संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै प्रसन्न देखिए। दुवैको मुहारमा मुस्कान थियो। क्यामरामा आफ्ना खुसी कैद गराउने उनीहरूको प्रयास प्रशंसायोग्य छ। सार्वजनिक खपतका लागि हुनसक्छ, दुवैले हात समातेर माथि उचाले। एककिसिमको उत्साह ती दुवैका अनुहारमा छचल्किएका थिए। विजय उत्सवको अवस्था देखियो, मनोनयनकै क्रममा।  दाहाललाई समर्थन र प्रस्ताव गर्न कांग्रेसबाहेकका दलका एकपछि अर्का नेताहरू तयार भए। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन यस्तो खुसी प्रकट भैरहेको हो वा एमालेका केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएकोमा हो? यकिन गर्ने आधार देखिँदैन। कारण, हामीकहाँ नयाँ सत्ता समीकरण बनाउँदा नेताहरूको अनुहारमा  असीम खुसी देखिन्छ। उनीहरू एकअर्काका निम्ति जे पनि गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् र सत्ता समीकरणलाई प्राकृत भन्न पनि पछि पर्दैनन्। तर, समयक्रममा सत्ता परिवर्तनका खेलसँगै त्यो खुसी खुइलिँदै जान्छ र नयाँ समीकरणका अभ्यास पनि भित्रभित्रै हुँदै जान्छ। अहिले त्यही भएको हो, नयाँ केही पनि भएको होइन। नौ महिनाअघि माओवादी केन्द्रको मुख्य सहयोगमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अहिले त्यो समीकरण भत्किएको छ र नयाँ समीकरण बनेको छ। कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रको नयाँ समीकरणमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सत्ता परिवर्तनका पुराना खेलहरूको अनुभव सँगालेका नेपाली जनताले न हिजोको ओली सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए न अहिलेको नयाँ सरकारबाट राख्नेछन्। सरकारबाट ठूलो अपेक्षा नरहनु पनि सत्ता चलाउनेहरूका लागि सुखदै कुरा हुन सक्छ। तर, हामीकहाँ के देखिन्छ भने सत्तासमीकरणका खेलाडीहरू आफै जनताको अपेक्षा बढाउँछन् आफै उनीहरूलाई निराश पनि तुल्याउँछन्। यही कारण नै जनतालाई  पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनले खासै अर्थ राख्दैन।

यो पृष्ठभूमिमा पुष्पकमल दाहालबाट मुलुक र जनताको ठूलो अपेक्षा सायद छैन। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो …गौरवशाली!' दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेर नौ महिना शासन चलाएका दाहाल अहिले फेरि (संसद्को तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा) सिंहदरबार छिरेका हुन्। कांग्रेससँग आलोपालोको सिद्धान्तमा आधारित यो सत्ता कति लामो हुने हो? अहिले किन सत्ता परिवर्तनको खेल? एमालेलाई छोडेर काग्रेससँग दाहालको सहयात्रा किन? प्रश्नहरू मुखरित भएका छन्। प्रश्नहरू चिर्दै सरकारको नेतृत्व लिनुको औचित्य सावित गर्दै गए भने दाहालको दोस्रो कार्यकाल सार्थक रहनेछ र प्रश्नहरू आफै धूमिल हुँदै जानेछन्। होइन भने पार्टी निर्माणको क्रममा रहेको माओवादी केन्द्र केही महिना सत्तामोहमा रमाउने मात्रै हो। पार्टी निर्माणमा सत्ताभन्दा प्रतिपक्षी भूमिकाले बढी महŒव राख्छ। सत्तारोहण गरेकै दिन उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन न्यायोचित नहोला।

दाहाल नेतृत्वको सरकारका केही निश्चित कार्यभार छन्। प्रमुख काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो। निश्चय नै यो सरकार संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार निर्माण भएको हो। यसको अर्थ संविधानअन्तर्गत २०७४ माघ ७ भित्रमा व्यवस्थापिका संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नुपर्नेछ। त्यहाँसम्मका यात्राका लागि संक्रमणकालीन सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको हो। ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर रिझाउन मन्त्रालयहरूसमेत तोडफोड गरिएको थियो। यो तीतो वास्तवितालाई आत्मसात गर्दै दाहालले संविधानको मुख्य प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने नीतिमा चल्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो नीति उनका लागि र समग्र राजनीतिका लागि लाभकारी हुन जान्छ। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्स्था छ। सो धाराको उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल हुने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ र समर्थन पाएको भए पनि दाहालको पक्षमा अन्य साना १६ दल छन् र सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने मझौला दलका नेताहरू मन्त्री बन्नकै लागि यताबाट उता गरेको राजनीतिक अवस्था छ। आफ्नो सजिलोका लागि संक्रमणकाललाई आधार मान्न सकिन्छ–बनाउन सकिन्छ, तर संविधानको सम्मान गर्ने हो र यसको कार्यान्वयलाई उच्च प्राथमितामा राख्ने हो भने २५ जनामा नबढाउने नीतिमा दाहाल र कांग्रेस सभापति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ। यो मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता हो र संविधानको अक्षरशः पालना पनि। स्थानीय निकायको निर्वाचन, संसद्को निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न सक्यो भनेमात्र नयाँ सत्ता समीकरणको सार्थकता रहनेछ। होइन सत्ताका लागि सत्तामै रमाउने हो भने सिंहदरबारमा अर्को एउटा प्रधानमन्त्रीको फोटो थपिने छ, त्योभन्दा बढी केही हुने छैन। 

निर्वाचनको कुरा गर्नासाथ संघीयताका सीमांकनमा देखिएका असन्तोषहरूको राजनीतिक निकास आवश्यक छ। मधेसवादी दल र आदिबासी जनजाति संघसंस्था र राजनीतिक दलले संविधानका ७ प्रदेशमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता देखाइरहेका छन्। मधेसवादी दलले मुख्यतः संघीयताको विषयलाई लिएर ६ महिनासम्म आन्दोलन र नाकाबन्दी गरेका थिए। उनीहरू अहिले दाहालको समर्थनमा आएका छन्। ओली सरकारको बर्हिगमन र दाहाललाई सत्तासीन गराउन मधेसवादी दलहरूको महŒवपुर्ण भूमिका छ। उनीहरूसँग संविधान संशोधनलगायतका मागमा सम्झौता गरेर बनेको यो सरकारका निम्ति संविधान संशोधन सबैभन्दा पेचिलो कार्यसूची बन्न गएको छ। सरकार बन्न आवश्यक बहुमतले संविधानका प्रावधान परिवर्ततन हुँदैनन्। र, संविधान परिवर्तन नभई संसद्, प्रदेश वा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव देखिन्न।

सतहमा संसदीय राजनीतिलाई बहुमतको खेल भनिन्छ। सभासद्को गणितीय जोडघटाउबाट प्रधानमन्त्रीहरू बन्छन्– बाहिरिन्छन्। दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको मुख्य सहयोगमा बनेको एमाले अध्यक्ष ओली नेेतृत्वको सरकार गिरेपछि कांग्रेसलगायतका दलहरूको समर्थनमा दाहाल चुनिएका हुन्। अहिलको तातो गणित दाहालको पक्षमा देखिँदैछ। यो गणितले संविधान संशोधन गर्न भने संख्या पुग्दैन। यसका लागि एमालेको साथ र समर्थन आवश्यक छ। संसद्को गणित यति पेचिलो छ कि कांग्रेस वा एमाले कुनै एउटा पार्टीलाई बाहिर राखेर बाँकी अरु सबै पार्टी मिल्दा पनि दुईतिहाइ पुग्दैन। एमालेलाई प्रतिपक्षी राजनीतिमा सीमित गर्ने कांग्रेस सभापति देउवाका अभिव्यक्ति स्ुनिन्छ। दोस्रो संविधानसभाको जनादेशको खास अर्थ पनि एमालेका लागि प्रतिपक्षी कित्ता नै हो। सधैँ कुनै न कुनै रूपमा सत्तासीन भैरहेको एमालेको प्रतिपक्षी भूमिका पनि प्रतीक्षाको विषय हो। मधेसवादीलगायतका आदिबासी संघ–संगठनले उठाएका मागमा एमाले निरपेक्ष बस्न सक्ने देखिन्न। यसबाहेक एमाले चाँडोभन्दा चाँडो विभिन्न निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको देखिन्छ। सरकारमा रहँदा निर्वाचनमा जाने हुटहुटी हुन्छ नै। सत्ताको शक्ति र सामर्थ्यबाट निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सबै दलमा रहेको देखिन्छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिमा सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षीको स्वार्थ आपसमा मिल्छ । अहिलेको सत्तारोहणको तातो सेलाएपछि संविधान संशोधनका महŒवपूर्ण मुद्दामा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी एकआसमा सौदाबाजी गर्न सक्छन्। त्यसो त सहमतीय सरकारको नारामा निकट भविष्यमा एमाले सत्तामा सहभागी भएर मार्गप्रशस्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

दाहाल सरकारको अर्को चुनौती भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध सडक र सदनमा मुखरित आवाजको सम्बोधन हो। उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने विषय अहिले …आरोप'मा मात्र सीमित छैन। डा. गोविन्द केसीको आममरण अनशनमा उठेको प्रमुख माग अहिले शिक्षण अस्पतालको कुनै कक्षको कुनामा मात्र छैन। सडक र सदनमा यो मुद्दा ज्वलन्त बन्दै गएको छ। पहिलो संविधानसभाको अवसान र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मूल्यमा हिजोका दिनमा नेताहरूबाट कुनै सौदाबाजी भएको हुन सक्छ। तर, दोस्रो संविधानसभाबाट राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको जनादेशका साथै नेपालको संविधान २०७२ जारी भैसकेको अवस्था र सडकमा कुनै संवैधानिक निकायमाथि औँलो उठिरहेको छ भने सत्ताको बलमा त्यस्ता आवाज  दबाउने प्रयास  हुनु हुँदैन। त्यो कसैको हितमा छैन।

सरकार निर्माणसँगै अख्तियार प्रमुखमाथिको प्रस्तावमा छलफल हुने बताइँदैछ। यो मुद्दामा दाहाल नेतृत्वको सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला? यसैबाट उनको सरकारको भविष्यको परख हुने निश्चित छ।   

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०४:३३ बिहीबार