आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

मङ्गलबार, ०५ मङि्सर २०७४, १० : १० सम्पादकीय

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अभियानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश लगायतका कामको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् । निःसन्देह विपक्षी नेताका रूपमा सरकारका गलत कामको विरोध प्रतिपक्षीको धर्म नै हो । तर, विरोध रचनात्मक हुनुपर्छ । डा. गोविन्द केसीले गरेका १३ औं अनशनसम्मका सम्झौतास्वरूप सरकारले थालेको सुधारका काम उल्ट्याउने धम्की ओलीबाट आउनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय हो ।

कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने वा नदिने त्यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । जसको अतिथि बन्यो, त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्छौं भन्ने घोषणाजस्तै काम हुन थाल्दा भोलि मुलुकमा बहुमतका आधारमा जथाभाबी हुन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्ले पारित नगरे पनि डा. केसीको आमरण अनशन स्थगन गर्न सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको हो । सरकारले अध्यादेश जारी गरे पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केपछि डा. केसीले एउटा सचेत नागरिकका रूपमा सोधखोज गरेकै हुन् । यो डा. केसीको मात्र विषय नभएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि यसमा ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । तर, यो प्रसंगबाट ओली निकै चिढिएका रहेछन् भन्ने उनका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट भएको छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट भनी आयोजना गरिएको सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकका लागि आयोजित शुक्रबारको अन्तरक्रियामा ओलीको ध्यान निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा भन्दा बढ्ता डा. केसीलाई होच्याउन केन्द्रित थियो । निःसन्देह वर्तमान राजनीतिको बागडोर समालेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताले विगतमा निकै ठूलो संघर्ष गरेका कारण अहिलेको पद्धति आएको हो । तर, यो पद्धतिमाथि विकृति देखिन थालेपछि त्यसको सुधारका लागि डा. केसीजस्ता निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेका सचेत नागरिकको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने र त्यो सरकारले अहिलका निर्णय उल्ट्याउने भनी गरिएको अभिव्यक्ति दम्भको एउटा उदाहरण हो ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवाका सन्दर्भमा डा. केसीले उठाएका मुद्दा अब उनका मात्र रहेनन् । यो विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन उनले एक तपस्वीको जस्तो साधना मात्र गरेका हुन् । अब यो विषयलाई सर्वसाधारणले समेत आत्मसात् गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालगायतका व्यक्तित्व सम्मिलित समितिले डा. केसीका मागमा अध्ययनअनुसन्धान गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको हो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लागेको छ । तर, यसलाई ओलीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिएको छ । मनमोहन मेडिकल कलेजले अनुमति नपाएको विषयलाई ओलीले आफ्नो दलको अजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले मेडिकल कलेज खोल्दा त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । डा. केसी र यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिएको सुझाव पनि त्यही हो । सरकार र व्यापारीले मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने र निर्णय तिनकै हातमा मात्र दिने हो भने यो क्षेत्रमा विकृतिबाहेक केही हात पर्ने छैन । चिकित्सा शिक्षाका लागि सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यावहारिक हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर, मेडिकल माफियाका हातमा सम्पूर्ण रूपमा मेडिकल शिक्षा र सेवा दिने हो भने गरिबका पक्षमा राजनीति गरेको कसरी पुष्टि हुन्छ ?  
त्यसैगरी झापा पुगेका वाम गठबन्धनका दुई नेता ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्मकमल दाहालले निर्वाचनपछि सरकार बनेको एक महिनामै त्यहाँको एउटा विवादास्पद बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने घोषणा गरे । नेताद्वयको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि प्रश्न उब्जाएको छ । कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने वा नदिने त्यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । जसको अतिथि बन्यो त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्छौं भन्ने घोषणाजस्तै काम हुन थाल्दा भोलि मुलुकमा बहुमतका आधारमा जथाभाबी हुन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ । निर्वाचनमा मतदाताले पत्याएका कुनै पनि गठबन्धन सरकार बनाउन योग्य हुन सक्छन् । बहुमतको सरकार नै बने पनि नीति, नियमकानुन र परम्पराभन्दा अलग निर्णय अवश्य गर्न सकिँदैन । गैरकानुनी निर्णय गरियो भने त्यसले कालान्तरसम्म लखेटिरहनेछ भन्ने निश्चित छ । निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि निर्णय उल्ट्याउन धम्की दिने, कुनै कमजोर व्यक्तिलाई धम्क्याउने र भोलि गरिने निर्णयमार्फत अहिल्यै तर्साउन पनि पाइँदैन । प्रहरीलाई समेत ‘भोलि हाम्रो सरकार बन्छ तिमीलाई देखाइदिन्छौं’ भनेको सुनिएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्न सक्छन् तर भोलि सरकार बन्छ भन्ने विश्वासमा अहिल्यैदेखि धम्क्याउन थाल्दा त्यसले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । डा. केसीजस्ता व्यक्तिको संघर्षलाई होच्याउँदै ‘एउटा कर्मचारी अनशन बस्छ, सरकार त्यसैसँग सम्झौता गर्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आफैंमा गैरजिम्मेवार हुन् । डा. केसीले यी मुद्दालाई स्थापित गराइसकेका छन् । यी मुद्दालाई कुनै अर्थमा पनि कमजोर आँक्न थालियो भने त्यसले भविष्यमा सम्बन्धित दल र सरकारकै निम्ति प्रत्युत्पादक भूमिका खेल्नेछ । सर्वसाधारणको हित र सेवासँग नसुहाउने अभिव्यक्तिप्रति सर्वसाधारणको सजगता आवश्यक छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिस होमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसके पछि पनि ३ दिन सम्म थप म्याद दिदै आएकोमा अब उक्त सेवाको...

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

केही वर्षअघिसम्म १–२ जना आन्तरिक पर्यटक मात्र आउने मकवानपुरगढी क्षेत्रमा अहिले दैनिक हजारभन्दा बढी आउन थालेका छन् । ...

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । ...

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित मनमैजुमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

स्कुल भ्यान सहयोग

स्कुल भ्यान सहयोग

एभरेस्ट बैंकले ललितपुरको धापाखेलस्थित सेल्फ–हेल्प ग्रुप फर सेरेब्रल पल्सी, नेपाल (एसजिसिपी) लाई एक थान स्कुल भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ ।

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

नेपाल टेलिकमले मुगुस्थित रारातालमा फोरजी मोबाइल सेवा प्रदान विस्तार गरेको छ । ...

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकले काठमाडौंको नक्सालमा भवन शिलान्यासको निम्ति भूमीपूजन गरेको जनाएको छ । ...

वर्ल्डलिंकको अफर

वर्ल्डलिंकको अफर

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ‘जाडो याममा तात्तातो हिटरनेट’ अफर ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad