काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा झन्डै २२ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकबाट ११ अर्ब ५० करोड आम्दानी गरेको टेलिकमले यस वर्ष नौ अर्ब रुपैयाँमात्र आम्दानी गरेको छ ।
गत वर्षभन्दा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम आम्दानी गरेको टेलिकमको आम्दानी २१.७३ प्रतिशतले घटेको हो । टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट यस वर्ष १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट गर्ने आम्दानी घटेको विषयमा सात दिनभित्र सत्यतथ्य जानकारी गराउन संसदको विकास समितिले सोमबार निर्देशन समेत दिएको छ । ‘टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी घटेको पाइएको छ,’ समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘आम्दानी किन घट्दै गएको हो जानकारी गराउन निर्देशक दिएका छौं ।’ यस वर्ष प्रक्षेपण गरिएभन्दा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कमी आउनुका कारण पेस गर्न निर्देशन दिने सोमबार बसेको समिति बैठकले निर्णय गरेको सभापति अधिकारीले बताए ।
त्यसैगरी, समितिले स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय, हेल्थपोस्ट, हुलाक, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनकि सेवा प्रदायक निकायमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार÷टेलिफोन सेवा कत्तिक १५ अगावै र इन्टरनेट सेवा एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पु¥याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन रारा, अन्नपूर्ण बसक्याम्प, सगरमाथा बेसक्याम्प, लुक्ला, जनकपुर, लुम्बिनीलगायत स्थान र महŒवपूर्ण ट्रेकिङ रुटमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्न र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका सेबा प्रदायकबीच अझै पनि संयुक्त पूर्वाधार, इन्टरकनेक्टिभिटी, नम्बर पोर्टाबिलिटी लगायत विषयमा समस्या रहेको भन्दै आगामी तीन महिनाभित्र उक्त समस्या समाधान गर्न, टिभी ह्वाइट स्पेस प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन, हाल उपलब्ध फोरजी सेवा समेत गुणस्तरीय नरहेकोले तत्काल गुणस्तरीय बनाउन समितिले पुनः मन्त्रालय, प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्टरनेसनल टेलीकम्युनिकेसन युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको स्याटेलाइट स्पेस प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा काम हुन नसकेको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट कार्यविधि तीन महिनाभित्र तयार गरी उपलब्ध स्याटेलाइट स्पेस प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार एवं प्रविधिमा भएको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएकोले प्रविधि÷विकासमैत्री हुने गरी उक्त ऐनलाई नयाँ ऐनमार्फत प्रतिस्थापन गर्न शीघ्रातिशीघ्र विधेयक मस्यौदा गरी संसदमा दर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्गहरू एवं आन्तरिक सडक सञ्जालमा आधारित अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई युद्धस्तरमा सम्पादन गर्न, अप्टिकल फाइबरमाथिको स्वामित्व कसको रहने हो स्पष्ट तथा विस्तृत जानकारी १० दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन र दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दा अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने निकायसँग समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन गरेको छ ।
मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा हालसम्म पनि निर्णय हुन सकेकोले उक्त विषयलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि मोबाइल एपहरु प्रभावकारी हुने भएकोले विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सूचनातथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ

प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०४:४७ मंगलबार