काठमाडौंको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलाई जालझेलपूर्ण तरिकाबाट सञ्चालन अनुमति दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा मौलाएको कर्तुत छताछुल्ल भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको नेतृत्वमा दिइएको सम्बन्धनको आधारमाथि कानुनी र नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धनका निम्ति चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) संकायको रायसुझाव लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिएन। विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत यस घटनामा अन्धकारमा राखेको देखिएको छ। सम्बन्धनमा जालझेल मात्र गरिएको छैन, अस्पताल सञ्चालनका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिने कामसमेत भएको छैन। एकातिर अस्पताल सञ्चालनका निम्ति अनुमति नै नलिने अर्कोतिर कलेज सञ्चालनका निम्ति जालझेलपूर्ण तरिका अपनाइएको देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका निम्ति सुरु गरेको ११ औं पटकको आमरण अनशनको तेस्रो दिनमै यस किसिमको निर्णय भएको देखिँदा 'मेडिकल माफिया' को दहि्रलो प्रभावसमेत छरपस्ट हुन पुगेको छ। विश्वविद्यालयले 'चोर बाटो' बाट सम्बन्धन दिन २०७० कात्तिकमा मिलेमतोअनुरूप गराएको अनुगमनलाई आधार बनाएको देखिएको छ। योभन्दा पनि खतरनाक पक्ष अदालतबाट खारेज भइसकेको आदेश देखाएर सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

वास्तवमा मेडिकल कलेजको स्थापना सुरुदेखि विवादास्पद बनेको हो। भौतिक पूर्वाधार नपुगेका संस्थाहरूलाई कलेज स्थापना गर्न दिँदा आउनसक्ने विकृतिप्रति डा. केसीको आन्दोलनले सजग गराएको हो। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नितान्त आमसरोकारका विषयलाई व्यापारको विषय बनाउने कामविरुद्ध उनले खबरदारी गरेका हुन्। यो मुद्दामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणको पर्याप्त ध्यानाकर्षण हुँदाहुँदै पनि माफियाको प्रभावले आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न स्वार्थ समूह सधैं सक्रिय भइरहेको देखिएको छ। तिनले यसबाट आफूलाई लाभान्वित तुल्याउँदै आएका छन्। नेसनल मेडिकल कलेजले सुरुदेखि नै राजनीतिक जोरजबर्जस्ती र आर्थिक चलखेल गर्दै आएको हो। सामान्यतः मेडिकल कलेज चलाउनुअघि अस्पताल सञ्चालनको तीन वर्षको अनुभव र पूर्वाधार हुनु आवश्यक हुन्छ। तर, नेसनल मेडिकल कलेज अपार्टमेन्ट नचलेपछि खोलिएको अस्पताल हो। त्यसमा पनि अस्पतालले अन्तिम स्वरूप हासिल नगर्दै कलेजले सम्बन्धन पाएको छ। यो प्रकरणले न्याय, कानुन, सत्ता, प्रतिपक्ष सबै पक्षलाई दुरुपयोग गरिएको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, पिपुल्स डेन्टल, झापाको बिएन्डसी अस्पताल आदि नेसनलभन्दा उम्दा छन्। अहिले पनि तिनलाई अनुमति दिनुअघि पूर्वाधारमा ध्यान दिइयोस् भन्ने आग्रह डा. केसी र यस क्षेत्रका अभियन्ताको हो। तर, नेसनल कलेज प्रकरणले राज्य संयन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मनमोहनलगायतका अस्पताल बरु सञ्चालनमा छन्, नेसनल मेडिकल नामधारी अपार्टमेन्टको यसबीचमा ढोका कहिल्यै खुलेको छैन। अपार्टमेन्ट बिक्रीसमेत हुन नसकेको संरचनाले मेडिकल कलेजको मान्यता पाएपछि त्यसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति कस्तो बन्ला अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस प्रकरणमा सुरुदेखि नै प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको छ। कलेजले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सरोकारवाला संकायमार्फत सम्बन्धन लिनुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएका सात मेडिकल कलेजको सम्बन्धन आइओएममार्फत दिइएको हो। तर, नेसनल कलेजका लागि विश्वविद्यालयले आफैं सम्बन्धनका लागि रातारात सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यसले पूर्वाधार निरीक्षणका लागि चार वर्षअघि डा. करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा टोली बनाएर सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी सिफारिस दिएको देखिको छ। कलेजका लागि २२ वटा विभाग, ३ सय बेडको तीन वर्षदेखि चलिरहेको अस्पताल हुनु पूर्वसर्त हो। त्यसमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी, २ सयभन्दा बढी डाक्टर र पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी हुनुपर्छ। डा. योगीको टिमले प्रतिवेदन दिँदा यसमा ध्यान पुर्‍याएको थिएन। आमजनताले देख्दादेख्दै विशेषज्ञ भनिएका डाक्टरले तीन दिनमा दिएको प्रतिवेदनलाई टेकेर दिइएको अनुमति यथार्थमा यस क्षेत्रको भ्रष्टाचार हो। 

डा. केसीको अनशन सुरु भएको तेस्रो दिनमा नेसनल मेडिकलले अनुमति मात्र पाएन त्यसलाई २४ दिनसम्म लुकाएर राखियो। यसमा जोडिएको अपारदर्शी व्यवहारले गडबडीलाई सार्वजनिक गरेको छ। यसबारे आइओएमलाई खबरसमेत गरिएको छैन। कलेजका साहुजीले यसको जानकारी पाएपछि मत्र चिकित्सकको आवश्यकताको विज्ञापन भएको छ। एउटा तल्लो स्तरको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा जति पनि जनशक्तिको पूर्वाधार नभई मेडिकल कलेज खोल्न दिनु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति खनियाँको नियुक्ति यस्तै कलेजलाई सम्बन्धन दिनका निम्ति भएको हो भन्ने अहिले आएर पुष्टि पनि भएको छ। यो प्रक्रियाले देशका लागि चाहिने मेडिकल कलेज खुलून् भन्ने मनसायभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर जथाभावी निर्णय गर्ने अवस्था देखिएको छ। संस्थाका कुलपतिलाई समेत गुमराहमा राखेर गरिएको यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ। नेसनल मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रक्रियामा देखिएको भ्रष्ट व्यवहारमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही हुन सकेन भने यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम भयावह हुनेछ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०५:०९ बिहीबार