केन्द्रमा १५ मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ देखि १२

सोमबार, २३ असोज २०७४, ०९ : ३३ भुवन शर्मा

काठमाडौं- आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ देखि १२ मन्त्रालय रहने भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश र संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या र नामसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताए । समितिले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तयार गरेको छ साथै सातवटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ ।
प्रस्तावित १५ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वनविज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । यसैगरी कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार, महिला तथा सामाजिक न्याय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले १५ वटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, संघीय मामिला, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी र जलउत्पन्न प्रकोप कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले शिक्षा र सञ्चारलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश तहमा मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।
 

प्रदेश प्रमुखका लागि मापदण्ड प्रस्तावित
समितिले प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तय गरेको छ । मापदण्डमा संविधान, कानुन र प्रशासनमा अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुनुपर्नेलगायत छन् । सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता वा स्थायी बासिन्दा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने पनि मापदण्डमा छ ।
आगामि प्रदेश सभाको चुनाव अघि नै सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकिसक्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यसैगरी समितिले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ । २ नम्बरमा जनकपुर, ४ नम्बरमा पोखरा र ६ नम्बर प्रदेशमा सुर्खेतलाई सिफारिस गरिएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा विराटनगर, इटहरी र धनकुटालाई विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ । यसैगरी ३ नम्बरमा बनेपा, धुलीखेल र काठमाडौं, ५ मा दाङ र बुटवल तथा ७ नम्बरमा धनगढी र दिपायल सिफारिस गरिएको छ । यी विकल्पमध्ये मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा छान्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

केन्द्रीय मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
वनविज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

प्रादेशिक मन्त्रालय
मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad