निर्वाचनका क्रममा अनेक प्रतिबद्धतासाथ चुनावी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी घोषणापत्रलाई एकै ठाउ राखेर हेर्ने हो भने यिनमा खासै फरक भेटिँदैन । पहिलोमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा सबैको अजेन्डा भएको छ । राष्ट्रको गरिमा जोगाएर भूसंवेदनशीलता विचार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सबैले गरेका छन् । नेपालको आवश्यकता नै भूसंवेदनशीलताको अनुभव हो । उत्तर र दक्षिणको सीमा जोडिएको  भए पनि पहुँच समान छैन । पहुँच समान नहँुदा व्यवहारमा पर्ने असर पनि समान हुने भएन । यस सत्यलाई नेपालले अनिवार्य अनुभव नगरी हुँदैन । यसो भन्दैमा कुनै एक पक्षसँग समर्पित हुनुपर्छ  भन्ने होइन । स्वाभिमान बचाउन कसैको पक्षपोषण आवश्यक हुन्छ भन्नु गलत हुनेछ । 
शव्दमा जे भने पनि एकथरीले नेपाललाई भारत विरोधी राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्छ भने अर्कोथरीले भारतीय पक्षको केही हदसम्म पक्ष लिइरहेको भेटिन्छ । यो वा त्योरूपमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा भारत नै बहसको विषय बन्दै आएको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका पक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक शक्तिले पनि सन्तुलन कायम गर्न नसकेका अनेक उदाहरण छन् । भारत विरोधी नारा लगाउँदासमेत अति भारत भक्तिका चरम उदाहरण छन् । जनताका सामु भारतको घोर विरोध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्को वकालत गर्नेहरूले कैयौं पटक भारतका सामु जुम्ला हात र साष्टांग प्रणाम गरेको इतिहास साक्षी छ । निर्वाचनका समयमा मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस चल्ने गर्छ र प्रतिज्ञापत्र जारी हुने गर्छ । स्वाभिमान गुमाएर भारतको समर्थन गर्नु र विरोध गर्नु वा चीनको समर्थन वा विरोध समान कुरा हुन् । राष्ट्रवादका नाउँमा अवसरवादको प्रयोग नेपाली राजनीतिको परम्परागत विशेषता नै भएको छ। 

घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण अजेन्डा हो– राजनीतिक स्थायित्व । सानादेखि ठूला सबै दलको भनाइ छ– राजनीतिक स्थायित्वबिना देशको विकास सम्भव छैन ।  राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमाले र माओवादीले त चुनावी गठबन्धन नै निर्माण गरिसकेका छन् । सरकार बनाउन हैसियत नपुग्ने दलहरूको प्रतिबद्धतापत्रमा समेत राजनीतिक स्थायित्वको विषयले प्रवेश पाएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कम्तीमा पनि एक अवधि पूरै टिक्ने सरकार र संविधान कार्यान्वयन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्य कुनै राजनीतिक लक्ष्य अग्राह्य हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा समाजवादलाई अझै पनि राजनीतिक लक्ष्य वनाइएको अवस्था छ । संम्विधानमा नै समाजवादउन्मुख प्रणाली भनी अर्को सपना देखाउने काम भएको छ।

सत्तरी वर्षको लामो संघर्ष, वलिदान र योगदानपछि प्राप्त यो प्रणालीको विकल्प खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यस्तो खोजीबाट राजनीतिक स्थायित्व नभएर राजनीतिक विचलन पैदा हुनेछ।

धेरैको के भनाइ छ भने संविधानले नै अर्को राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्दै राजनीतिक अर्थको समाजवादी शासन पद्धतिको परिकल्पना गरेको हुनाले त्यसलाई सार्थक गराउन नै माओवादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन भइरहेको छ । जिम्मेवार नेताहरूबाट यसको आभाष नमिले पनि तल्लो पंक्तिका नेता÷कार्यकर्ता भने माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्नासाथ राजनीतिकरूपले परिभाषित समाजवादको आधार निर्माण हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति राजनीतिक मुद्दा अन्त्य भइसकेको हुनुपर्छ । तर राजनीतिक समाजवादको सपनाले राजनीतिक मुद्दालाई द्वन्द्वात्मक हुनेगरी जीवित राखेको स्पष्ट छ। 

