काठमाडौं- विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले एक महिना अघि जारी गरेको विज्ञप्तीले नेपाली क्रिकेटमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजालाई उदृत गर्दै आइसिसीले 'बहुपक्षीय छलफलमा भएका सहमती कार्यान्वयन भए नेपाली क्रिकेट नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेमा शंका छैन' भनेको थियो।

उापध्यक्ष ख्वाजाको उपस्थितीमा साउन ७ गते काठमाडौंमा भएको सल्लाहकार समितीको बैठकले विवादित धेरै बुँदामा सहमती गरेर नयाँ विधान अनुमोदन गर्ने जिम्मा निर्वाचित क्यानको साधारण सभालाई दिएको थियो। बैठकपछि निर्वाचित क्यानका महासचिव आशोकनाथ प्याकुर्‍यालले प्रत्येक जिल्लाबाट साधारण सभामा प्रतिनिधित्व हुने कुरामा सहमती जुटे पनि वर्तमान केन्द्रिय समितीका पदाधिकारी तथा सदस्यले साधारण सभामा भाग लिन पाउने विषयमा आफूहरुको फरक मत कायम रहेको बताएका थिए।

सल्लाहकार समितीबाट पारित नयाँ विधानको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचित क्यानले भदौं ६ गते काठमाडौंमा विशेष साधारण सभा सम्पन्न गर्‍यो। विशेष साधारण सभाले निर्वाचित क्यानको वर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिका १७ जनाले मतदान गर्न नपाउने तर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था समावेश गर्दै विधान पारित गरेको थियो। यसैगरी साधारण सभाले नेपाली क्रिकेटमा लामो समय योगदान दिएकाहरुमध्येबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले ७ जना मनोनित गरी साधारण सभामा पठाउन पाउने र सल्लाहकार समितिबाट प्राप्त विधानमा व्यवस्था भएको शैक्षिक योग्यताको बुँदा खारेज गरेर पारित गरेको थियो।

सल्लाहकार समितीबाट पारित विधानमा ‘यो विधान लागु भएपश्चात वर्तमान कार्यसमिति निलम्बित अवस्थामा रहनेछ र वर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई केन्द्रिय साधारणसभामा मतदान गर्ने अधिकार समेत रहने छैन। नयाँ निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमितिले वर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिलाई पनि प्रतिस्थापन गर्नेछ’ भनेर उल्लेख थियो। त्यस्तै ‘केन्द्रिय कार्यसमितिको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव हुन कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधानमा थियो।

सल्लाहकार समितिमा पनि कार्यसमितिका १७ जना स्वत साधारण सभाको सदस्य हुन पाउनुपर्ने विषयमा धेरै विवाद भएको थियो।

राखेपले पास गरेपछि विधान लागु हुने र त्यसअनुसार प्रशासनिक चुस्तताका लागि क्यान नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख थियो। राखेपले पास गरे पनि त्यसलाई आइसिसीले मान्यता दिनुपर्ने नेपाली क्रिकेटको अर्को बाध्यता हो। तर आइसिसीले भदौ १० सम्ममा राखेपबाट विधान पास हुनुपर्ने समयसिमा तोकेको अवस्थामा अझैसम्म राखेप तथा आइसिसी दुवैले साधारण सभाको निर्णयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

२०७२ साल मंसिरको अन्तिममा क्यानको निर्वाचन भएको थियो। राखेपले त्यसलाई अमान्य घोषित गर्दै रमेश सिलावालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्‍यो, जुन अझै फैसला भएको छैन। त्यसपछि सरकारी हस्तक्षेप भएको र निष्पक्ष चुनाव गर्न नसकेको भन्दै आइसिसीले गत बैशाख दोस्रो साता क्यानको सदस्यता निलम्बन गरेको थियो। जुन अझै कायमै छ। नेपाली सरोकारवालाको आ–आफ्नै ढिपीका कारण अल्भि्कएको क्रिकेट विवाद समाधान गर्न आइसिसीले क्यानको विधान बनाउन वसन्त चौधरी र विनयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो।

‘सल्लाहकार समितिमा पनि १७ जनाको विषयमा व्यापक छलफल भएको हो। आइसिसीले उहाँहरुलाई ग्रासरुट(जिल्लाबाट निर्वाचित भएर)बाटै आउनुपर्छ भनेको थियो। तर उहाँहरुले छोटो बाटो अपनाउनु भयो,’ सल्लाहकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डेले भने, ‘राखेप र आइसिसीले नै मान्यता नदिएपछि उहाँहरुले आफूलाई आधिकारिक कसरी भन्न मिल्छ र?’

विधान संसोधनकै विषयमा सल्लाहकार समितीका एक सदस्यले निलम्बनमा रहेको नेपालको सदस्यतालाई अब आइसिसीले खारेज गर्ने बताएका थिए। आन्तरिक विवाद र भ्रष्टाचारकै कारण आइसिसीले गत जुनमा अमेरिकाको सदस्यता पनि खारेज गरेको थियो।

‘अब आइसिसीले के गर्छ, त्यो उसैलाई थाहा होला। तर, सल्लाहकार समितिबाट गएको विधान मानेर चुनाव भएको भए अक्टोबरमा बस्ने आइसिसी बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भनेर हामीले बुझेका थियौं,’ संयोजक पाण्डेले भने, ‘अब के हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं।’

तर निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुर्‍यालले विधान संसोधन गर्ने अधिकारिक निकाय साधारण सभा भएको भन्दै शंसोधित विधान अस्विकार गर्नु पर्ने कारण नरहको बताए। उनले थपे, ‘साधारण सभाले परिवर्तन गर्ने नपाउने हो भने आइसिसीले उतैबाट विधान बनाएर पठाउने अनी राखेपबाट स्विकृत गरेर लागु गरे भैहाल्यो नी। आइसिसीले फाइनान्सियल गाइडलाइन दिने हो। विधानमा यो बुदा राख र त्यो बुदा नराख भनेर डिक्टेड गर्न मिल्दैन।’

सल्लाहकार समितिको सदस्यसमेत रहेका प्याकुर्‍यालले आइसिसीलाई बीचमा ल्याएर निउ खोज्ने काम भइरहेको बताए। उनले फिफा र एनओसीको उदाहरण दिएर सबैलाई तर्साउन खोज्नु गलत भएको प्रतिकृया दिए। ‘विधानको भावना नमर्ने गरी हामीले सामान्य परिवर्तन गरेका छौं। यहाँ आइसिसीले के गर्छ भन्दा पनि राखेप र सरकारले के गर्छ भन्ने हो।’

सल्लाहकार समितिबाट परित भएको विधानमा ‘भदौं १० भित्र साधारण सभा बोलाउन नसके वा साधारण सभाले यो विधान पारित वा स्विकृत नगरे, सल्लाहकार समितिले परिषद् वा आइसिसी समक्ष अन्य उचित विकल्प पेश गर्नुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख छ।

सल्लाहकार समितिका प्रवक्ता तथा राखेपका प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहलले शंसोधनबारे भने, ‘उहाँहरुको अध्यक्ष र महासचिव पनि सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु आफैले गरेको सहमतिबाट पनि पछि हट्नु भएको छ। राखेपमा संसोधित विधान आइपुगेको छैन। आएपछि पढेर विस्तृत छलफलपछि निर्णयमा पुग्नेछौं।’

प्रकाशित: १० भाद्र २०७४ ०३:५८ शनिबार