काठमाडौं- गत भदौ १३ गते काठमाडौं मैतीदेवीका रमेश आचार्यले १६ महिने छोरी भिक्टोरिया आचार्यको मृत्युलाई लिएर नर्भिक अस्पताल तथा अस्पतालका चार चिकित्सक डा. विनिता जोशी, क्रतु लामिछाने,  सुरेश लामिछाने तथा शलिना शाक्य विरुद्ध जिल्ला स्तरीय छानबिन समितिमा मुद्दा दिएका छन् ।

क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेका मुद्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण वर्षौ  सचिवलायमै थन्किन्छन् । निर्णय प्रक्रिया ढिला र लामो भएकै कारण कतिपय वादी पक्ष नै बीचैमा सम्पर्कमा नआउने गरेको अभिलेखमा देखिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा दर्ता भएका १८ वटा मुद्दामध्ये एकमा क्षतिपूर्ति निर्णय भएको छ ।

अस्पताल पुगेको दुई घन्टाभित्रै छोरीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकको लापरवाही कारण रहेको भन्दै उनले विभिन्न निकाय धाइसकेका छन् । उनी महानगरीय प्रहरी परिषद् टेकु हुँदै जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेका हुन् । उनले समितिमा ११ करोड २४ हजार रुपैंयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गरेका छन् । अस्पतालले भने उपचारमा लापरबाही भएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले मृत्युको कारण निमोनिया भएको रिपोर्ट पेश गरेको छ ।

गत जेठ २५ गते मिर्गौलाको पत्थरी मात्र निकाल्न मनमोहन मेमोरियल अस्पताल पुगेका नुवाकोट चारघरेका ३४ वर्षीय  शिवप्रसाद रिमालको मिर्गौला खबरबिना नै निकालेपछि परिवार नै चकित परे । मिर्गौला निकाल्नु अघि थाहा नदिएको, निकालेको मिर्गौला अहिलेसम्म बिरामी र आफन्तले देख्न नपाएको, मिर्गौला निकाल्नुको कारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनी चिकित्सक विरुद्ध उत्रिएका थिए । पत्थरीको शल्यक्रिया गरेको पाँच दिनमा मात्र आफ्नो होश खुलेको रिमालको भनाइ छ । विभिन्न निकाय हुँदै उनी गत असार २९ गते जिल्ला प्रशासन  क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेका हुन् । रिमालले उपचारमा संलग्न चिकित्सक गुणराज श्रेठ तथा अस्पतालको विरुद्धमा एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ दफा (२२) र (२४) अनुसार चिकित्सक तथा अस्पतालको लापरवाही हुन गएमा छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिन पाँच सदस्यीय जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था छ ।समितिले निर्णय गरेपछि क्षतिपूर्ति प्रहरीले असुली गरिदिने प्रक्रिया छ ।  
क्षतिपूर्ति समितिमा क्षतिपूर्ति मागबारे दर्जनौं मुद्दा दर्ता छन् । समितिको सचिवालयमा  २०६७  सालदेखि यता १८ वटा मुद्दा छन् । सचिवालयमा त्यो भन्दा अघिल्ला वर्षका व्यवस्थित अभिलेख छैनन् ।
आठ वर्षको अवधिमा दर्ता भएका  १८ वटा मुद्दामध्ये गत वर्ष सिभिल अस्पताल तथा चिकित्सक विरुद्धको मुद्दामा मात्र २० लाख ५६ हजार रुपैंयाँ क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेको थियो । विपक्षी चिकित्सक तथा अस्पताल कानुनी उपचार गर्न भन्दै पुनरावेदन जाने निधो गरेपछि समितिले गरेको निर्णयअनुसार पीडितले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।  
गत वर्ष पुसमा  भ¥याङबाट लडेका बानेश्वरका ४८ बर्षीय उद्धवसिंंह ऐरलाई सिभिल अस्पताल पु¥याइएको थियो । रक्सी पिएका सिंहलाई मेडाजोलन  दिइएलगत्तै उनी बेहोस भएका थिए । उनके थप उपचारका लागि भन्दै नर्भिक अस्पताल  लगिएकोमा उनी सात महिनादेखि कोमामा पुगेका  छन् । उनको अहिलेसम्म होश आएको छैन । ‘त्यो औषधी चलाएपछि अहिलेसम्म बेहोसमै हुनुहुन्छ’ उद्धव सिंह ऐरका दाजु पे्रम सिंहले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको २०५९ देखि हालसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरबाट ५५ वटा अस्पताल तथा चिकित्सक लापरवाहीको मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटाले अनौपचारिक रूपमै मेलमिलाप गरी क्षतिपूर्ति पाएका थिए । मञ्चले देशभर कानुनी सहयोग उपलब्ध गराएका मुद्दामध्येमा २०६६ मा ओम अस्पतालले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको निर्णयमा ४५ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । पीडितपक्षको तर्फबाट बैकुण्ठ अधिकारीले चिकित्सक धु्रव मुडवरीले दुर्घटनाको उपचारमा ढिला अपे्रशन र गलत रगत प्रयोग गरेकाले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मञ्चको तथ्याकं अनुसार यो १६ वर्षको अवधिमा देशभरका १३ वटा मुद्दा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा दर्ता गरेको देखिन्छ । तीमध्ये धेरैजसो राजधानीका निजी तथा सरकारी अस्पताल छन् ।
अस्पतालमा देखिने गरेको बिवादको तुलनामा क्षतिपूर्तकामा मुद्दा कम मात्रामा पुगेको देखिन्छ । धेरैजसो विवाद अस्पतालमै सुल्झिने कारण सचिवलायमा कम मुद्दा आउने गरेको समितिका सम्वन्धित कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘विवाद समितिसम्म आइपुग्दैनन्,’ जिल्ला क्षतिपूर्ति सचिवालयका कानुन अधिकृत पारसमणि पोखरेलले भने ।  ‘अन्यत्र उपाय नलागेपछि मात्र समिति समक्ष आइपुग्छन्,’ काठमडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिका संयोजक  केदारनाथ शर्माले भने ।
क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेका मुद्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण वर्षौ  सचिवलायमै थन्किन्छन् । निर्णय प्रक्रिया ढिला र लामो भएकै कारण कतिपय वादी पक्ष नै बीचैमा सम्पर्कमा नआउने गरेको अभिलेखमा देखिन्छ ।  यसो हुनुको कारण समितिका सबै सदस्यहरु जुटाउँदा मात्रै महिनौ समय लाग्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा प्राविधिक सुझाव दिनेले समेत राय ढिला गरी दिने अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यी सबै जुटाउँदा सयम लाग्छ, चिकित्सक प्रविधिक कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन,’ क्षतिपूर्ति समितिका संयोजक शर्माले भने ।

उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘मेडिकल काउन्सिल पठाइएका राय संकलन जवाफ आउन वर्षौ लागेका घटना पनि छन्’ प्रजिअ शर्माले भने । त्यो बाहेक आपूm जिप्रका कार्यालयको अन्य सेवा प्रदायक कार्यमा अत्यन्त व्यस्त हुने कारणले पनि क्षतिपूर्ति समितिको काममा प्रर्याप्त समय दिन नसकेको प्रजिअ शर्माको भनाइ छ ।

जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ छ नै । ढिला गरी आएका निर्णयसमेत अन्यन्त न्यून मात्र पीडितको पक्षमा हुने गरेको अभिलेखले देखाउँछन् । यसो हुनुमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन प्रक्रियाले चिकित्सकलाई नै न्यायधिशका रूपमा उभ्याएको र दुवै निकायका चिकित्सक सधै अस्पताल र चिकित्सककै पक्षमा उभिने प्रवृत्तिले निर्णय बलियो हुन नसकेको अधिकारीको जवाफ छ ।
यस बारेमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘समिति भित्रका प्राविधिक अध्ययन गर्ने चिकित्यसक कोही पनि आफ्नै पेशाका चिकित्सक र अस्पतालको विरुद्धमा जान चाहाँदैनन्, किन की उनीहरू पेशागत रूपमा कतै न कतै आपसमा जोडिएका हुन्छन्,’ यी दुई सदस्यबिना अन्य सदस्यले मुद्दाको निर्णय गर्न मिल्दैन । समितिमा रहेको प्रक्रियागत कमजोरीको कारण पीडितको पक्षमा कम मात्र आउने गरेको अधिकारीहरू औंल्याउँछन् ।
क्षतिपूर्ति समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग सदस्य सचिव, उद्योग वाणिज्य संघ प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको प्रतिनिधि, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

विकल्प  

चिकित्सकीय लापरवाहीको विरुद्धमा आएका उजुरीले न्याय पाउन कानुनी व्यवस्था र क्षतिपूर्ति समिति दुवैमा सुधार आवश्यक भएको अध्यक्ष बानियाँको सुझाव छ । उनको अनुसार एउटा त हाल क्रियाशिल समितिमा जिल्ला जनस्वास्थ्यको प्रतिनिधिको सट्टा उपचार प्रक्रियाको विज्ञ राखेमा चिकित्सीय त्रुटी खोज्न सजिलो हुने कानुन व्यवसायीको सुझाव छ । त्यसका साथै हालै मन्त्री परिषद्मा पुगेको  उपभोक्ता संरक्षण ऐन पारित भएपछि यो समस्या सुल्झिनेछ । क्षतिपूर्ति प्रक्रिया छोटो हुने र  चिकित्सकीय लापरवाहीको मुद्दा उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत राखेमा प्रभावकारी हुने प्रजिअ शर्माको सुझाव छ ।
०६५ साल अघिका उजुरीका आधारमा निर्णय गरिन्थ्यो । पहिला मुद्दाको प्रक्रियामा भन्दा निर्णय भएको देखिन्छ । म्याद पठाउने र प्रतिउत्तर बुझ्ने काम कानुनी शाखाबाट भएको छ । त्यो आदेशपछि विशेषज्ञको रायको लागि दुई वर्ष र एक वर्ष मेडिकल काउन्सिलमा अड्किन्छ । सवै प्रक्रिया पु¥याउँदा ढिला हुन्छ । कहिले बहस गर्दा वकिलले स्थगित गर्छन् ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०४:३९ मंगलबार