बेलायती साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ विन्स्टल चर्चिलले ठूला विषयहरू पनि कसरी सामान्यझैँ लाग्छन् भनेर एकताका भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रता, न्याय, सम्मान, कर्तव्य, माफी र आशाजस्ता सबै ठूला विषयहरू सामान्यझैँ लाग्छन् र तिनीहरूमध्ये धेरैजसो एक शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ ।’

हामीकहाँ पनि न्याय जस्तो विषयमा निकै सामान्य हिसाबले बेलाबेलामा चर्चापरिचर्चा भइरहेको पाइन्छ । न्याय सबैको चासोको विषय हो । राजनीतिक परिवर्तन जसरी सधैँ चर्चाको विषय बन्छ त्यसरी नै न्यायको विषयमा पनि चर्चा चलिरहनु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिबाट जनताले सीधै केही प्राप्त गर्न सक्दैनन् किनभने त्यो एउटा सिद्धान्त र प्रतिबद्धता हो । त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवहारमा परिवर्तन नगरेसम्म जनताले पाइहाल्ने केही हँुदैन । तर, न्याय हरेक व्यक्तिका लागि दिनदिनै प्राप्त गर्ने विषय हो र यसको अभावमा समानता, सुशासन, कानुनी राज व अन्य कुनै राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले न्यायका विषयमा चर्चा चल्नु अस्वाभाविक होइन, यद्यपि अहिले पनि मानिसहरू अदालत, न्याय भन्नेबित्तिकै झस्कने गर्छन् र अदालतको चक्कर काट्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् ।  

न्याय चाँडो, ढिलो वा समयमै कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत सधैँ चर्चा चल्छ । न्याय कसरी छिटो, छरितो र जनताको पहुँचको विषय बन्न सक्छ भनेर हाम्रो न्यायालयले समेत सधैँ एउटा वा अर्काे ढंगले प्रयोगहरू गरिरहेको छ । त्यसैको एउटा अभ्यासका रूपमा हालै सर्वाेच्च अदालतलले नयाँ प्रयोगको हिसाबमा समूहगत सुनुवाइ अघि सारेको छ । यस्तो अवस्थामा सामूहिक सुनुवाइको विभिन्न पाटोका विषयमा चर्चा गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

के हो सामूहिक सुनुवाइ ?

सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा ल्याइएको व्यवस्थापछि अहिले सर्वाेच्च अदालतमा एउटै प्रकृतिको वा उस्तैउस्तै देखिने मुद्दाहरूलाई एउटै समूहमा राखेर सुनुवाइ गर्ने परिपाटीको विकास गर्न थालिएको छ । समूहगत सुनुवाइलाई अंगे्रजीमा समूह (ग्रुप), छुटै (ब्लक) वा आम (बल्क) जे भने पनि उस्तै प्रकारका मुद्दाहरूको एउटै सुनुवाइका रूपमा अघि बढाउने अवधारणाका आधारमा विकास गर्न खोजिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी भदौ १२ मा सुरु भएको सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले प्रधानन्यायाधीशलाई उस्तै प्रकृतिका मुद्दाको समूहगत सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्न, त्यसबाट न्यायाधीश झिक्न वा मुद्दा झिक्नसक्ने अधिकार समेत दिएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई थप अधिकार दिएको छ । यथार्थमा प्रधान न्यायाधीशले समेत सामान्यतया मुद्दामा यसो वा उसो गर्न आदेश दिन नसक्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो किनभने सबै न्यायाधीशहरू मुद्दामा बराबर हैसियत राख्छन् भन्ने मानिन्छ तर नयाँ नियमावलीले भने मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको सोचका आधारमा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नियम ३१ मा खासखास प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशले खास प्रकृति वा विषयका मुद्दाहरू खास न्यायाधीशहरूको समूहले हेर्नेगरी न्यायाधीशहरूको समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो समूहलाई तोकिएका मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशहरूको समूहबाट कारबाही र किनारा हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया जहिलेसुकै मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीहरूको समूह गठन गर्ने हो । तर पनि यो विशेष व्यवस्थाको उद्देश्य मुद्दाको चाँडो कारबाही किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि सारिएको छ ।
 
