काठमाडौं- संविधानमै नभएको 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दबाबमा त्रिभुवन विश्वद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का सात चिकित्सकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

वर्तमान संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको 'अनुचित कार्य' मा कारबाही गर्ने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले निर्देशन दिएपछि त्रिविले सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही थालेको हो।

अन्तरिम संविधानको उक्त व्यवस्था अख्तियारले मनमौजी ढंगले दुरुपयोग गर्न थालेकै कारण नयाँ संविधानमा नअटाएको हो। मेडिकल कलेजसम्बन्धी विभिन्न निर्णयमा आउने अनुचित दबाबलाई अटेरी गरेको प्रतिशोध साध्न, योग्यलाई पन्छाएर आइओएमको रिक्त डिन पदमा समेत 'चलखेल' हुने गरी आयोगको निर्देशनमा त्रिविले सात वरिष्ठ चिकित्सकलाई सात दिनको म्याद दिएर आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ।

यसअघि १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनीहरुको जवाफ चित्त नबुझेपछि नियमानुसार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले बताए।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने र गराउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा भने 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा गराउन सक्ने' व्यवस्था थियो।

केही दिनअघि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति बैठकमा समेत सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी प्रावधान हटिसकेको तर अख्तियारको पुरानै व्यवस्थाका आधारमा कारबाही गरिरहेको भन्दै कानुन र व्यवहार सुधार गर्न अख्तियारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका थिए।

नयाँ संविधानमा कटौतीमा परेको 'अनुचित कार्य' गरको देखिएको भन्दै आयोगले गत जेठ ७ मा त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रको सन्दर्भ दिएर आइतबार पठाइएको दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएकामा आइओएमका हालका निमित्त डिन डा. बिमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी छन्।

अख्तियारले ०७३ जेठ ७ मा त्रिविलाई र त्रिविले आइतबार आइओएमका चिकित्सकहरुलाई पठाएका दुवै पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ। यसअघिका डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले समेत मेरिट र शुल्क सीमा लागू नगर्न अख्तियारबाट चर्को दबाब परेपछि राजीनामा दिएका थिए।

यीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनशन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो आठौं अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा समेत सरकारले डा. केसीसँग डिन नियुक्तिका लागि तत्काल निर्देशन दिने सहमति गरेको छ। सहमतिअनुसार वरिष्ठताका आधारमा डिन हुने सूचीमा डा. सिन्हा र डा. अग्रवाल नै अगाडि छन्। अनुचित कार्यका आधारमा उनीहरुलाई कारबाही गरेर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई आइओएम डिन बनाउन यस्तो चाल चालिएको आइओएम स्रोतको भनाइ छ।

त्यसैगरी, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकसमेत आफ्नी छोरी प्रियाको आइओएममा भर्ना गराउन असहयोग गरेको भन्दै आइओएम पदाधिकारीसँग क्रुद्ध छन्। उनले केही महिनाअघि छोरीलाई एमडिएमएस भर्नाका लागि आइओएमका डिन र सहायक डिनलाई बोलाएर दबाब दिएका थिए। तर प्रियाले प्रवेश परीक्षामा ५२ प्रतिशत मात्र अंक ल्याएको भन्दै उनीहरुले भर्ना गराउन नसक्ने जवाफ दिएपछि पनि आयुक्त पाठकसमेत आइओएमका पदाधिकारीसँग त्रु्कद्ध भएका थिए।

त्यसैगरी अख्तियार र निजी कलेजको समेत आइओएमका डिन नियुक्तिमा प्रत्यक्ष चासो छ। डा. केसीले भनेअनुसार कुनै पनि हालतमा डिन नियुक्ति नगर्ने पक्षमा त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँसमेत उभिएका छन्। स्रोतका अनुसार वरिष्ठता सूचीमा पछाडि परे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका फिजिसियन डा. करवीरनाथ योगीलाई डिन बनाउने तयारी छ।

पाँच महिनाअघि गठित 'सर्च कमिटी' लाई समेत योगीलाई नै सिफारिस गर्न दबाब परेपछि डिन नियुक्ति रोकिएको छ। कांग्रेस निकट योगीले आफूलाई अख्तियारको समेत पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै सहयोगका लागि एमाले र माओवादी निकटका चिकित्सकसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।

यसअघि आइओएमले सम्बन्धन बन्द गरेपछि चोरबाटोबाट चार कलेजलाई त्रिविले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कुनै पूर्वाधार नभएको काठमाडांै नेसनलको अनुगमन रिपोर्ट सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै योगीले नै दिएका थिए।

'म आए सबै मिलाउँछु भन्दै सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको कलेजको समेत समर्थन जुटाइसक्नुभएको छ,' त्रिविस्रोतले भन्यो, 'यो योगीलाई नै डिन बनाउने बाटो खोल्ने प्रक्रिया हो।'

पहिलोपटक कारबाही सिफारिसपछि त्रिविले पत्रमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई राखे पनि अख्तियारको दबाबमा पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो। त्रिवि रेक्टर उप्रेतीले भने आफूलाई अख्तियारबाट दबाब आएको बारे जानकारी नभएको बताए।

'नियमानुसार नै दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएको हो,' उप्रेतीले भने, 'कारबाही पनि हुन सक्छ।'

डिन नियुक्तिलाई समेत प्रभावित पार्न पत्र काटिएको हो रे भन्ने प्रश्नमा उप्रेतीले '५/६ महिनादेखि डिन खाली भएको' भन्दै अहिले नजोडिने बताए।

अख्तियारले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ अनुसार अनुचित कार्य गरेको देखिएकाले दफा १२ बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखिआएअनुसार कारबाही किन नगर्ने भनी प्रश्न गरिएको छ। उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरणपत्रमा अख्तियारको निर्देशनाअनुसार कार्यकारी परिषद्को ०७३ असार २ को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण मागेको र त्यसको जवाफ असार २३ मा आएको उल्लेख छ। तर सो स्पष्टीकरणमा जेसुकै उल्लेख भए पनि आयोगले दफा १२ क बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीकै लागि भन्ने उल्लेख गरेको र अन्य आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा आयोगको नियमावलीमा ०५९ को नियम २५ आकर्षित हुने उल्लेख छ। नियम २५ अनुसार भरीभराउ गर्ने, दुई वर्षसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति नगर्ने, बढीमा दुई वर्षसम्म जिम्मेवारीको काम गर्न नलगाउने, दुई वर्ष आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नदिने, दुई वर्षसम्म वैदेशिक तालिम, अध्ययन सेमिनारमा भाग लिन रोक लगाउने, खास काम गर्न बन्देज लगाउनेसम्मको कारबाही गर्ने उल्लेख छ।

यीमध्ये आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको कुनै पनि कारबाही किन नगर्ने, नगर्नुपर्नाको कुनै कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि आयोगको गत वैशाख २३ को निर्णयअनुसार सहायक डिन डा. वन्तले गण्डकी मेडिकल कलेजले पेस गरेको फ्याकल्टीको प्रमाणीकरण समयमै नगरेको र गण्डकी कलेजमा बढी सिट तोक्नका लागि सिफारिस गरी पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि लेखिपठाएको थियो। सो पत्रका आधारमा अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान हटेको भन्दै त्रिवि मौन बसे पनि अख्तियारको दबाबमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

यसअघि अख्तियारले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा अनियमितता आरोपमा गत जेठ ७ मा १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही कलेजको निरीक्षण प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने क्रममा अनुचित कार्य गरेको भनी प्राध्यापकलाई स्पष्टीकरण सोधको हो।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०१:५१ मंगलबार