काठमाडौं- भ्रष्टाचारको कसुरमा साजय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादका कारण संसद् राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठक स्थगित  भएको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बनाउन पाउने कांग्रेसका केही सांसदको अडान छ भने पाउन हुँदैन भन्नेमा एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दल छन् । यही अडानका कारण गत साउन २२ गतेपछि बस्न नसकको बैठक शुक्रबार पनि प्रभावित भयो ।

शुक्रबार बिहान ११  बजे बोलाइएको बैठक सुरु हुनासाथ भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि बैठक स्थगित गरी दिनभरि दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भएको थियो ।  अपराह्न ४ बजे बसेको दोस्रो बैठक १९ गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले राजनीतिक सहमति जुटाउन तीन दिनको समय माग गरेका छन् । सोमबार बिहान बस्ने बैठकमा सहमतिमा पुग्ने विश्वास सभापतिले दिलाएका छन् । समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले सोमबार दिउँसो बस्ने संसद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको बताए ।

कांग्रेसभित्र पनि सबै पक्षले यो विषयमा जोडबल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा समितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले मात्र जोडदार रुपमा उठाएका छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन हुने पक्षमा छैनन् ।

भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिने व्यवस्था संविधानको धारा ८७ (घ) को प्रतिकूल हुने भएपछि सिटौला पछि हटेको स्रोतले बतायो । धारा ८७ मा रहेको सदस्यका लागि योग्यताभित्रको खण्ड घमा कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र सदस्यका लागि योग्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बनिसकेका राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संघीय कानुनमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कानुन बनाउन धारा ८७ (घ) को व्यवस्थाले रोकेपछि सिटौला चुप लागेका हुन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई तुरुन्तै निर्वाचन कानुनको आवश्यकता परेको छ । समितिमा अड्किएको यससम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गरी शुक्रबार  बैठक बोलाइएको थियो ।

समिति सदस्य तुलाधरले भने, ‘हामी कुनै हालतमा भ्रष्टाचारको सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन दिँदैनौं । यो व्यवस्था राखे नेपालको संविधानको धारा ८७ को प्रतिकूल हुन जान्छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनप्रतिकूल हुन जान्छ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनप्रतिकूल हुन जान्छ’, तुलाधरले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा दफाबार छलफल चलिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन पाउने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका कांग्रेसका १९ सांसदले संशोधन फिर्ता लिए मात्र विवाद किनारा लाग्छ । उनीहरुले  भ्रष्टाचारमा कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको पैmसला अन्तिम भएको  व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरेर विधेयक ल्याइएको छ ।

कांग्रेसका  तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तबहादुर बिष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आले राना, ईश्वरी न्यौपाने, सीताराम महतो,  पदमनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानियाँ, नरबहादुर चन्द, रञ्जु थापा, मीनाक्षी झा, किरण यादव र अमृतलाल राजवंशीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता छन् ।

विधेयकमा प्रतिनिधिसभा विधेयकको दफा ७६ मा रहेको मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था खारेज गरिने भएको छ । कसैले मतदान गरिसकेको मतपत्र च्यातेमा के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ ०३:२९ शनिबार