राजनीतिक जोडघटाउ र पश्चिम मधेस

शुक्रबार, ०१ मङि्सर २०७४, १० : २२ रक्षाराम हरिजन

नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँकेमा प्रभावशाली मानिने राजपा नेपालका नेताहरू पार्टी त्याग गरी एमालेको सूर्य चिह्नबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बने । अर्काे मधेसी दल फोरम नेपालका सहमहासचिव अभिषेकप्रताप शाह कांग्रेसमा प्रवेश गरे । अहिले कांग्रेसको तर्फबाट कपिलवस्तु ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक नामक सिंगो पार्टी नै नेपाली कांग्रेसमा विलय भयो । यसअघिका चुनावमा मधेसी नेताहरू ‘एमाले र कांग्रेस मधेसविरोधी पार्टी हुन्, पहाडी खसआर्यका पार्टी हुन्’ भन्ने चुनावी मसला बनाउँदै चुनावी प्रचार गर्थे । अहिले उनीहरू नै मधेसविरोधी पार्टीको गुणगान गाउँदै मधेसको अधिकार दिलाउने पार्टी बताउँदै चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । जनतालाई दोधारमा पारेका छन् । उनीहरूले उहिलेको कुरा पत्याउने कि अहिलेको ? यस्तरी रङ बदल्ने मधेसी नेताहरूलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्छन्, त्यतातिर नजाऔँ अहिले ।  
चुनाव घोषणा भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता हृदयेश त्रिपाठीसहित पाँच नेताले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाए । मधेसको पक्षमा राजनीति गरेका त्रिपाठीसँगै संघीयता, समानुपातिकताका लागि संघर्ष गर्दै आएका नेताहरूले खसआर्य पहाडी समुदायको प्रभुत्व भएका ठूला दलसामु आत्मसमर्पण गरे । उनीहरूले तराईवासीको शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानताबाट मुक्त गरेर न्याय, समानता र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी भएको सहमति गरेका छन् । प्रदेश नं. ५ का राजपाका प्रभावशाली मानिने नेताहरूद्वारा एकसाथ पार्टी परित्याग गरिएपछि विभिन्न किसिमले व्याख्या गरिएको छ । पार्टी परित्याग गर्नेहरूलाई कसैले मधेसका गद्दारको संज्ञा दिएका छन् भने कसैले उनीहरूको यात्रालाई सत्ता लोलुपताले नतिजा भनेका छन् ।
राजनीतिमा दलहरूको फुट र जुट स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । एमाले, माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनाई चुनावमा सहभागी छन्, चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने घोषणालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । संविधान जारी गर्नुअघि नै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले १६ बुँदे सम्झौतामार्फत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्नेगरी वैचारिक एकता गरिसकेका थिए । त्यसबेलै माओवादीले दसौँ हजार नेपालीको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि धरापमा पार्दै आफ्ना एजेन्डाहरूको समर्पण गरेको थियो । एउटै नीति र नियत भएका पार्टीहरूको एकता आश्चर्यजनक होइन । तर यस प्रकरणले मधेस र मधेसी दलमा पारेको प्रभाव भने छक्क पार्ने खालको छ ।
हुन त स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन राजपाले बहिष्कार गरेका कारण तत्कालीन तमलोपाका सह–अध्यक्ष त्रिपाठीलगायतका पश्चिम मधेसका नेताहरू असन्तुष्ट थिए । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले चुनावमा भाग लिएका थिएनन् । तर पनि राजपाका केही कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए, तर नतिजा भने सन्तोषजनक आएको देखिएन । राजपाको असन्तुष्टिस्वरूप सरकारले २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तह बढायो तर ५ नं. प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भन्दै स्थानीय तह वृद्धि भएन । संविधान संशोधनको ढोङ रच्दै योजनाबद्ध तरिकाले आन्दोलनलाई विफल पारिएको थियो । यस्तो अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिँदै राजपा प्रदेश नं. २ मा सीमित हुन पुगेको छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई मधेस क्षेत्र समेटिएका प्रदेश १, ५ र ७ मा कुनै पनि मधेसवादी दलको नतिजा राम्रो आएन । २ नं. प्रदेशमा २६ तहमा विजयी भएको संघीय फोरम १, ५ र ७ नं प्रदेशमा जम्मा ८ तहमा समेटियो । फोरम त्यागेका अभिषेकप्रताप शाहले आफ्नो नगरसमेत जोगाउन सकेनन् । राजपाले बहिष्कार नै ग¥यो भने २ नं. मा २५ तहमा जित्यो । २ नं. प्रदेशमा ३ तहमा समेटिएको फोरम लोकतान्त्रिकले ४ तह हात पा¥यो ।
