इम्बोस्ड नम्बर : ‘अञ्चल होइन प्रदेशको आधारमा बनाउ’

बिहिबार, २२ भदौ २०७४, १० : २५ हिमाल लम्साल  | @mtlamsal

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सबैभन्दा न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार कम्पनीको छनोट नगरेको खुलासा भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सबैभन्दा कम मूल्य बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई छनोट नगरी दोस्रो कम्पनीलाई छनोट गर्नुको कारणको लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । समितिले मन्त्रालय र विभागलाई बुधबार दिएको निर्देशनमा डेकाटुर टाइगर को–ओपेरेसन बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गर्नुका कारण सातदिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आवदेन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम २९ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने डेकाटुरलाई छनोट गर्नुको कारण खुलाउन मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा कममा इम्बोस्ड जडान गर्ने आवेदकलाई छनौट नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छौं,’ अधिाकरीले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर वितरण कार्य अञ्चलगत आधारमा नगरी अनिवार्य रूपमा प्रदेशगत आधारमा र प्रदेशको नामाकरणसँगै कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देश गरियो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । सबैभन्दा कम बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर बोलकबोल गरेको थियो भने डेकाटुर टाइगर ४०.५ मिलियन डलर (चार अर्ब) बोलकबोल गरेको थियो ।

मन्त्रालय तथा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेर नै डेकाटुर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आशंका सांसद वैजनाथ चौधरीको छ । ‘अर्बौं  रुपैयाँको चलखेल भएकाले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने । विभागले १६ देखि १९ डलर पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई २४ देखि ३५ डलरसम्म रकम असुलेर जनतालाई आर्थिक भार थोपरेको उनको भनाइ छ । ‘इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्ने अझैसम्म कुनै पूर्वाधारै बनेको छैन । तर, अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतामा अर्थिक बोझ थपर्ने काम भएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन विवादित महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगरबीच सन् २०१६ मे ३० ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरेवापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख  ८ हजार (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसद हितराज पाण्डे अञ्चलकै आधारमा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिनु संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । ‘संविधान २०७२ मा बनेको हो भने ठेक्का २०७३ मा गरिएको हो । तर, प्रदेशकै नाममा किन इम्बोस्ड नम्बर लेखिएन,’ उनले भने, ‘के सबै नेपालीले अंग्रेजी पढ्न सक्छन् । इम्बोस्ड नम्बरमा किन देवनागरी लिपी उल्लेख गरिएन ?’ विभागले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जाने निश्चित भइसक्दा पनि ‘चोरबाटो’बाट अञ्चलकै नाममा भदौ ५ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको उनको आरोप छ ।

इम्बोस्ड नम्बरको व्यापक विरोध भएपछि संसदको विकास समितिले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर दिने काम तत्काल रोक्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले दुई पांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा २ हजार ५ सय, तीन पांग्रेमा २९ सय, साना चार पांग्रे सवारीमा ३२ सय र ठूला सवारीमा ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडान शुल्क अपारदर्शी भएको भन्दै शुल्क परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सवारीसाधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी’ स्टेसन बनाउने योजना भए पनि काम भने बढ्न सकेको छैन ।

समितिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिए जस्तो समस्या र अवरोध आउन नदिन मन्त्रालय र विभागलाई सचेत पनि गराएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नराखिएको सम्बन्धमा सातदिनभित्रै समितिलाई लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले प्रक्रिया अनुसारै काम भएको बताएका थिए । ‘विगतको सम्झौताअनुसार नै इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘समयमा नै कार्यान्वयनमा नल्याएको खण्डमा  हर्जना तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो त्यही भएर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।’








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad