काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ ।  
संसद्को अवधि सकिएको एक साता नपुग्दै कात्तिक १ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश विधेयक अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले भने, ‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेर पठाएको छ, राष्ट्रपतिबाट अध्ययन भइरहेको छ ।’
संविधानको धारा १ सय १४ बमोजिम संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
संसद्मा दफावार छलफल तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रियसभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने ५६ सदस्यको निर्वाचन विधिमा विवाद भएपछि विधेयक रोकिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र एमालेले  बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था  राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । यसै कारण राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो ।
कांग्रेसले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सजिलो हुने भन्दै एकल संक्रमण्ीय व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको  एकमुस्ट मत प्रणाली (ब्लक सिस्टम) का आधारमा हुने तर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा गर्नु  गलत भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । एमालेको यो अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो ।
यही विवादबीच सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ । अझै पनि राष्ट्रपतिले अनौपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । कात्तिक २८ गते संसद्को अवधि सकिएपछि सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन कानुनका लागि अध्यादेश जारी हुनुपर्छ ।
संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ गरी ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक  महिलासहित तीन जना मनोनित गरेपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा पूर्ण हुन्छ ।
अध्यादेश विधेयकमा प्रदेशबाट आउने ५६ सदस्यमध्ये एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाहेकका सदस्य चुन्न एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । एकमात्र सदस्यको हकमा एकल संक्रमणीय मत  प्रणाली लागू गर्न मिल्दैन ।  
प्रदेशसभा सदस्य, गाउँ÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । गाउँ÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखको मतभार १८ छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ ०२:२२ बिहीबार