राजपाको फुटले पश्चिम मधेसमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा संकट ल्याएको छ । प्रदेश नं. ५ मा राजपाको राम्रो पकड भएको मानिन्थ्यो । फोरमले त आफ्नो अडानलाई विर्सजन गरी संविधान संशोधनबिना नै पहिलो चरणमै निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । त्यसकारण पश्चिमका मधेसी जनताले फोरमलाई पनि पत्याएनन् । यसरी मधेस केन्द्रित दलहरूका केन्द्रीय नेताहरू राष्ट्रिय पार्टी बनाउने होडबाजीमा लाग्दा झन्झन् खुम्चिँदै गएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका बेला उनीहरूले जानेरै पश्चिम नेपालको मधेसलाई वास्ता गरेनन् । न त जोडदार विरोध गर्न सके, न त जनमत प्राप्त गर्न नै सके । अतः दिन प्रतिदिन उनीहरू पश्चिमबाट पलायनको दिशातिर उन्मुख भए ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२ वटा सिट जितेको पश्चिम मधेस नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका ६ जिल्लाबाट ६ जना निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश नं. ५ को मधेस क्षेत्रको नतिजा हेर्दा कांग्रेसको २० सिट, एमालेको १०, मधेसवादीको ६, माओवादीको ३ सिट र बाँकी अन्यको थियो । त्यहाँबाट आन्दोलन र जनप्रतिनिधत्वमा समेत भागीदारी थियो । तत्कालीन तमलोपाबाट बृजेशकुमार गुप्ता र फोरम नेपालबाट अभिषेकप्रताप शाह निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै तमलोपाका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए । पछिल्लो अवस्थामा त्रिपाठी वा शाह दुवैले सत्ता–मोहका कारण मधेसी दल परित्याग गरे । मधेसी दलको असफलताले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो । हुन त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दुई प्रमुख दल राजपा र फोरमबीच चुनावी तालमेल हुनु मधेसका लागि शुभ संकेत हो, मधेसी जनताले स्वागत गरेका छन् । तर त्यो प्रदेश नं. २ मा मात्रै समेटियो । पार्टी नै संकटमा पर्दै गरेको मधेसका अन्य प्रदेशमा चुनावी तालमेल नहुँदा उनीहरू स्वतः कमजोर हुनेछन् ।
हुन त यी नेताहरूसमक्ष आत्मसमर्पण बाहेक अर्काे विकल्प पनि जीवित थियो । त्यो विकल्प हो नयाँ पार्टी स्थापना गर्नु । मधेसी पार्टीहरूसँग पश्चिम मधेसमा असन्तुष्ट नेताहरूको ठूलो जमात छ । त्यो जमातले पश्चिम मधेसमा अर्काे राजनीतिक शक्ति पैदा गर्न सक्छ । मधेसको आत्मसम्मानलाई जोगाउने बाटो हुन सक्छ, त्यो । थ्रेसहोल्ड प्रावधानले पनि उनीहरूलाई नयाँ पार्टी गठनमा अप्ठेरोमा पारेको हुनसक्छ । तर आत्मसमर्पणको बाटोबाट अन्ततः उनीहरूलाई नै घाटा हुनेछ र जनतामा झन् आक्रोश फैलनेछ । त्यसैले मधेसी दलका नेताहरूको पलायनले पश्चिम मधेसमा आन्दोलन मत्थर हुन्छ भनी विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन । पछिल्लो इतिहास हेर्दा देखिन्छ, आन्दोलन जनताले स्वस्फूर्त रूपमा गरेका हुन्, नेताको निर्देशनमा होइन । त्यसैले उनीहरूको प्रतिगमनले मधेसलाई घाटा नहुने मधेसी युवाहरूको बुझाइ छ । त्यसमा पनि ‘स्वतन्त्र मधेस’को पक्षमा बढ्दो युवा आकर्षणले खतरनाक संकेत गर्छ । यी घटनाक्रमले मधेसी युवाहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुने देखिन्छ ।
मधेसका युवामा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णाका कारण उनीहरूमा आक्रामकता थपिने अवस्था छ । यसले सर्वसत्तावादी र विर्सजनवादी सोच भएका राजनीतिकर्मीहरूको राजनीतिक यात्रा धरापमा पर्ने निश्चित नै देखिन्छ । यसले मधेसको बदलिँदो राजनीति परिवेशमा युवाहरूको आगमनलाई अत्यावश्यक बनाउन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलका केन्द्रीय नेताहरू अहिले प्रदेश नं. २ मा मात्रै सीमित छन् । अझ पनि उनीहरूले सजग भएर आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
दल बदलेर राष्ट्रवादी बन्ने होडमा रहेका मधेसी नेताहरूलाई पनि जनताले कति पत्याउँछन्, हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन । मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूको अग्निपरीक्षा यही मंसिर १० र २१ गतेको चुनावमा हुँदै छ, परिणाम हामीसामु नै आउने नै छ । अन्ततः मधेसकेन्द्रित पार्टी पनि कमजोर हुँदै जाने र मधेसी नेताहरूले राजनीतिक जीवन पनि गुमाउने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसको जीवन्त उदाहरण स्थानीय चुनावको परिणाममा देख्न सकिन्छ ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनलाई रातभर चार्ज गर्नु उचित कि अनुचित ?