यसै पनि नेकपा माओवादीका नाउँमा एउटा समूह सक्रिय र हिंसात्मकतवरले निर्वाचन बहिष्कारमा जुटेको देखिन्छ । उसका लागि वर्तमान प्रणाली अस्वीकार्य छ । आजको माओवादी केन्द्रको एक शाखा रहेको त्यो पार्टीले २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेको थियो । नजानिँदो प्रकारले नेकपाले हिंसात्मक अभियान बढाउँदैछ । केही समययता यो समूहले माओवादी केन्द्रका उमेदवारहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्दै अरु राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पनि तर्साउने काम गरिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको यो पार्टी निर्वाचनका समयमा सुरक्षा खतरा हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा सुरक्षा संयन्त्र पुगेबाट यसको क्षमता आंकलित हुन्छ। 

अहिले निर्वाचनका लागि सुरक्षा महŒवपूर्ण भएको छ । विप्लवको लक्ष्य पनि राजनीतिकरूपले परिभाषित समाजवादसम्म पुग्ने नै छ । यस अवस्थामा भोलिका दिनमा आजको वाम गठबन्धन र विप्लवबीच कुनै लय मिल्ने छैन भन्न सकिँदैन । त्यस समयमा लोकतान्त्रिक शक्ति र गैरलोकतान्त्रिक अर्थात् साम्यवादी र गैरसाम्यवादी शक्तिमा नेपाली राजनीति विभक्त हुनेछ । वैधानिक बाटो वाम गठबन्धनले तय गर्ने सम्भावना छ भने गैरवैधानिक बाटोलाई विप्लव नेतृत्वले विस्तार गर्ने सम्भावना छ । सानो आवाज भए पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीले निर्वाचन उपयोग गर्ने र यस पद्धतिका असफलताबाट समाजवादमा पुग्ने बाटो वनाउने रणनीति तयार गरेको छ। 

जारी घोषणापत्र शिव शर्माको सपनाको सातुमा परिणत हुने निश्चित छ । तर पनि नेपाली जनताका सामु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मतदान गर्नुको कुनै विकल्प छैन र विस्तारै समस्या सम्वोधित भएर विकास हुने विश्वास पनि लिनैपर्ने हुन्छ ।

उता तराई मधेसमा सिके राउतहरूको राजनीतिक अभियान देशविरुद्ध नै लक्षित भइरहेको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीदेखि संघीय समाजवादी फोरमका प्रश्न पनि यथावत् छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्ने खास प्रस्ताव कसैसँग पनि छैन । सबैले आफ्नो इतिहास सगौरव प्रस्तुत गर्दै सतहमा राजनीतिक स्थायित्वको प्रसंग राखेका छन् । माथिका मुद्दाहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै राजनीतिको अन्तिम विन्दु मान्न सकिन्छ, त्यसमा कसैको दृष्टि पुगेको छैन । सत्तरी वर्षको लामो संघर्ष, वलिदान र योगदानपछि प्राप्त यो प्रणालीको विकल्प खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यस्तो खोजीबाट राजनीतिक स्थायित्व नभएर राजनीतिक विचलन पैदा हुनेछ।

षणापत्रमा उल्लिखित महत्त्वपूर्ण  तेस्रो विषय छ– विकास । विकासका अनेक आधारको विवेचना गरिएको छ । नेपाल गरिब हुनाका कारण खोज्नेदेखि विकासका निम्ति आवश्यक साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम घोषणपत्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका फल पक्षलाई आमजनसमक्ष उद्धरण गरेको छ । २०४७ पछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चारजना प्रधानमन्त्री भए भने साम्यवादीहरूका तर्फबाट पाँचजना प्रधानमन्त्री भए । नेपाली कांग्रेस एक्लैले सत्ताइस वर्षमा सात वर्ष सत्ताको बाग्डोर सञ्चालन गर्न पायो । कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त कहिले वामपन्थीहरूसँगको सहकार्यको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसले आठ वर्ष व्यतीत गरेको छ। 

