बोन (जर्मनी)– वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले जलवायु परिवर्तन र यसका असर तथा प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने सवालमा नेपाल जी७७ चिन र अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) को पक्षमा रहेको बताएकी छिन् । यी  निकायले तयार गरेको अवधारणालाई नै नेपालले आत्मसात गर्ने बताइन। 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि (युएनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रहरुको २३ औं सम्मेलनको उच्च स्तरिय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार साँझ उक्त कुरा बताएकी हुन। बैठकमा करिब २५ वटा मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारीको उपस्थिति थियो।

जी७७ र अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूहको मुख्य मुद्दा भनेको नै विकसित देशले विकासशील देशलाई वित्तिय सहयोग, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो।  र, नेपालले जहिले पनि यी दुई निकायको आधिकारीक भनाईप्रति समर्थन जनाउदै आफ्नो भनाई राख्दै आएको छ। जी ७७ समूहमा सुरुमा चीन सहभागी थिएन, पछिमात्र सहभागी भएपछि यसको नाम जी७७ चीन लेख्न थालिएको हो। 
 
मन्त्री चौधरीले अंग्रेजीमा लेखिएको करिब डेढ पृष्ठको भाषणलाई रोमनमा लेखेर सरल तरिकाले स्पष्ट रुपमा बुझिने गरी पढेकी थिइन । ‘नेपालले नगन्य मात्रामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ तर जलवायु परिवर्तनले यहाँका सर्वसाधारण र पारिस्थितिकिय प्रणाली ठूलो असर गरिरहेको छ’, उनले भनिन, ‘सिमित स्रोतका बावजुत पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिमप्रति प्रतिवद्ध छौं।’

मन्त्री चौधरीले अन्य समूहहरु जस्तै नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनका कारणहरु न्यूनिकरणमा भएको मन्द प्रगति देखेर आत्तिएको बताइन । ‘पछिल्ला दुई दशकमा जसरी मुद्दा अगाडि बढेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन’, उनले भनिन, ‘पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार गर्नुपर्ने नियम पुस्तिका बनाउन हामीसँग मात्र एक वर्ष बाँकी छ । यो काम त्यत्तिकै अप्ठेरो पनि छ।’

मन्त्री चौधरीले २१ औं शताब्दीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक वर्ष भित्र उपलब्धीमुलक कामहरु हुने विश्वास व्यक्त गरिन । ‘यस लक्ष्यमा पुग्ने जुनसुकै योजना र कार्यक्रम तय गरिए पनि त्यसमा विकासशील र अल्प विकसित मुलुकहरुको पहुँचलाई सहज बनाइनुपछ’, उनले भनिन।  

मन्त्री चौधरीले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन तर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भनिन, ‘यस बीचमा हाम्रो देशले थप झन्झटिला कागजी प्रक्रियाहरूको भार बहन गर्न सक्दैन ।’ उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ उर्जा, स्वच्छ यातायात र जलवायु अनुकुल भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताइन। 
 
‘हामी धेरै प्रदुषण गर्ने देशहरूलाई विश्व तापक्रम १.५ मा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि त्यही अनुसारको  काम गर्न आग्रह गर्दछौ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘र, म व्यक्तिगत र नेपाली जनताको तर्फबाट पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एक्यवद्धता जनाउन चाहन्छु।’

प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ ०९:५३ शुक्रबार