काठमाडौं, असोज ११ – चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै संघर्षरत डा.गोविन्द केसीले बुधबारदेखि अनसन स्थगित गरेका घोषणा गरेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसीले माथेमा प्रतिवेदन प्रतिकूल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने चलखेलविरुद्ध सोमबारदेखि अनसन सुरु गरेका थिए । उनले आगामी असोज १९ सम्मको लागि अनसन स्थगित गरेका हुन् ।

विवादित विधेयकलाई सोमबार पारित गर्नेगरी कार्यसूचीमा राखेसँगै आकस्मिक रुपमा अनशन सुरु गरेका डा.केसीले विधेयक पारित हुननसकेको र नेपालीको महान चार्ड दशै परेको भन्दै अनशन स्थगित गरेका हुन् । उनले असोज १९ देखि पुनः अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
एघारौ अनशनकै स्थगित गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीबाटै सरकारका तर्फबाट विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नै ल्याउँने प्रतिवद्धता आएको थियो । काठमाडौमा थप कलेज खोल्न नदिनेगरी विधेयक ल्याउनकै लागि भनेर सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट सम्बन्धनको पखाईमा रहेका कलेज खरिद गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समितिसमेत बनाएको थियो । सो समितिले काम टुंगो नलगाउँदै प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाल काँगेससहित एमाले र माओवादीसमेत माथेमा प्रतिवेदन प्रतिकूल हुनेगरी विधेयक पारित गर्न अग्रसर भएपछि डा.कसीले अनशन थालेका थिए ।
केही दिनअघि असोज २० देखि अनशन बस्ने घोषणा गरेपनि सोमबार विधेयक पारित गर्न तयारी थाहा पाएसँगै अनशन थालेका थिए । डा.केसीले अब चिकित्सा शिक्षामा भएका सुधारलाई संस्थागत गर्ने कि विकृतिलाई संस्थागत गर्ने भन्ने अन्तिम लडाई लड्ने बेला आएको भन्दै त्यसका लागि आम नागरिकसँग अपील गरेका छन् । ‘अहिले हामीले लडाईलाई निरन्तरता दिँदा नागरिकहरुको दशै समेत खल्लो हुनसक्छ’ उनले भने, ‘दशै सकिनासाथ हाम्रो लडाई जारी रहन्छ,’ उनले भने ।
डा.केसीले जवरजस्ती गरेर माफियाको पक्षमा हुने कानून पारित गर्छु भन्ने नसोच्न सासंदहरुलाई चेतावनी दिए । ‘प्रमुख दलका प्रमुख नेताल नै माफियासँग मिलेर यो विधेयक पारित गराइछाड्न लागेका छन्,’ उनले भने ।
डा.केसीले जनताका लागि युद्ध लडेको भनेको पार्टी अहिले माफियामुखी विधेयकको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाए । ‘कालो धनलाई सेतो बनाउँन खोलिएको कलेजलाई सम्बन्धन दिन आम नागरिकमाथि धोका दिन लम्सिएका छन्,’ उनले भने, ‘तीनहरुलाई जनताको जनरमा नग्याउँनुपर्छ,’ ।

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई विपन्न विद्यार्थी र सेवाबाट बञ्चित भएका आम नागरिको हितमा हुनुपर्नेमा माफियाको हितअनुकुलको बनाउँन लागिएको आरोपसमेत लागए ।

पटकपटकको अनशनपछि सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा कार्यदल (माथेमा प्रतिवेदन)अनुसार विधेयक परित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । डा.केसीको मागविपरीत एक वर्षदेखि संसदमा विचाराधिन विधेयक चलखेलबाट पारित प्रयासमा प्रमुख दल लागेका छन् ।
उनले गुपचुप रुपमा माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार ऐन पारित गर्दै तीन चौथाइ विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने र निम्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरु चिकित्सक बन्नबाट बञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
तत्कालै माथेमा प्रतिवेदन र आफूले दिएको सुझाबलाई संलग्न गरेर विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन् । योबाहेक माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने,सरकारले तोकेको एमबिबिएस शिक्षण शुल्कविपरीतको काठमाडौ विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसमेत डा.केसीको छ ।
विधेयकबाहेक डा.केसीले एमबिबिएस शुल्क बढाउँने काठमाडौ विश्वविद्यालयको निर्णय खारेजी तथा यस्तो अनियमिततामा संलग्न डिन राजेन्द्र कोजुको बर्खास्तगीको माग समेत अगाडी सारेका छन् । सरकारले एक वर्षअघि नै उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । उनले नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका सबै मागहरु तत्काल पूरा गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले काठमाडौ नेशनललाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने र आइओएमको खोसिएको अधिकारसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले बखास्त गरिएका आयलनिगम प्रमुखमाथि छानविनगरी उनले हिनामिना गरेको रकम असुली गर्नसमेत माग गरेका छन् । डा.केसीले लामो समयदेखि प्रतिष्ठान बनेर पनि एमबिबिएस पढाई सुरु नभएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडी बढाउँन माग गरेका छन् ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०४:२४ बुधबार