काठमाडौं – संघ र प्रदेशको पहिलो चरणको निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपनाएको सुरक्षा योजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउँदै तीन घेरे रणनीति बनाएको छ।

३२ जिल्लामा मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेनासहित चारै सुरक्षा निकायलाई परिचालनको निर्णय गरेको गृहले प्रहरी र सशस्त्रको संख्या भने तोकेको छैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना पारित गरेर सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ। 

निर्वाचनअगाडि, मतदानको दिन र मतदान सकिएपछि गणनाको समय गरी निर्वाचनको सुरक्षालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार परिचालनका लागि सुरक्षा तयारी भइसकेको गृहले जानकारी दियो ।

जिल्लाले सो योजना अध्ययन गरी सुझाव दिन सक्ने भएकाले म्यादीबाहेक सुरक्षा निकायको संख्या नतोकेको उनले नागरिकलाई जानकारी दिए।

दुवाडीका अनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सुरक्षा योजना परिमार्जन गरिएको छ।

जसअनुसार म्यादीसहित प्रहरीलाई मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा घेरा, सशस्त्रलाई मतदान केन्द्र आसपासको सुरक्षा र सेनालाई सबैभन्दा बाहिरी घेरामा परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

निर्वाचनअगाडि, मतदानको दिन र मतदान सकिएपछि गणनाको समय गरी निर्वाचनको सुरक्षालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार परिचालनका लागि सुरक्षा तयारी भइसकेको गृहले जानकारी दियो।

निर्वाचनअगाडिको सुरक्षामा मनोनयनको समय सकिइसकेको छ । मनोनयनपछि निर्वाचन प्रचारका क्रममा हुन सक्ने झडप, निर्वाचनविरोधी तŒवमाथिको निगरानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मतदानको दिन मतदान केन्द्र र उम्मेदवारको सुरक्षालाई प्राथमिकला दिएको सुरक्षा योजनाले मतदान सकिएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा मतगणना केन्द्रमा ल्याउने र मतगणना केन्द्रको सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । मतगणना केन्द्रको भित्री भागमा प्रहरी खटिनेछ भने बाहिरी भागको सुरक्षामा सुरक्षा संवेदनशीलता विश्लेषणका आधारमा म्यादी, सशस्त्र र सेना परिचालन गर्ने तयारी छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार र उम्मेदवारको सुरक्षामा आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जिम्मेवारी पाएका छन् । मतदान केन्द्रको सुरक्षामा तीनै सुरक्षा निकायको जनशक्ति परिचालित हुनेछ। 
मतपेटिका ओसार्ने जिम्मा सेना र सशस्त्रले पाएको छ। 

‘स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा परिचालनको अनुभवका आधारमा सुरक्षा योजना परिमार्जनसहित सबै जिल्लामा पठाइसकेका छौं,’ दुवाडीले भने, ‘अध्ययन र सुझावको क्रम जारी रहेकाले अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचनमा ७० हजार म्यादी, ९० हजार सेना, ६० हजार प्रहरी र २८ हजार सशस्त्र प्रहरी गरी २ लाख ३० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। 

निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । चार सुरक्षा निकायको जनशक्तिले मात्रै सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति अपुग हुने भएपछि प्रहरी मातहत परिचालित हुने गरी ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णयअनुसार सबै जिल्लाले म्यादी प्रहरीको छनोट सुरु गरिसकेको छ । 
प्रहरीको अधिकतम जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरिएका बेला प्रहरी खटिएको महŒवपूर्ण प्रतिष्ठान, विमानस्थल र कारागारको सुरक्षामा सेना परिचालित हुनेछ। 

निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बढाउन सक्ने समूहको निगरानीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पाएको छ । नेपाली सेना र प्रहरीमा रहेको गुप्तचरी निकायले समेत चुनावमा हिंसा भड्काउने समूह र व्यक्तिको सूचना संकलन गर्न थालेको छ। 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र विभागको प्रतिनिधिसहितको जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ।

प्रहरी तहमा समेत सुरक्षा संयन्त्र बनाइएकाले निर्वाचन हुने प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सुरक्षा कमान्ड पोस्ट रहनेछ भने गृहमा गृहमन्त्री र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट रहनेछ।

‘निर्वाचनअगाडि सबै प्रदेशमा केन्द्रबाट टोली गएर सुरक्षा अवस्थाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ,’ दुवाडीले भने, ‘अवलोकनपछि देखिएको अवस्थाअनुसार सुरक्षा योजना परिमार्जन हुन सक्छ ।’

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०२:०३ शुक्रबार