इम्बोस्ड नम्बर : ‘अञ्चल होइन प्रदेशको आधारमा बनाउ’

बिहिबार, २२ भदौ २०७४, १० : २५ हिमाल लम्साल  | @mtlamsal

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सबैभन्दा न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार कम्पनीको छनोट नगरेको खुलासा भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सबैभन्दा कम मूल्य बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई छनोट नगरी दोस्रो कम्पनीलाई छनोट गर्नुको कारणको लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । समितिले मन्त्रालय र विभागलाई बुधबार दिएको निर्देशनमा डेकाटुर टाइगर को–ओपेरेसन बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गर्नुका कारण सातदिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आवदेन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम २९ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने डेकाटुरलाई छनोट गर्नुको कारण खुलाउन मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा कममा इम्बोस्ड जडान गर्ने आवेदकलाई छनौट नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छौं,’ अधिाकरीले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर वितरण कार्य अञ्चलगत आधारमा नगरी अनिवार्य रूपमा प्रदेशगत आधारमा र प्रदेशको नामाकरणसँगै कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देश गरियो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । सबैभन्दा कम बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर बोलकबोल गरेको थियो भने डेकाटुर टाइगर ४०.५ मिलियन डलर (चार अर्ब) बोलकबोल गरेको थियो ।

मन्त्रालय तथा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेर नै डेकाटुर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आशंका सांसद वैजनाथ चौधरीको छ । ‘अर्बौं  रुपैयाँको चलखेल भएकाले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने । विभागले १६ देखि १९ डलर पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई २४ देखि ३५ डलरसम्म रकम असुलेर जनतालाई आर्थिक भार थोपरेको उनको भनाइ छ । ‘इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्ने अझैसम्म कुनै पूर्वाधारै बनेको छैन । तर, अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतामा अर्थिक बोझ थपर्ने काम भएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन विवादित महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगरबीच सन् २०१६ मे ३० ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरेवापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख  ८ हजार (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसद हितराज पाण्डे अञ्चलकै आधारमा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिनु संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । ‘संविधान २०७२ मा बनेको हो भने ठेक्का २०७३ मा गरिएको हो । तर, प्रदेशकै नाममा किन इम्बोस्ड नम्बर लेखिएन,’ उनले भने, ‘के सबै नेपालीले अंग्रेजी पढ्न सक्छन् । इम्बोस्ड नम्बरमा किन देवनागरी लिपी उल्लेख गरिएन ?’ विभागले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जाने निश्चित भइसक्दा पनि ‘चोरबाटो’बाट अञ्चलकै नाममा भदौ ५ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको उनको आरोप छ ।

इम्बोस्ड नम्बरको व्यापक विरोध भएपछि संसदको विकास समितिले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर दिने काम तत्काल रोक्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले दुई पांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा २ हजार ५ सय, तीन पांग्रेमा २९ सय, साना चार पांग्रे सवारीमा ३२ सय र ठूला सवारीमा ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडान शुल्क अपारदर्शी भएको भन्दै शुल्क परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सवारीसाधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी’ स्टेसन बनाउने योजना भए पनि काम भने बढ्न सकेको छैन ।

समितिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिए जस्तो समस्या र अवरोध आउन नदिन मन्त्रालय र विभागलाई सचेत पनि गराएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नराखिएको सम्बन्धमा सातदिनभित्रै समितिलाई लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले प्रक्रिया अनुसारै काम भएको बताएका थिए । ‘विगतको सम्झौताअनुसार नै इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘समयमा नै कार्यान्वयनमा नल्याएको खण्डमा  हर्जना तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो त्यही भएर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।’







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक परेको छ। ...

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नेपाल एसोसिएसन अफ टूर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA ) र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (NCHL) बीच NATTA का सदस्य ट्राभल एजेन्टहरु...

मेगापिक्सलको अर्थ के ? धेरै मेगापिक्सलको महत्त्व के ?

मेगापिक्सलको अर्थ के ? धेरै मेगापिक्सलको महत्त्व के ?

मेगापिक्सल धेरै हुँदैमा क्यामरा राम्रो हुने होइन ! ...

भुलेर पनि यी कुरा फ्रीजमा राख्दै नराख्नुस

भुलेर पनि यी कुरा फ्रीजमा राख्दै नराख्नुस

हामी सबैको घरमा फ्रीज हुने नै गर्छ। लामो समयसम्म खाना वा कुनै बस्तु ताजा राख्नका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

इण्डिया एडमिसन एक्स्पो २०१९

इण्डिया एडमिसन एक्स्पो २०१९

उच्च शिक्षाका लागि सहि गन्तव्य भारत हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले इण्डिया एडमिसन एक्स्पो २०१९ अर्थात १० औं बृहद भारतिय शैक्षिक मेला...

एनसेल फोरजीमा अब डबल डेटा

एनसेल फोरजीमा अब डबल डेटा

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि डेटामा आकर्षक योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले डबल फोरजी डेटाको मजा लिन सक्नेछन् ।

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ढकालद्वारा 
आइएलओको १०८ औं सम्मेलनमा संबोधन

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ढकालद्वारा आइएलओको १०८ औं सम्मेलनमा संबोधन

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (International Labour Organization-ILO)  को १०८ औं अधिवेशनलाई नेपालकोे रोजगारदाताको तर्फबाट महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद...

१४ औँ सामसङ्ग डिजिटल प्लाजा बुटवलमा

१४ औँ सामसङ्ग डिजिटल प्लाजा बुटवलमा

सामसङ्ग इलेक्ट्रोनिक्सको आधिकारीक बितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. को सहकार्यमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न १४ औँ सामसङ्ग डिजिटल प्लाजा बुटवलमा आज...