काठमाडौं- संसद्को एक समितिले मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्दै यस सम्बन्धी उद्योग 'बन्द गराउन' भारतको बिहारको कानुन उदाहरण दिँदै त्यही खालको कडा कानुन यहाँ ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्न लागेको छ।

मदिरासेवनलाई विषसरह मान्दै संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले भारतको बिहारमा जस्तै नेपालमा पनि कडा कानुन ल्याउनुपर्ने औंल्याएको हो। गत वर्ष बिहार विधानसभाले मदिरासेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भए उत्पादन गर्ने, बिक्री  गर्नेलाई मृत्युदण्डसम्म दिन सकिने कानुन पारित गरेको थियो।

समितिले बिहारको जस्तै कानुन बनाउन सकिने भने पनि नेपालको संविधानमा 'मृत्युदण्ड' सजायको व्यवस्था छैन। संविधान आएको वर्षदिन नबित्दै सांसद भने आफंैले बनाएको संविधानको मर्मविपरीत कानुन बनाउन सिफारिस गर्न थालेका छन्। यसको नियत देशका उद्योगधन्दा बन्द गराउनु र नेपाललाई आयातमुखी अर्थतन्त्रका रुपमा परनिर्भर राष्ट्र बनाइराख्नेजस्तो देखिन्छ।

'मदिरासेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइने कानुन बिहार विधानसभाले गत वर्ष पारित गरेको छ,' शुक्रबार समितिको बैठकमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष खण्डको पृष्ठभूमि बाँधिएको छ, '४ हजार करोड (४ अर्ब) राजस्व गुमाउनुपरे तापनि राजस्व संकलनका नाममा जनतालाई विषसेवनको अनुमति दिन सकिँदैन भन्ने बिहार सरकारको भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ।'

निम्नकोटिको मदिरा उत्पादनले मुलुकको जनशक्तिलाई दुर्व्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसा, परिवार र समाज विखण्डनको कारक बनेको मदिरा उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधि उपचारमा खर्च गर्नुभन्दा उद्योग खोल्न नदिनु र भएका उद्योगलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'छिमेकी मुलुक भारतको बिहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा बिक्रीवितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यसतर्फ क्रमशः विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।'

निम्नकोटिको मदिरा नियन्त्रण गर्नु र बजार अनुगमन गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी भएको स्वदेशी मदिरा उद्योग नै ध्वस्त पार्ने प्रतिवेदन दिँदै गर्दा सांसदले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो स्वदेशी उद्योगविरुद्ध उभिन पुगेका छन्। यसबाट देशका उद्योगधन्दा बन्द भई बेरोजगार संख्या बढ्ने मात्र नभई देशले सोही वस्तु आयात गरेर झन् परनिर्भर हुने तथ्यबाट संासदहरुले आँंखा चिम्लेका देखिन्छ। यसअघि पनि नेपालमा विदेशी मुद्राआर्जन गर्ने एक नम्बरको गलैंचा उद्योग ध्वस्त पार्न विविध प्रोपोगान्डा सिर्जना गरिएको थियो। हाल गलैंचा उद्योग करिब–करिब बन्दको स्थितिमा छ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले मदिरा उद्योगको इजाजत खुला गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न भन्दै अनन्तप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो। गत वर्ष असोजमा गठन भएको उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बोर्डको मदिरा उद्योग खोल्न दिने निर्णय गलत भएको भन्दै तत्कालै उक्त निर्णय सच्याउन भनेको छ। बोर्डले मदिरा उद्योग खोल्न र बन्द गर्ने निर्णय समय–समयमा गर्दै आएको छ।

उपसमितिका एक सदस्य नारायणबहादुर कार्कीले मदिरा उत्पादनमा कडाइ गर्नुपर्ने भने पनि मृत्युदण्डसरह कानुन बनाउन भने सिफारिस नगरेको बताए। 'हामीले बिहारको कानुनलाई उदाहरण मात्र दिएका हौं,' कार्कीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'हामीले प्रतिवेदनमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन भनेका छैनौं। यो संविधान विपरीत पनि हो।'

मदिराले स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल असर गर्ने, समाज खलल पुर्‍याउने भएकाले यसको उत्पादन, सेवनमा कडाइ गर्न विभिन्न सुझाव दिएको समेत उनले बताए।

उपसमितले मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर, पिउन पाइने समय, क्षेत्र, बिक्री गर्न पाइने क्षेत्रजस्ता कानुनी बनाई मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, व्यावसायिक प्रयोजनले कम गुणस्तरको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको कार्कीले बताए। नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभाव कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्न उपसमितिले भनेको छ। माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यवस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरूको अवस्था आदि कारण सम्भव नदेखिएकाले यस सम्बन्धी कार्यसमेत स्थगन गर्न सिफारिस गरेको छ।  

उपसमितिले मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गर्न सिफारिस गरेको छ। मदिराको उत्पादन, बिक्रीवितरण र उपभोगसम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनुपर्ने, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तर सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन आवश्यक भएको प्रतिवेदनले भनेको छ।

नेपाल मदिराउत्पादक संघका महासचिव किशोर भट्टराईले समितिको प्रतिवेदनबारे थाहा नभएको भन्दै व्यवसायीसँग त्यस विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए। 'हामीसँग कसैले छलफल गरेको छैन,' भट्टराईले भने, 'सरकारले बनाएका विद्यमान ऐन, कानुनलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने मदिरा उत्पादन र सेवनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।'

मदिरा उद्योग बन्द गराउने विषय बेलाबेला उठ्ने गरेको भन्दै विश्वव्यापी रुपमा मनोरञ्जन तथा तनाब कम गर्ने रुपमा परिचित हँुदै गएको मदिरा उत्पादन र सेवन बन्द गर्नु कत्तिको जायज हो, विचार गर्नुपर्ने बताए। 

गुणस्तरीय उत्पादन व्यवसायीको पनि चाहना भएको भन्दै सरकारले बन्द गर्नभन्दा पनि कसरी गुणस्तरीय उत्पादन हुनसक्छ भनेर लाग्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले अहिले पनि गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्न भनेर प्रत्येक उद्योग स्टकमा एक जना सरकारी कर्मचारी राख्ने गरेको छ। 'भन्सार विभागले ल्याब गुणस्तरको अनुगमन गर्ने गर्छ,' भट्टराईले भने, 'हरेक डिस्टिलरी र ब्रुअरीमा एक जना स्टाफ राखेर उत्पादन कति भयो, राजस्व लगायत विषयमा बिहानबेलुका अनुगमन गर्छ। गुणस्तरीय उत्पादन भए–नभएको अनुगमन त सरकारले नै गर्न सक्छ नि।'  

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भएका उद्योगमध्ये २५ प्रतिशत उद्योग मात्रै राम्रोसँग चलेका छन्। त्यसैगरी सम्पूर्ण रक्सीमध्ये स्वदेशी उत्पादन २५ देखि ३० प्रतिशत छ। विविध प्रकारका मदिरा गरेर नेपालले वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढीको आयात गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। देशमा गुणस्तरीय मदिरा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने आयात पूरै नभए पनि धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिने मदिरा उद्योगीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०३:०० आइतबार