काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले अध्यक्ष शर्मालाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सत्यतथ्य खुलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो । 

साझामा भएको अनियमितताबारे मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले शर्मालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयले भने कारबाही आलटाल गर्दै आएको थियो । शर्मालाई कारबाही नगरेको विषयमा नागरिक र रिपब्लिकाले समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले शर्मासँग स्पष्टीकरण मागेको हो । 

‘हामीले अख्तियारले केही गर्छ कि भनेर चुप बसेका थियौं’, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नागरिकसँग भने । मन्त्रालयले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारलाई  पठाइसकिएको जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सोमबार नै साझा प्रकाशनको व्यवस्थापन सुधार गरी समयसापेक्ष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विनियम मस्यौदा तर्जुमा समितिसमेत गठन गरेको छ । साझा प्रकाशन हाल ०२१ को सहकारी विनियमअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री यादवबाट २०७१ माघ ५  मा महाप्रबन्धक  तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका शर्माले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०७३ पुसमा पुनः तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटामा शिक्षा मन्त्री बनेका धनीराम पौडेलबाट चार वर्षका लागि दुवै पदमा नियुक्ति पाएका थिए । 

शर्माले साझाको जिम्मेवारी सम्हालेयता विवादित काम गर्दै आएका छन् । उनीमाथि  सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम दुरुपयोग गरेको, संस्थाको लेखा परीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेता निकट व्यक्ति तथा पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जागिर लगाएको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशनको विवरण चुस्त नगरेको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको आरोप छ । 

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०२:०६ बुधबार