काठमाडौं- संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार अब बन्ने मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्। सञ्चारिका समकोण डबलीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको भन्दै एक तिहाइ महिला सहभागी गराइनुपर्नेमा जोड दिए। अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीले देशका तीन सर्वोच्च निकायमा महिला हुनु विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको भन्दै मुख्य कार्यकारी निकायमा महिलालाई न्यून सहभागी बनाइएको गुनासो गरिन्।

शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले महिलाको साझा मुद्दा भएकाले सबै महिलाले जोड दिनुपर्ने बताइन्। बन्दै गरेको मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य बनाउन अप्ठ्यारो नहुने सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको भनाइ थियो। उनीहरूले एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनपर्ने मागपत्र सरकारमा सहभागी हुने दलका नेतालाई बुझाइसकेका छन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०२:३८ बिहीबार