काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समय सकिएसँगै व्यवस्थापिका संसद्ले सोमबारबाटै बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।

सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समय आइतबार राति १२ बजेबाट सकिएपछि सोमबार बस्ने संसद् बैठकले बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको हो। संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) अनुसार दलीय सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद्लाई पत्र पठाउने छिन्। राष्ट्रपतिको पत्रसँगै सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने संसद् बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका तय गर्नेछ।

संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) मा सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत दलीय सहमति कायम हुन नसके के गर्ने भन्नेबारे सोही दफाको उपनियम २ मा उल्लेख छ– 'उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछन्।'

नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद् सचिवालयले मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता र बुधबार प्रस्तावमाथि छलफलसहित निर्वाचन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। संविधानको धारा २९८ को (३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसके व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा शीर्ष नेताहरूले सहमतीय सरकार गठन हुन नसक्ने बताएकाले अब संसद्ले प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए। उनका अनुसार संसद् बैठकले सोमबारै निर्वाचन अधिकृत तय गर्ने, मंगलबार मनोनयन गर्ने र बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेगरी कार्यतालिका तय गर्नेछ।

पूर्वसहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने छन्। २०६५ साउनमा पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका दाहाललाई मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन्।

त्यस्तै,  थरुहट तराई पार्टी नेपाल, स्वतन्त्र सांसद चन्देश्वर झा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), नेपाल जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, समाजवादी जनता पार्टीसहितका साना दलको समर्थन रहने कांग्रेस र माओवादीको बुझाइ छ।

त्यस्तै, आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन्। तर, उनीहरूले उठाउँदै आएका मागमा कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादीसँग लिखित प्रतिबद्धता खोजेपछि नौ सदस्यीय कार्यदल गठनसहित साझा प्रतिबद्धता जनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवार दाहालले आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भेटी सहयोग मागेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राप्रपा नेपाल लचिलो देखिए पनि थापाले पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताएका छन्। थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका २५ सांसद छन्।

नेकपा एमालेले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि नहुने भन्दै प्रतिपक्षमा बस्ने जनाउँदै आएको छ भने नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहितका दलले पनि दाहालको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन्। तर, उनीहरूले निर्णय भने गरिनसकेको निकट स्रोतको दाबी छ। संसद्मा हाल ५ सय ९५ सांसद कायम रहेकाले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २ सय ९८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले साउन १० गते संविधानको धारा ३०५ अनुसार बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र सोही संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।

यसैबीच, राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी छन्। सहमतीय सरकार गठनको समयसीमा सकिन लाग्दा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई शीतलनिवास बोलाएर परामर्श गरेकी हुन्।

सहमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसका लागि थप समय आवश्यक भए/नभएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको सुझाव मागेकी थिइन्। संविधान कार्यान्वयनसहित मुलुकको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलबीचको सहमति र एकता आवश्यक रहेको औल्याउँदै राष्ट्रपतिले मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन्।

जवाफमा नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनसहित विषयमा दलहरू मिलेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए पनि सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनीहरूले बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्न पनि राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०२:१४ सोमबार