काठमाडौं- विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर विगत १० वर्षदेखि सरकारलाई बुझाएका छैनन् । कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता २२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यो बक्यौताबारे मौन बस्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वैदेशिक भत्ताको कर अनिवार्य बुझाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई परिपत्र गरेको छ ।

२०६४ सालयता विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।

परिपत्रमा विगतमा नतिरेको कर के गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । सरकारले साउन १ गतेबाट वैदेशिक भत्तामा नियोग हेरी १० देखि ३० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि परराष्ट्रले यस आर्थिक वर्षबाट कर काट्न परिपत्र जारी गरेको हो ।

‘यसै आर्थिक वर्ष (२०७४÷७५) बाट अनिवार्य रुपमा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर काट्न हामीले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई भनेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा नतिरेको कर के गर्ने भन्ने विषयमा केही निर्णय भएको छैन । ऐनअनुसार त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्नेमा हामी छौं ।’

२०६४ सालयता विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाएका छैनन् । कर तिर्नुपर्ने कतिले परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने केहीको मृत्यु भइसकेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ मा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने करबारे स्पष्ट उल्लेख छ । ‘नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा करको गणना गरिनेछ,’ आयकर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार कुल वैदेशिक भत्ताको २५ प्रतिशतको मात्र कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कूटनीतिक कर्मचारीले यो कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । वैदेशिक भत्ता एक लाखसम्मको १५ प्रतिशत र एक लाखभन्दा माथिको २५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । करलाई लिएर परराष्ट्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच जहिले पनि जुहारी चल्ने गरेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मात्र विदेशस्थित ३३ वटा नियोगमा कार्यरत १ सय ६७ कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने २ करोड ३ लाख ४२ हजार १ सय २८ रुपैयाँ कर बुझाएका छैनन् । औसतमा वार्षिक २ करोड रुपैयाँ कर कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउने गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को हिसाब निस्किसकेको छैन । २०६९ सालदेखि हालसम्म कूटनीतिक कर्मचारीले ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ यस्तो कर सरकारलाई बुझाएको देखिँदैन ।

‘वैदेशिक भत्ता अरु देशको जस्तो धेरै दिने भए कर तिर्दा फरक पर्दैनथ्यो तर हामीकहाँ सरकारले वैदेशिक भत्ताका नाममा दिने रकम सानो हुन्छ । त्यसको पनि कर तिर्नुप¥यो भने कर्मचारी मारमा पर्छन् । त्यसैले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर नतिरेका हौं,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

आयकर ऐन, २०५८ मा पहिलोपटक वैदेशिक भत्ताको पनि आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसअघि कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्ता बुझाउने कानुनी व्यवस्था थिएन । कानुनमै व्यवस्था गरिँदा पनि वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर न कूटनीतिक कर्मचारीले बुझाउँछन् न सरकारले उठाउन कुनै पहल गर्छ ।

२०६९ वैशाखको पहिलो साता बंगलादेशका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत प्रदीप खतिवडाले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरेका थिए । राजस्वमा जम्मा गर्न उनले पठाएको ५ हजार ७ सय ७४ अमेरिकी डलरबराबरको ड्राफ्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो । खतिवडाले पठाएको रकम आयकर मानी राजस्वमा जम्मा गरको भए त्यति बेलाका २८ दूतावास र ३ महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत सबै कूटनीतिक कर्मचारीले उक्त कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

उक्त कर रकम बारम्बर पठाएपछि खतिवडासँग रुष्ट बनेका परराष्ट्रका केही उच्च अधिकारीले उनलाई फिर्ता बोलाउन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई मनाएका थिए । त्यसपछि कार्यकाल सकिनु चार महिनाअगावै खतिवडालाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएको थियो ।

त्यसपछि कुनै पनि कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाउने आँट गरेका छैनन् । बरु यो कर मिनाहा गर्न परराष्ट्रका उच्च अधिकारी एकजुट भई लाग्दै आएका छन् ।

२०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर तिरेका छैनन् । त्यसअघि पनि दुईचार कूटनीतिक कर्मचारीले मात्र यस्तो कर सरकारलाई बुझाउने गरेका थिए । लोकतन्त्र आएपछि कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्ताको कर बुझाउनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो ।

‘आयकर ऐन, २०५८ बाट विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि उपलब्ध गराइएको वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता तथा सबै प्रकारका वैदेशिक भत्ता तथा औषधोपचार रकमसमेतमा आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ देखि लाग्दैआएको पारिश्रमिक कर छुट दिने’ निर्णय २०६३ साउन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यो निर्णयबाट साढे ४ करोड रुपैयाँ कर मिनाहा भएको थियो ।

२०६३ साउन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर छुट दिने निर्णयसहित यस्तो करबराबरको रकम वैदैशिक भत्तालगायतका सुविधामा थप गरी भुक्तानी दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । साथै, यसबापत लाग्ने थप रकम अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रका नाममा निकासा दिने र अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको आर्थिक अध्यादेशमा यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कर छुट दिने निर्णय आयकर ऐन, २०५८ विपरीत भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आपत्ति जनायो र अर्थले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार रकम निकासा दिएन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा गर्न त्यति बेला तत्कालीन मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेको मुख्य भूमिका थियो । उनी सन् १९९८ देखि २००१ सम्म कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा वाणिज्यदूतका रुपमा कार्यरत थिए ।

वैदेशिक भत्तामा लाग्ने करको विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुगेको थियो । लेखा समितिको २०६३ पुस २६ गते बसेको बैठकले कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न र निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको थियो तर यो राजपत्रमा प्रकाशित भएन । त्यसपछि २०६४ चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीको वैदेशिक भत्ता समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेलासम्मको कर मिनाहा गरी विवाद मिलाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखा समितिले २०६८ भदौ २६ गते परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र लेखा समितिको निर्देशनप्रति महालेखा सन्तुष्ट भएन । मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कर दायित्व सरकारी कोषबाट बेहोरी उन्मुक्ति दिने निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्विकारेन । त्यसपछि महालेखाले नतिरिएको यस्तो करलाई वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको छ । अहिले परराष्ट्रले विगतमा नतिरेको करमा मौन बस्दै यस आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर अनिवार्य बुझाउन कूटनीतिक कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । ‘वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा गर्न मिल्दैन । कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पाइँदैन । नतिरेको कर असुलउपर गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०१:५६ शुक्रबार