प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को असंगत पक्ष

बिहिबार, ०२ कार्तिक २०७४, १० : १९ सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा होस् वा यसअघि पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्रीहरूको संख्याको विषयमा बहस हुँदै आएको हो । प्रायः सबै सरकार प्रमुखहरूले गर्ने तर्क एउटै हो, ‘संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाइएको हो । निर्वाचनपछि संविधानले नै ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न दिँदैन ।’ नयाँ संविधानले केन्द्रमा बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री हुने व्यवस्था गरेकाले पनि यो तर्क गरिएको हो । झट्ट हेर्दा आगामी दिनमा अहिलेको तुलनामा सानो मन्त्रिपरिषद् हुने सम्भावना देखिए पनि वास्तविकता त्योभन्दा अलि फरक छ । केन्द्रमा त बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशहरूको मन्त्रिपरिषद्लाई हेर्ने हो भने फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को व्ययभार ठूलो हुने देखिन्छ । एकातिर केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुने तर अर्काेतिर एउटै प्रदेशमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने विषय आफैँमा असंगत र असन्तुलित पक्ष हो ।


केन्द्रमा त बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशहरूको मन्त्रिपरिषद्लाई हेर्ने हो भने फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को व्ययभार ठूलो हुने देखिन्छ । एकातिर केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुने तर अर्कातिर एउटै प्रदेशमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने विषय आफैँमा असंगत र असन्तुलित पक्ष हो ।

अहिलेको संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा २१ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर १ मा १८ सदस्यीय र प्रदेश नम्बर ५ मा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछन् । यस हिसाबले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या जम्बो हुने भएकोे छ । सबै प्रदेशका सम्भावित मन्त्रीहरूको संख्या जोड्ने हो भने १ सय १० जनासम्म हुन सक्ने कुरालाई संविधानले नै बाटो खोलेको छ । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण पनि प्रदेशमा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने यो व्यवस्थाले केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलन मिल्ने देखिँदैन । जसरी केन्द्रमा थोरै मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैअनुरूप प्रदेशमा पनि सानो संख्यामा नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेमात्र सन्तुलन मिल्नेछ । यसका लागि संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो त सुरुमा कार्यदलले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने सिफारिस गरे पनि पछि संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा यो संख्या २० प्रतिशत पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या दोब्बर रहने व्यवस्था छ  भने त्यसलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट ल्याउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले प्रादेशिक सभा आफँैमा जम्बो छ भने त्यसको २० प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्समेत जम्बो हुने भएको हो ।
संक्रमणकालको अन्त्यपछि मन्त्रिपरिषद्को संख्या कम हुने भने पनि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई जोड्ने हो भने यो झन्डै १ सय ३५ को हाराहारीमा पुग्नेछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि यति ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरूको संख्या आवश्यक छैन । त्यसैले पनि संविधानमा उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्न जरुरी छ । केन्द्रको सवालमा बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई ठीकै मानिए पनि एउटै प्रदेशमा २४ जनासम्म मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्थालाई कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिँदैन । यस किसिमको व्यवस्थाले केन्द्र र प्रदेशबीचको सन्तुलनलाई खलबल्याउन सक्छ । त्यसैले पनि केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलन कायम राख्न पनि प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद््सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नैपर्छ । त्यसैले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई ध्यान दिँदै आगामी संसद्मार्फत संविधान संशोधन गरी प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्या कम गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा, मन्त्रिपरिषद्को खर्च नै मुलुकका लागि ठूलो व्ययभार हुनेछ ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

निःशुल्क सेवा प्रदान

निःशुल्क सेवा प्रदान

चितवन कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार बहिरङ (ओपिडी) तर्फको टिकट निःशुल्क...

Ncell Footer Ad