हालै परीक्षणका रूपमा सुरु भएको समूहगत सुनुवाइको व्यवस्थापछि सर्वाेच्च अदालतमा एउटै इजलासमा दर्जनाँै मुद्दाहरू पेशी हुने र सबैजसोमा आदेश वा फैसला हुने परिदृश्य देखिन थालेका छन् । यसअघि धेरैजसो इजलासहरूबाट जति धेरै मुद्दा पेस भए पनि औँलामा गन्न सकिने मुद्दामा मात्रै कारबाही किनारा हुन्थ्यो । सर्वाेच्च अदालतले समूहगत सुनुवाइको प्रभावकारिता कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा केही महिनायता परीक्षण गरिहरको छ भने औपचारिक थालनी आगामी माघ १ गतेदेखि गर्ने तयारी भइरहेको छ । माघ १ गतेदेखि भने हरेक दिन कुनै न कुनै समूहका मुद्दाहरू इजलासमा पेस हुनेछन् र तिनीहरूको सामूहिक सुनुवाइ गरी न्याय दिइनेछ । अदालत व्यवस्थापनले कुन बार के मुद्दाको पालो पर्ने कुन दिन कस्ता मुद्दा हेर्ने भन्ने विषयमा निक्र्याैल तोकिएका मुद्दा सुनुवाइ सार्ने अधिकार सामान्यतया कानुन व्यवसायीमा हुँदैन ।

सामूहिक सुनुवाइ किन ?

यथार्थमा सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व मुद्दाको चाङ बढ्दै गएकामा सधैँ चिन्तित हुने गरेको थियो, खासगरी मुद्दाहरू वर्षांै लम्बिएर जाने अवस्थाबाट पार लगाउन यो प्रणालीलाई अघि सारेको छ । यसअघि पनि पटकपटक न्यायालयले आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत मुद्दा फछ्र्याैटमा एउटा लक्ष्य निर्धारण नगरेको होइन । प्रगति समेत हँुदै नभएको र देखिँदै नदेखिएको पनि होइन । तर राजनीतिक परिवर्तन र न्यायालयमा आएको उतारचढावका कारणले मुद्दाको संख्या घट्ने होइन, बरू बढ्दै जाने अवस्थामा थियो । मुलुकको राजनीतिको प्रत्यक्ष असर न्यायालयमा पर्ने, न्यायाधीशहरू समयमा नथपिने र न्यायाधीशहरूको संख्या घटेर पाँच जनामा सीमित हुने अवस्थाले पनि न्यायालयको काम सोचेजस्तो अघि बढ्न सकेको थिएन ।

समूहगत सुनुवाइको व्यवस्था परीक्षणमा आइसकेकपछि यसको विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । समूहगत सुनुवाइको व्यवस्थाले मुद्दाको लगत त धेरै काटिएला तर न्याय परेको छ छैन भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक रहेको न्यायपालिकामा गम्भीर चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । उस्तै उस्तै देखिएकै आधारमा पेस भएका मुद्दाकै भरमा एउटै डालोमा राखेर धेरै मुद्दा फैसला गर्दा अन्याय पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । मुद्दाको जरिया र त्यसको तथ्यगत अवस्था फरक हुन सक्छ । यस्ता विषयमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।  
 
बाहिर बाहिर एउटै तथ्य जस्तो लागे पनि सबै मुद्दामा एउटै अवस्था नहुन सक्छ । कतिपय भित्री तथ्य र प्राविधिक कुरा फरक हुँदा बाहिरी बाहिरी कुरालाई मात्रै हेरेर फैसला गर्दा अन्याय हुनजान्छ । तर त्यस विषयमा सुनुवाइको बन्दोबस्त मिलाउने अदालत व्यवस्थापनबाट गर्ने गृहकार्य, विषयवस्तुको ज्ञान र सीप तथा न्यायिक मनको प्रयोग समेतका आधामा ती मुद्दाहरूको समूहगत व्यवस्थापन हुन आवश्यक हुन्छ ।

प्राविधिक रूपमा वा नामकै आधारमा एकै प्रकृतिको मुद्दा हो भनेर नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा एउटै समूहमा राख्ने, मुद्दाको अंग नै नपुगीकन फैसलामा जाने अवस्था आयो भने त्यसबाट मुद्दाको लगत त काटिएला तर कुनै पनि आधारमा न्यायसंगत नहुन सक्छ । मुद्दामा हतारिएर फैसला गर्नु र हतासमा बिरामीको उपचार गर्नु उस्तै अवस्था हो । बिरामीको उपचार गर्ने कि चाँडो होला भनी बिरामी मार्नतिर उद्यत हुने भन्ने विषयमा डाक्टरहरूले सोच्नु आवश्यक होला ।  

सामूहिक सुनुवाइको उपादेयता

हाल सर्वाेच्च अदालतमा करिब २२ हजारभन्दा माथिको संख्यामा मुद्दा विचाराधीन छन् । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि फैसलाको दर आशातित माथि उठ्न सकेको थिएन । संविधानले सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । र, नियुक्तिमा समेत क्यालेन्डर सिस्टमको व्यवस्था गरेको छ तर पनि नियुक्तिहरू त्यसरी हुन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि सर्वाेच्च अदालतमा एउटा पद खाली नै छ । एउटै न्यायाधीशको पदले खासै असर पारेको त छैन होला तर पनि संविधानको परिकल्पना बमोजिम नियुक्ति हुन नसकिरहेको यही एउटा खाली रहेको पदले स्पष्ट पारिरहेको छ ।

