काठमाडौं– डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभए फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। डा. केसीले संवैधानिक भूमिकाबाट बाहिर गएर राजनीतिक भूमिका नखेल्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्।

डा. केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनगरी राष्ट्रपतिले मर्यादा भुलेर राजनीतिक कदम चाले विवादमा तानिन तयार हुनुपर्ने बताए । उनले आफू पटकपटक अनशन बस्दा जीवन रक्षाका लागि आग्रह गर्ने राष्ट्रपतिले कुनै दल र नेता विशेषको दबाबमा विवादमा नतानिने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । डा. केसीले भने, ‘राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पनि उहाँले अध्यादेश पारित गर्न अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।’

पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीका सहयोगी तथा अधिवक्ता ओम अर्यालले संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अधिकारमात्रै दिएको बताए । ‘संसद् रहेको अवस्थामा १५ दिनसम्म विचार गरेर संसद्लाई विधेयक फर्काउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ,’ अर्यालले भने, ‘अध्यादेश त तत्कालै प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्छ।’  उनले अत्यावश्यक भएरै सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नसक्ने बताए ।

डा. केसीले सर्वोच्च अदालतबाट पनि हालै काठमाडौंको एउटा खाली भवनलाई एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउन दिनेगरी निर्णय आएको र मेडिकल शिक्षा पढाउने विषय नभई डिग्री बेच्ने धन्दामा परिणत भएको आरोप लगाए । उनले सबैको जानकारीका लागि भन्दै अदालतबाट भएका विभिन्न फैसला र तिनमा संलग्न न्यायाधीशको सूचीसमेत विज्ञप्तिमा सामेल गरेका थिए ।

उनले उस्तै प्रकृतिका आठ फैसलामध्ये ६ मा हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली संलग्न भएको जानकारी दिए । उनले नेशनलसम्बन्धी पछिल्लो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले समेत यस्ता फैसला गरेको बताए । ‘फैसला हेर्दा हाम्रा अदालत कसरी न्याय सम्पादन गर्ने थलोको सट्टा न्याय बिक्री गर्ने थलो बनेर भविष्यमा लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत संकटमा पार्ने माध्यम बनेका छन् भन्ने देखाउँछ,’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ । उनले यसबाहेक केही समयअघि मेडिकल कलेजका एक पदाधिकारीले न्यायाशीधलाई नै पैसा बुझाएर पक्षमा फैसला गराएको भन्ने अडियो सार्वजनिक भएको प्रसंगसमेत उप्काए।

डा. केसीले सिट निर्धारण गर्ने काम नियामक निकाय र विज्ञको काम भएको भन्दै यसमा शिक्षामन्त्री संलग्न हुनु दुर्भाग्यूर्ण भएको बताए । उनले चौतर्फी रुपमा सुधार प्रयास बिथोल्ने कामहरु भइरहेको र अहिलेसम्मका उपलब्धिसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै यी निर्णय नसच्चिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘नेसनल मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसला तत्काल उल्टिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। उनले चलखेलकै लागि आइओएमका परीक्षासम्बन्धी छानबिन र पुनः परीक्षामा समेत ढिलाइ गरिरहेको भन्दै त्यसलाई पनि सल्टाउन माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ १४:४२ सोमबार