काठमाडौं- यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै संसदको विकास समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका नयाँ संघ–संस्था (समिति) दर्ता र पुरानोलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मुलुकमा यातायात्र सञ्चालनमा संस्थागत रुपमै सिन्डिकेट रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सट्टामा सबै व्यवसायीले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरू संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता गर्ने र नवीकरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए। 'यातायात क्षेत्रमा संस्थागत रुपमै सिन्डिकेट चलेको छ,' सभापति अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'त्यसलाई हटाउन संस्थागन रुपमै हटाउनु पर्छ।'

समितिले कुनै पनि यातायात सम्बन्धी नयाँ संस्था दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, अहिले रहेका यातायात सम्बन्धी संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई भनेको छ। यातायातका हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्ना संस्था छन्। नभएको ठाउँमा पनि खोल्ने क्रम जारी छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर नयाँलाई रोक्ने र पुरानालाई नवीकरण नगर्ने नीति लिएपछि संस्थागत रुपमा हुने सिन्डिकेट हट्ने समितिको विश्वास छ।

कुनै पनि यातायात क्षेत्रले संस्थागत भन्दा पनि कम्पनी कार्यालयमा गएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्ने अधिकारीले बताए। 'कुनै पनि व्यवसाय कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर हुन्छ,' अधिकारीले भने, 'यातायात व्यवसायीले पनि कम्पनी नियम अनुसार चल्नुपर्छ।'

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटका कारण प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। संस्थागत रुपमा सिन्डिकेट भएकाले यातायातको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन। पालोपालो चलाउनुपर्ने, भाडा लगायतका सुविधामा संस्थाको नियम पालना गर्नुपर्ने नियमले उपभोक्ता सधैं मारमा परेको समितिले ठहर गरेको छ।

कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारी चलाउनु स्थानीय रुट लिनुपर्ने नियम छ। उक्त रुटको स्वीकृति लिनै लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यामक परिस्थिति संस्थाहरूले सिर्जना गरेका छन्। यसले गर्दा गाडीको लागत बढेर उपभोक्तालाई मार पर्ने गरेको छ। त्यत्तिमात्र होइन, कुनै पनि सवारी साधन दुर्घटना भएमा गाडी संलग्न भएको संस्थाले नै पैसा बेहोर्ने भएकाले दुर्घटनाको दर बढेको, उपभोक्तामाथि पत्यक्ष असर परेको बताइन्छ। यी सबै हटाउन संस्थागत रुपमै कदम चाल्नुपर्ने र सरकारी नियम अनुसार चल्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

संस्थागत रुपमा भएको यो विकृति रोकेर अगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने सभापति अधिकारीले बताए। 'अहिलेलाई कम्तीमा दर्ता र नवीकरण रोक्नुपर्छ,' अधिकारीले भने, 'त्यसपछि के के गर्न सकिन्छ थप छलफल गर्न आवश्यक छ।'

त्यसैगरी, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको सार्वजनिक सवारी पञ्जीकरण नगरी चलाउन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, ट्याक्सीमा बिल प्रिन्टिङ व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रातको समयमा अस्पताल, एयरपोर्ट लगायत महŒवपूर्ण स्थानमा ट्याक्सी ड्राइभरबाट हुने मोलमोलाइ अन्त्य गर्न सबै ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा मिटर जोडी बिल प्रिन्टिङ हुने प्रणाली तीन महिनाभित्र व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यसको समयसमयमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्य अवलम्बन गर्न र यसमा ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्न समितिले यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ।

कुनै पनि ट्याक्सी तथा अन्य सवारी साधनले मिटरमा जान नमाने वा अनावश्यक भाडा असुल गरी ठगी गरेमा तत्काल त्यसको सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने 'टोल फ्री नम्बर' राख्ने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई दिर्नेशन दिएको छ। साथै, ट्याक्सीमा जडित मिटर परीक्षण गर्ने र ट्याक्सीको मिटर वैधताको प्रमाणपत्र राखी मिटरको गुणस्तर कायम गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न र यसका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको समेत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बिग्रिएका ट्राफिक लाइट मर्मतसम्भार गर्ने र ट्राफिक लाइट नभएका ठाउँमा नयाँ ट्राफिक लाइट एक महिनाभित्र जडान गर्न, देशका सातवटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर निर्माण गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा सूचनाको स्टिकर टाँसी यात्रुलाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै, उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकलाई सरकारबाट गरिएका व्यवस्था अनुरुप यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिने समबन्धमा अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन समिति यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई निर्देशन दिएको अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०५:५८ मंगलबार