काठमाडौं- दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएनभएबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले चुनावका दिन उम्मेदवारलाई मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न दिन नहुने सुझाएको छ । रुपान्तरित संसद् विघटन हुनु अघिल्लो दिन शुक्रबार समितिले प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो ।

गठनका बेला तीन महिना कार्यावधि दिइएको धाँधली छानबिन समितिले चार वर्षमा बल्ल प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति रहेको सातसदस्यीय ‘संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति २०७१’ को प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा पेस भएको छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भयो भनी मुलुकका ३३ जिल्लाबाट प्राप्त उजुरीमा समितिले १३ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि समितिले मतदान केन्द्रमा प्रत्येक पार्टीको प्रतिनिधि एकजनाभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिको  छ ।
समितिले निर्वाचनमा धाँधली हुन नदिन समग्र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि इ–भोटिङ मेसिन प्रयोग अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । मतपेटिकाको सिल बलियो हुनुुपर्ने, मतपेटिका ढुवानी प्रक्रिया पारदर्शी भएमा निर्वाचन निष्पक्ष हुनसक्ने समितिको ठहर छ ।
समितिले मतदान केन्द्र मतदाताको अनुकूल, सुरक्षित र पहुँच हुने ठाउँमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मतदान सुरु र अन्त्य हुँदा, मतपेटिकामा सिल लाउँदा र खोल्दा, ढुवानी वा स्थानान्तरण गर्दा तीन भिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहबर र हस्ताक्षर नभएको अवस्थाको निर्वाचन मान्य नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।    
समितिले दल दर्ता, विभाजन, एकीकरणका विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता यकिन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले निर्वाचन आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने पनि सुझाएको छ । दलीय भागवण्डामा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न नहुने पनि सुझाव दिइएको छ ।
२०७१ जेठ ३० गते समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिना कार्यावधि तोकिएको थियो । २०७१ असोज ८ गते म्याद सकिएपछि संसद्ले तीन महिना म्याद थपेको थियो । २०७१ पुस ९ गते दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो ।
२०७१ चैत ८ गतेसम्म पनि प्रतिवेदन नबनेपछि पुन तेस्रो पटक तीन महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । पहिल्लो पटकको म्याद २०७२ असार ८ गतेसम्म थियो । त्यसपछि समितिको म्याद थप गरिएको थिएन । समितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि सभामुखसँग २०७४ जेठ १८ सम्मको समयावधिलाई कार्यकालको रुपमा समर्थन गर्न प्रस्तावसहित समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो । तर सो निर्णय भएको चार महिनासम्म पनि प्रतिवेदन बुझाइएन । समितिका सभापति कर्णले सभापतिको हैसियतमा लामो समयसम्म स्कार्पियो जिप चढेका थिए ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७४ ०२:५६ शनिबार