारले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने, आर्थिक ढाँचा कस्तो बनाउने जस्ता विषयमा सोच्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । उनको बुझाइमा पाँच वर्षको अवधीमा केही न केही गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता अबको सरकारलाई हुनेछ ।
अब बन्ने सरकार स्थिर मात्र नभएर लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा मुरारकाको जोड छ । कुनै पनि सरकार पाँचवर्षे स्थिर भएर मात्र नहुने भएकाले उक्त सरकारले लगानीमैत्री र व्यावसायिक वातावरण बनाउन भने आवश्यक छ । जिम्बावेमा ३७ वर्ष लामो स्थिर सरकार भएर पनि आर्थिक उन्नति हुन सकेन । मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाउँदै बनेको रोबर्ट मुगाबेको लोकप्रिय सरकारले ३७ वर्षमा देशलाई गरिब नै बनायो ।
यो उदाहरणलाई आत्मसात गर्दै लगानीमैत्री र उत्तम आर्थिक मोडल अंगीकार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव पनि छ । ‘सरकार स्थिर भएर मात्र पनि हुँदैन,’ मुरारकाले भने, ‘कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय स्वतन्त्र रुपमा चल्ने, लगानी गर्न सक्ने र सुरक्षित वातावरण हुनुपर्छ ।’
मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने ठाउँ भएकाले उपयुक्त वातावरणकै पर्खाइमा व्यवसायी छन् । उपयुक्त  ऐन, नियम, कानुन छैन । ४०–५० वर्ष पुराना ऐन, नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैतिरबाट गतिशील आर्थिक नीति आवश्यक रहेको व्यवसायी बताउँछन् । 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७४ ०४:३९ मंगलबार