काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठन गर्न दिएको समय सकिँदै जाँदा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेता भने मन्त्री छनोटमा केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा सहमतिको सरकार आवश्यक ठानेका कांग्रेस–माओवादीका नेताले त्यसयता सहमतीय सरकारका लागि खासै पहल नगरेको नेकपा एमालेका नेताहरू बताउँछन्।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल यतिखेर नयाँ गठबन्धनद्वारा प्रतिपादित ठूला दल एकै ठाउँ रहन नसक्ने सैद्धान्तिक सूत्रले दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुँदै गएको बताउँछन्। बजारमा सहमतीय सरकारको कुरा गरेको सुनिए पनि साँच्चिकै सहमति हुनेगरी अहिलेसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग कुराकानी नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। यही साउन १७ गते राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सहमतीय सरकारको म्याद सकिँदैछ। त्यसपछि मात्र बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सम्झौताअनुसार अबको पहिलो नौ महिना माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि नौ महिना कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ। स्रोतका अनुसार यतिखेर दाहाल र देउवा कुन/कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने गृहकार्यमा धेरै व्यस्त हुन थालेका छन्। दाहालले बिहीबार पार्टीको हेडक्वार्टर  बैठकमा कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्दै सुझाव मागेको एक हेडक्वार्टर सदस्यले बताए।

'मन्त्री बन्न धेरै नेताले पछ्याउने क्रम नरोकिएपछि अध्यक्षले सुझाव माग्नुभयो,' ती हेडक्वार्टर सदस्यले भने, 'आशा छ अध्यक्षले सबैको धारणा समेट्नुहुनेछ।' २३ सदस्यीय हेडक्वार्टर सदस्यमध्ये धेरैले मन्त्री चयन गर्दा दक्ष, समावेशी र प्रदेश सन्तुलन मिलाउन सुझाव दिएका छन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म माओवादीले प्रधानमन्त्री र अर्थ तथा कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ। तर, कांग्रेसकै कतिपय नेताले  गृहको साटो अर्थ मन्त्रालय लिनुपर्छ भनेर सभापति देउवाको ध्यान आकृष्ट गरिरहेका छन्। 'गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये कुन लिने भन्नेबारे कांग्रेसभित्र विभिन्न  धारणा छन्,' महतले भने। महतलगायत कतिपय नेता गृहभन्दा अर्थ मन्त्रालय लिँदा कांग्रेसलाई लाभ हुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्।

माओवादीका एक नेताका अनुसार अझै साना दलको संख्या र मधेसी मोर्चाको सहभागिताबारे यकिन नहुँदा कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। गत असार २९ गते संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघिको सहमतिमा कांग्रेसले १२ र माओवादीले ८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने नेताहरूको मोटामोटी धारणा हो। तर, सरकारमा बहाल रहेकै अवस्थामा तीन मन्त्री पाएको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको समाजवादी जनता दलले पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरेका कारण नेताहरू ती दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन्। त्यसैले पनि  कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।

प्रतिबद्धता आए मोर्चाले सघाउने

सहमतीय सरकारको सम्भावना क्षीण हुँदै गइरहेका बेला कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आफ्ना मागमा प्रतिबद्धता जनाए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री चयनमा सहभागी हुने जनाएको छ।

मोर्चाका नेता मनीष सुमनका अनुसार मधेस आन्दोलनका मृतकलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई राहत तथा अन्य मागप्रति कांग्रेस, माओवादीसँग छुट्टाछुट्टै प्रतिबद्धता लिएर मात्र मोर्चा प्रधानमन्त्री चयनमा सहभागी हुन्छ। गठबन्धन बनाउने बेला नै कांग्रेस–माओवादीले मधेसी, थारु र जनजातिका समस्याप्रति चासो राखेकाले मोर्चाका धेरै नेता सकारात्मक छन्। कांग्रेेस–माओवादीका छुट्टाछुट्टै प्रतिबद्धता लिएर प्रधानमन्त्री चयनमा सघाउने सोचमा रहेका नेताहरूले नयाँ सरकारमा भने सहभागी नहुने जनाइरहेका छन्।

मोर्चा नेता सुमनले सीमांकनको विषयमा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए। 'अहिलेको गठबन्धनले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेर हामीले बुझेका छौं,' सुमनले भने, 'त्यसैले पनि संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि नै ठोस निर्णय गर्न सहज होला।'

आयोगको काम रोक : संघीय गठबन्धन

संविधानसँग जोडिएका असहमति सम्बोधन नहुन्जेल स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको काम रोक्न संघीय गठबन्धनले माग गरेको छ। बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता ओम गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत जनाए। यतिखेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आउँदो चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। जस अनुसार आयोगले स्थानीय संरचना घटबढलगायत काम गरिरहेको छ।

यसैबीच बिहीबार नै संघीय गठबन्धन, संघीय समाजवादी फोरम, युवा फोरम तथा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी देशभर बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति शोक व्यक्त गरेका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्दार कार्यका लागि समाजवादी युवा फोरमको नेतृत्वमा पीडितको सहयोगार्थ राहत संकलन तथा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। सञ्जयकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित समितिमा ११ सदस्य छन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०२:११ शुक्रबार