एमाले र माओवादी कहिले गठवबन्धनमा अर्काको नेतृत्व त कहिले आफ्नो नेतृत्वमा गरी नौै वर्षसम्म शासकीय सत्तामा रहे । विकासको आधार २०४८ पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले जुनरूपमा खडा गरेको थियो र सामाजिक सुरक्षाका योजना तय गरेको थियो तिनमा केही नयांँ र थपघट हुनेगरी अहिले पनि उस्तै छन् । केही विस्तारित छन् । नवीनता केहीमा पनि छैन । मोनोरेलदेखि सुरुङ मार्गका अवधारणा, फास्ट ट्रयाकको विषय, स्मार्ट सिटी, जलविद्युत् योजना, सडक सञ्जाल विस्तार, सञ्चार शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच आदि अनेक विषय विकासका अजेन्डामा परेका छन् । यसका लागि जलस्रोतको उपयोग, प्राकृतिक पर्यटन प्रबद्र्धन, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक शिक्षा, तथा स्वदेशमा नै रोजगारी जस्ता विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। 

स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना सन्दर्भमा विदेशमा गएर श्रम बेचिरहेका पचास लाख र विज्ञान, ज्ञान र प्रविधिमा निपूर्ण हजारौं नेपालीलाई देशमा आकर्षित गर्ने कुनै योजना देखिँदैन । विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारले आकण्ठ डुबेको र विलासी मानसिकताको नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छा प्रस्फुठित हुनु दुर्लभ हुनेछ । निर्वाचन जित्नकै लागि भइरहेको आर्थिक अपचलनको परिणाम विकास नभएर विकासका नाउँमा स्व उदर पूरण हो भन्नेमा सन्देह रहँदैन । ठूला र आगामी सरकार चलाउनेमा ढुक्क दलको चुनावी खर्चमाथि अंकुश लगाउने सामथ्र्य निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन । विकासको सपना यसरी बाँडिएको छ कि सत्तामा पुग्नासाथ यो देशलाई एकैपटक केही वर्षमा युरोपको दाँंजोमा पु¥याइनेछ । कसैले पाँच वर्षे योजना अघि सारेका छन् कसैले दश वर्षे । यथार्थपरक, वस्तुपरक योजना कसैसँग पनि छैन । नेपाली जनताका लागि विकास निकट भविष्यमा पनि काकाकुलीय आकांक्षा प्रमाणित हुने देखिन्छ।

तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग भिजन छैन भन्ने भनाइलाई घोषणापत्रहरूले गलत प्रमाणित गरिदिएका छन् । हुन त अहिले दलहरूले यी घोषणापत्रमा कल्पना गरेका योजना र विकासको खाकाबारे राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले केही वर्षपहिले सपनाका गाथाहरूमा लेखिसकेका थिए । उनले अहिलेका घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएभन्दा धेरै राम्ररी नेपालको विकासको सपना देखेका छन् । तर उनी व्यक्तिले देखेको सपनाको अर्थले महत्त्व पाएको छैन । हुन त राजनीतिक दलले देखाएको सपनालाई विश्वास र भर गर्ने पनि देखिँदैन । किनकि यी घोषणापत्रका आधारमा कुनै पनि नेपालीले मतदान गर्दैनन् । स्वयं पार्टीका नेतामध्ये धेरैले घोषणापत्रको अध्ययन गरेका हुँदैनन् । सारमा केही बुझ्नासाथ पर्याप्त हुन्छ । यी जारी घोषणापत्र शिव शर्माको सपनाको सातुमा परिणत हुने निश्चित छ । तर पनि नेपाली जनताका सामु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मतदान गर्नुको कुनै विकल्प छैन र विस्तारै समस्या सम्वोधित भएर विकास हुने विश्वास पनि लिनैपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७४ ०३:५९ बुधबार