स्मार्टफोनलाई रातभर चार्ज गर्नु उचित कि अनुचित ?

स्मार्टफोन वा साधारण मोबाइल फोनको ब्याट्रीलाई रातभर वा १०० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? ...

कृष्णनगरमा नेपाल बैंक

कृष्णनगरमा नेपाल बैंक

नेपाल बैंक लिमिटेडले कृष्णनगर नगरपालिका परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरेको छ । ...

अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सम्झौता

अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सम्झौता

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित तथा आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

ज्योति बैंक र रेमिट टूबीच सम्झौता

ज्योति बैंक र रेमिट टूबीच सम्झौता

ज्योति विकास बैंकले रेमिट सेवाका लागि रेमिट टू नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । ...

सेञ्चुरीको नायव कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने

सेञ्चुरीको नायव कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने

सेञ्चुरी कर्मिर्सयल बैंकको नायव कार्यकारी प्रमुखमा मनोज न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । ...

इँटा पोल्ने इटालियन प्रविधि नेपाल भित्रिँदै

इँटा पोल्ने इटालियन प्रविधि नेपाल भित्रिँदै

भट्टामा काँचो इँटा पोल्न कोइला हाल्ने नयाँं प्रविधि नेपाल भित्रिने भएको छ। ...

नयाँ सामसङ आर सिरिज टिभि अब नेपालमा

नयाँ सामसङ आर सिरिज टिभि अब नेपालमा

सामसङले आर सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्ट टिभिहरु बजारमा प्रस्तुत गरेको छ। ...

एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिका

एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिका

यस लेखमा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिकाको बारेमा चर्चा गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad