धनगढी – टीकापुर घटनापछि सुस्ताएको थरुहट आन्दोलन पुनः सुरु गर्न देशभरिका थारुहरूको धनगढीमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा केन्दी्रय समिति गठन गरेको छ । यो समितिले सिमांकनलगायतका बिवादित माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम गर्ने समन्वय समितिका संयोजक श्रवण चौधरीले बताए । थारुको अधिकार पक्षिय राजनीतिक दललाई सिमांकनको विवाद नटुंगाई मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेश शभाको निर्वाचनमा सहभागी नहुन लविङसमेत गर्ने उनको भनाइ छ। 

पुर्व मोरङदेखि पश्चिम कंचनपुरसम्मका थरुहट आन्दोलनमा आवद्ध अगुवाको सहभागितामा थरुहट आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन शनिबार र आइतबार दुईदिनसम्म धनगढीमा सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनले माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि श्रवण चौधरीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरेका हुन् । समितीका सदस्यमा राम प्रसाद चौधरी(कैलाली), रमेश चौधरी(सुनसरी), प्रेमवती राना(कंचनपुर), बिश्राम महतो(चितवन), कृष्ण कुमार चौधरी(कैलाली), शुसिला चौधरी(कैलाली), खडक बहादुर चौधरी(कैलाली), सिएन थारु(सप्तरी), प्रकाश चौधरी(दाङ) रहेका छन् । १० जना पछि मनोनयन हुने संयोजक श्रवण चौधरीले बताए।

कैलाली कंचनपुर थरुहटमा हुनुपर्ने लगायतका सिमांकनका विवाद समाधान गर्नुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता र स्वशासनको ग्यारेन्टी, पहिचानसहितको १० जोड एक संघिय संरचनालाई कार्यान्वयन गराउने, अवशिष्ट अधिकार प्रादेशिक तहमा निहित हुनुपर्ने, आदीवासी जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र जातिय श्वसासनको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा झुठा मुद्दा लगाई बनाएका कैदीलाई निर्सत रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग तथा मुद्दा मोर्चाले उठाउने सम्मेलनले निर्णय गरेको उनले बताए । यसैगरी, संघीय गणतन्त्र नेपालका सबै अंग, तह र निकायमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीतिको प्रयोग, पहिचानको दाबीसहित उठेका आन्दोलनको आधार ध्वंश बनाउने राज्यको नीति फेरिनु पर्ने, नेपालमा संस्थागत तथा नीतिगत रूपमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्रलगायत नातावाद वा कृपावाद अन्त्य गरी जनतालाई शुसासनको प्रत्याभुती दिलाउनु पर्ने लगायतका माग रहेका छन्।

‘मोर्चाले यी माग पुरा गराउन सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिनेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अब तयार गर्ने छ,’ उनले भने । 
यसैगरी सम्मेलनले विसं १९१० को मुलुकी ऐनको मर्म र भावनाको निरन्तरताको रूपमा आएका कानुन अस्वीकार गर्ने, नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गराउन थारुजातिको रूपमा प्रतिबद्ध रहने, जुनकुनै प्रकारका  र स्वरूपमा एकाधिकार इन्कार गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राज्यसहितको संवैधानिक उपलब्धीलाई रक्षा गर्न संघर्ष जारी राख्ने लगायतका ११ सुत्रीय अधिकारपत्र पनि सम्मेलनले जारी गरेको छ । प्रदेशको सिमांकनको विवाद कायम रहेका बेला प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुन थरुहट आन्दोलनमा समर्थन जनाएका राजनीतिक दललाई मोर्चाले लविङ गर्ने माधव चौधरीले बताए।

कैलाली, कंचनपुर थरुहटमा हुनुपर्नेलगायत माग राखेर चार वर्षदेखि थरुहट पक्षधर आन्दोलनमा रहेका छन् । टीकापुर घटनापछि सुस्ताएको आन्दोलन पुनः तताउन यो मोर्चा गठन भएको उनले बताए । ‘थरुहट आन्दोलनका सहभागीहरू कैलाली र कंचनपुर थरुहटमा हुनुपर्ने माग सम्वोधन नभएसम्म प्रदेश शभाको निर्वाचनमा सहभागी हुदैनन्,’ उनले भने । सम्मेलनमा सहभागि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सह–संयोजक भानुराम चौधरीले सिमाकंनको विवाद टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुहँुदैन भनेर पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । ‘कैलाली र कंचनपुर थरुहटमा हुनुपर्छ वा केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत यी दुई जिल्ला राख्ने गरी विवाद समाधान गरिनुपर्छ भनेर हामीले राखेको माग पुरा नभएसम्म प्रदेशको चुनावमा सहभागी हुन सकिदैन,’ उनले भने, ‘पार्टी एकिकरणपछि यसबारेमा छलफल चलाएका छौं।’

धनगढीमा शनिबारदेखि सुरु भएको थरुहट आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमा २०७२ सालमा भएको आन्दोलनको समीक्षा गरिएको थियो । तराईका सबै जिल्लाका आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता, थारु बुद्धिजीवीलगायतको सम्मेलनमा सहभागित थियो ।

कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म थरुहट प्रदेश बनाइनु पर्नेलगायतका माग राखेर थरुहट पक्षधरले पहिलो संविधान शभा बिगठनको एक महिना अघि देखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनको क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएपछि थरुहट आन्दोलन सेलाएको थियो । उक्त घटनापछि निस्क्रिय भएका थरुहट आन्दोलन पक्षधरको यो पहिलोपटक ठूलो सम्मेलन सम्मन्न भएको हो । सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक फोरम, नेकपा माओवादी  विप्लव र नयाँ शक्तीपार्टी आवद्ध लगायतका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको पनि सहभागिता रहेको एक सहभागीले बताए ।
 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०३:१४ सोमबार