निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी पूर्वसांसदले बाँडेका १० अर्ब रुपैयाँका योजना रद्द गर्नुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । लोकतन्त्र परिपक्व हुन यसभित्रका संस्थाहरूले आफूलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । आयोगले यस किसिमको गतिविधि थाहा पाउनासाथ निर्णय गर्न सकेको भए अझ धेरै ठूलो रकम जथाभाबी खर्च हुनबाट जोगिने र अन्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको रक्षा पनि हुन सक्थ्यो । तैपनि आयोगले थोरै भए पनि आँट गरेर भविष्यका निम्ति पनि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगले खेल्ने भूमिकाले यहाँको लोकतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्छ । एकथरी व्यक्तिलाई अनावश्यक लाभको सुविधा दिँदा अर्का थरीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउन सक्छन् । निर्वाचनमा जाने तयारी भइसकेपछि भूतपूर्व हुन लागेका सांसदका लागि भनेर रकम छुट्याउने निर्णय आफैंमा विवेकसम्मत थिएन । यसले उनीहरूलाई जथाभाबी राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चेर निर्वाचनमा लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । नयाँ निर्वाचनका लागि बन्दसूची दर्ता गर्ने दिनअघि नै संसद् अन्त्य हुने भए पनि पुरानो मितिमा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित गर्न जथाभाबी खर्च गर्न थालेको देखिएको थियो । यो स्थितिबारे नागरिकले असोज ३० मै जानकारी गराएको थियो । समाचार सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारण चासोसमेत यतातिर देखिएको थियो । र, आयोगले समेत यसलाई आधार मानेर निर्णय गरेकोमा साधुवाद भन्नैपर्ने हुन्छ । आशा छ, भविष्यमा पनि आयोगले यसैगरी गलत गतिविधिमा रोक लगाई निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्न पहल गर्नेछ। 

सांसद भनेका विधायिकी कार्य गर्न सर्वसाधारणले जिताएर पठाएका प्रतिनिधि हुन् । यिनलाई विकास प्रतिनिधिका रूपमा समेत लिने गरिएको छ । अझ विधायिकी कामभन्दा बढ्ता यिनलाई विकास निर्माणको काममा सर्वसाधारणले बढ्ता दबाब दिने गरेको देखिन्छ । निर्वाचनका बेला चाहिने÷नचाहिने आश्वासन दिनुपर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि पनि त्यसैको दबाबमा रहनु उनीहरूको बाध्यता हो । यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने काम हुँदै आएको छ । एकातिर सरकारका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यालयको अकर्मण्यताले अधुरा योजना/आयोजनाले नागरिकलाई आक्रान्त पारेका छन् । अर्कोतिर सांसदलाई दिइएको रकम क्लबमा मादल किन्न र अन्य आयोजनाका नाममा दुरुपयोग भइरहेको छ । सांसदले कार्यकारिणीलाई विकास निर्माणका काममा मार्गदर्शन गर्नु र काम नहुँदा आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैं विकासको काममा खटिएर एउटै कामका लागि दोहोरो/तेहरो खर्चको अवस्थासमेत आउने गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र सांसद विकास कोषका लागि २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थियो । निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय नगर्दा कतिपय सांसदले रकम खर्च गरिसकेको अवस्था पनि देखिएको छ । तर, केहीले अझै खर्च गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगको निर्णय आएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वसांसदले सिफारिस गरेका योजना/आयोजना रद्द गर्ने निर्देशन स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ। 

निर्वाचनमा जाने तयारी भइसकेपछि भूतपूर्व हुन लागेका सांसदका लागि भनेर रकम छुट्याउने निर्णय आफैंमा विवेकसम्मत थिएन । यसले उनीहरूलाई जथाभाबी राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चेर निर्वाचनमा लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने तय भइसकेपछि गत भदौ १४ देखि निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदका लागि बजेट छुट्याएर खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यतिबेला तिनका आयोजनालाई रोक्न नसकिने लाचारीसमेत व्यक्त गर्न पुगेको थियो । बलिया मानिसले जसरी पनि निर्वाचन जित्न प्रपञ्च गर्दा रहेछन् भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो । हामीकहाँ आफ्ना लागि आफैं निर्णय गर्ने परम्परा छ । यसो गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था राम्ररी लागू हुन सक्दैन । सांसदले आफू हट्दाहट्दै बजेट छुट्याउने मात्र होइन, आफ्ना लागि पारिश्रमिक बढाउने निर्णयसमेत गर्छन् । यथार्थमा वर्तमान संसद्ले निर्वाचनपछि आउने संसद्का लागि सुविधा निर्धारण गरेर जाने परम्परा बसाउन सक्दा मात्र न्यायसंगत र व्यावहारिक हुन सक्छ । पूर्वसांसदले खरिद गरिसकेका सामग्री पनि अहिलेको अवस्थामा बाँड्न रोक लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि तिनका प्रतिस्पर्धी र सर्वसाधारणले निर्वाचन आयोगलाई यससम्बन्धी जानकारी गराउनु उचित हुन्छ। त्यसलाई पनि आयोगले रोक लगाउन सक्यो भने यथार्थमै लोकतन्त्रका निम्ति सकारात्मक योगदान हुन पुग्छ । निर्वाचन आयोगले यो निर्णय अहिले गर्न सके पनि कतिपय प्रभावशाली नेताका हकमा आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा पनि निर्णय गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यो अवस्था पनि आउन नदिन विगतमा देखिएका कमजोरी सच्याउनसमेत आयोग क्रियाशील हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता र प्राधिकार स्थापित गर्न सक्यो भने धेरै हदसम्म भविष्यका निर्वाचनमा यसप्रतिको भरोसा बढ्छ । जसरी आयोगले अघि सारेको आचारसंहितालाई सञ्चारमाध्यमले अक्षरशः पालना गरेका छन्, त्यही स्थिति राजनीतिक दल र सरकारका तर्फबाट देखिएको छैन । त्यसमा पनि थप सुधार हुनु आवश्यक छ । त्यसो त, अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको स्थिति धेरै सुध्रिएको छ, तर यसमा निरन्तर सुधार अपेक्षित छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०४:१५ मंगलबार