एउटा समूहगत सुनुवाइबाट जनतामा चाँडो न्याय पाइन्छ भन्ने सकारात्मक धारणा विकसित भए तापनि मुद्दामा हुने व्यवस्थापकीय पक्षलाई नसुधार्ने हो भने अदालतबाट न्याय होइन, अन्याय निःसृत हुन्छ भन्ने आमधारणा बाहिर जाँदैन भन्न सकिँदैन । यथार्थमा अदालत प्रशासनिक रूपमा वा अवधारणागत रूपमा चल्ने निकाय होइन । यो तथ्यलाई केलाएर कानुन, न्याय, सिद्धान्त र प्रमाणको कसीमा फैसला वा आदेश गर्ने निकाय भएकाले नै यसबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । तर एउटा अवधारणाको आकार दिएर त्यसैका आधारमा जित वा हारको निर्णय गर्न थालियो भने त्यसबाट न्याय नै पर्न सक्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । मुद्दाको चाप कसरी कम गर्ने भन्ने अवधारणाका आधारमा यो प्रणाली विकसित भएको हो । तर यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसरी प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मुद्दाको रोहमा हेर्न सकियो भने मात्रै यो प्रणाली सफल हुन सक्छ ।  

जग्गाधनी र मोहीको विवाद तथा रोजगारदाता र कर्मचारीका बीचमा हुने उस्तै प्रकृतिका विवादमा वा आम कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश जस्ता विषयमा बाहेक समूहगत सुनुवाइको खासै महŒव छैन भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । सबै मुद्दालाई समूहगत सुनुवाइबाट फैसला गर्दा सबैको प्रकृति एउटै नहुन पनि सक्छ र सबै मुद्दाको तथ्य पनि एउटै नहुन सक्छ । अहिले त सर्वाेच्च अदालतमै पनि उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पूर्वप्रतिपादित चारपाँचवटा नजिर एकातिर तर फैसला अर्काेतिर आउन थालेको छ भन्ने गुनासो यदाकदा चर्चामा आएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको समूहगत सुनुवाइलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन त्यति सजिलो छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीको पालामा निकै चर्चामा थियो एउटा प्रसंग त्यो के भने केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाको सकभर मिसिलै नखोली सदर या बदर गर्ने, खोलिहाले पनि सुनुवाइमा ध्यान नै नदिने वा दिए पनि तथ्यमा प्रवेश नै नगरी फैसला गर्ने । यसो गर्दा सबैलाई न्याय प¥यो या परेन या त स्वयं कार्कीलाई थाहा होला या तिनै पक्षहरूलाई ।

र, अन्त्यमा
समूहगत सुनुवाइले तीव्र गति त लिने देखिएको छ तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ । सामूहिक सुनुवाइबाट मुद्दाको लगत त घटाउन सकिएला तर हतार गर्दा पक्षलाई अन्याय पर्नसक्छ । सर्वाेच्च अदालत हरेक मुद्दाको सुनुवाइका लागि अन्तिम अवसर भएकाले मुद्दा हतारमा फैसला गर्नुभन्दा कसरी न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने परिपाटीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ ।

बहसमा एकाबिहानै बस्ने, एकछिन पनि धैर्यका साथ नसुन्ने तर खास प्रकृतिको मुद्दा भएकै भरमा निर्णय गर्ने अवस्था आउने हो भने अदालत न्यायालयको रूपमा नभई एउटा निर्णय गर्ने अड्डाको रूपमा परिणत हुनसक्छ । सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिरकै आधारमा र व्याख्याकै आधारमा सबै प्रशासनिक निकायले काम गर्दै जाने हो भने पनि सर्वाेच्च अदालतसम्म मुद्दा जान आवश्यक नै पर्दैन । तर यसका बाबजुद पनि मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुगेका छन् भने यसको खास कारण हुन सक्छ, त्यसो भएकाले मुद्दामा न्याय कसरी दिने भन्ने तजबिज प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई होला तर मुद्दाले खोजेको न्याय न्यायाधीशको तजबिजको कुरा होइन । त्यो मुद्दाको अधिकारको कुरा हो र त्यस मुद्दाका पक्षको अधिकार हो भन्ने मान्यता जबसम्म न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमा घुस्दैन तबसम्म समूहगत सुनुवाइले समेत खासै फरक पार्दैन ।

नियमावलीमा समूहगत सुनुवाइको व्यवस्था प्रतिपादन गरेका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पटक पटक आफ्नो ध्यान मुद्दा फछ्र्यौटबाहेक अन्यत्र छैन भनिरहेको अवस्थामा समूहगत सुनुवाइले जनताको न्याय पाउने अधिकारमा कस्तो परिणाम ल्याउला हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०४:३७ बुधबार