काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को साउन ३१ को बैठकले कुमार लामालाई नेपाली सेनाको सहायक रथीमा बढुवा गरेकाप्रति जबाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारको यो निर्णय कपिलबस्तु जिल्ला अदालतले मानव अधिकार हननका दोषी भनी ठहर गरेका व्यक्ति लामाको पक्षमा आएकाले अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन हो भन्ने समितिको ठहर छ । उक्त अदालतले गोरुसिंगे ब्यारेकमा जनकबहादुर राउतलाई चरम यातना दिएकोमा लामालाई दोषी ठहर गरी विभागीय कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको थियो ।
२०६४ मंसिर १४ गतेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाको मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवादी कुमार लामा, शिवदल बटालियन गोरुसिंगेका तत्कालीन बटालियन कमान्डरलाई यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ दफा ७ अनुसार विभागीय कारबाहीका लागि जानकारी दिनू ।’
‘समितिलाई जानकारी भए अनुसार उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको जानकारी आजका मितिसम्म पीडित स्वयंलाई छैन,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पदोन्नति गर्नु भनेको दण्डहीनतालाई प्रश्रय र कानुनी शासनको उल्लंघन गर्नु हो । पीडकको पक्षपोषण गर्नु हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामाको पदोन्नति तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार अपिल गर्छाैं ।’ साथै कपिलबस्तु जिल्ला आदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको सूचना सम्बन्धित पीडित तथा जिल्ला अदालतलाई दिइयोस् भन्ने आग्रहसमेत समितिको छ । शिवदल गोरुसिंगे ब्यारेकमा दिइएको यातनामा संलग्न भएको आरोपमा लामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत बेलायतमा गिरफ्तार परी करिब ३ वर्ष मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन् ।
‘बेलायती अदालतको जुरी समूह अन्तिम नतिजामा नपुग्दै नेपाल सरकारले उनीमाथि उचित कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्घता जनाएपछि बेलायत सरकारले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यसबाट लामा स्वदेश फर्किने बाटो खुलेको हो । उनी निर्दोष ठहर भएका भने होइनन् ।’

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७४ ०२:२१ शनिबार