लोकतान्त्रिक पद्धतिको बहुशासन (पोलिअर्की) प्रणालीको मान्यताको माग राज्य सञ्चालनमा महिलाको सहभागिता निश्चितरूपमा अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय माग हो । समयले ल्याएको क्रान्ति हो । भलै हाम्रो देशको राजनीतिक दल यसको रफ्तारमा दगुर्न सकेका छैनन् । ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा अझै कुनै दलमा लागु हुन सकेको छैन । आसन्न संघीय निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी ठूला दलले उठाएका महिला उम्मेदवारी संख्याले नै पुस्टि गर्छ कि अझै भाषणमा सीमित छ यो भन्ने कुरा । यसमा प्राविधिकलगायत अन्य कठिनाई पनि केही हदमा जिम्मेवार होला भने केही हदचाहिँ पुरुष वर्गको चाहनामै भर परेको देखिन्छ । जे भए पनि महिलाले पर्याप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार र अस्तित्वको लडाइँ जारी राख्नु जरुरी छ । जुन राजनीतिक सहभागिता र सक्रियताबाट मात्रै सम्भव छ ।
    परम्परागत धारणा, परम्परागत सत्ता चरित्र भत्काउन महिला नेतृत्व जरुरी देखिन्छ । देश यतिबेला मुलुक सञ्चालन गर्ने महŒवपूर्ण चुनावी दैलोमा उभिएको छ । युगौंसम्मका लागि संवैधानिक खाका स्थापित हुने यस्तो महŒवपूर्ण संघीय संरचनागत चुनावमा महिलाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ,, रहनुपर्छ । यो छुट्यो भने नारी वर्ग राजनीतिक यात्राको गाडी छुटेमा फेरि युगौंपछाडि पर्नेछ । यस मानेमा नारी वर्गका लागि महिला उम्मेदवार अति महŒवपूर्ण हुन आउँछ । महिला उम्मेदवारको भूमिका अत्यन्त अपरिहार्य पनि छ । त्यसो हो भने त्यस यो चुनावमा उम्मेदवार भएका महिलालाई प्रतिनिधिमूलक ठानी जिताउनुपर्ने आवश्यकता पनि सर्वत्र महसुस गरिनुपर्छ ।
    विगत संविधानसभा चुनावमा लाजगालकै कारण प्रायः सबै दलबाट महिला उम्मेदवार खडा गरिएको थियो । देशभर केही महिला उम्मेदवार खडा भई राज्य तहमा, नीति नियम तहमा र राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका पनि छन् । तर परिवर्तनका लागि त्यतिमात्रले पुग्दैन । संघीय चुनावमा अझ सशक्त मात्रामा विजय हुन र गराउन अपरिहार्य छ । महिला उम्मेदवार छनोटमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिले भाँजो हाल्ने काम निश्चित गरेको छ । पहिलो कुरा त महिला सिंगो नारी प्रतिनिधित्वको उम्मेदवार छैनन् । प्रायः एकाधबाहेक सबै दलीय उम्मेदवार छन् । यसले महिला मतदाता र महिलाप्रति उदार पुरुष मतदातालाई महिला उम्मेदवार छान्नका लागि राजनीति बाधक बनेको छ ।
महिलाका अजेन्डाभन्दा दलगत अजेन्डा मान्न त्यस्ता उम्मेदवारलाई पनि आ–आफ्नो राजनीतिक विचार, लाइन बाधक बन्न सक्नेछ । सिंगो नारीप्रति भन्दा पार्टीको निर्णयप्रति लगाव लाग्ने सम्भावना रहन्छ । यही सन्दर्भमा केही वैचारिक, बौद्धिकरूपले परिपक्व उम्मेदवार भए तापनि उनीहरू एकातिर पार्टीगत छन् र अर्कोतिर श्रीमान्–श्रीमती, बाबु–छोरी, दाजु–बहिनी, सासू–ससुरा–बुहारी, आमा–छोरी आदि एकाघर तथा नातागोताबीच दुवै उम्मेदवार परेको हुँदा नेपाल जस्तो राजनीतिक भर र विश्वास नभएको देशमा भोलि उनी एकलौटी ढंगले शक्ति जमाएर शासक बन्ने खतरा पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
केही उम्मेदवार भने महिलाका नाममा उठाइएको विचारशून्य र क्षमताहीन पनि देखिन्छन् । कोही पुरुष वर्गकै लोभलालच र लहडमा उठाइएका उम्मेदवार पनि छन् । त्यसो हुँदा व्यावहारिकरूपमा आलोकाँचो प्रवृत्तिको शिकार बनाउलान् भन्ने जगजगी उत्तिकै छ । महिला उम्मेदवारका नाममा चुनाव जितेर सत्ता र शक्तिको रोगबाट संक्रमित भई फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टी प्रवेश गर्नेलगायतका खतरा पनि आउन सक्छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्दै महिलालाई जिताउन आवश्यक छ ताकि लामो समयदेखि शासनसत्तामा रहेको पुरुष एकल वर्चश्व टुटोस् र जनसंख्याका आधारम उचित प्रतिनिधित्व हुने वातावरण बनोस् ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ ०२:४७ बिहीबार