काठमाडौं- माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र संघ गरी दुई तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यही बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले भदौ १ भित्र चुनाव मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

मंसिरभित्रै दुइटा चुनाव एकैपटक गर्न पनि सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गर्न ढिलाइ गरेको आयोगको गुनासो छ। सरकारले आइतबार बेलुकीसम्म चुनाव मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। मिति मात्र होइन चुनावका लागि आवश्यक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा ऐनसमेत आयोगलाई दिन सकेको छैन।

मंसिरभित्रै दुइटा चुनाव एकैपटक गर्न पनि सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गर्न ढिलाइ गरेको आयोगको गुनासो छ

चुनावका लागि आवश्यक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मै अल्झेका छन्।

चुनाव तयारीका लागि सर्वप्रथम मिति घोषणा हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। 'मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको वातावरण बन्छ,' उनले भने, 'साथै चुनावका लागि चाहिने ऐनकानुन पनि आवश्यक छ। हामी सरकारको आस गरेर बस्ने हो। सरकारको प्राथमिकतामा निर्वाचनका काम पर्नुपर्ने हो।'

संसद्को कार्यसूचीमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन छलफलका लागि परेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले साउन मसान्तभित्र आवश्यक कानुन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन, मिति घोषणाका लागि आग्रह गरेको थियो।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि चुनावका लागि आवश्यक सामग्री हो। सरकारले २१ दिन समय दिएर गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद साउन मसान्तमा सकिएको थियो। सरकारले आयोगलाई थप १५ दिनको समय दिएको छ। भदौ १५ सम्म क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गर्न पाउने भएको छ। यो आयोगले समयमै काम सकेमा भदौ १५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हाल रहेका २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ बनाउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ। 'ऐन, नियम चाहियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन आएपछि व्यवस्थापकीय काममा सजिलो हुनेछ', प्रवक्ता शर्माले भने।

एकैपटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आए मतपत्र कतिवटा बनाउने भन्ने विषय निर्क्योल हुन आवश्यक देखिन्छ। 'एकैपटक दुई चुनाव गर्दा मतपत्र कतिवटा बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ', उनले भने, 'एउटै मतपत्रले काम गर्ने वा दुइटा बनाउने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्छ।'

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा प्रदेशसभा र २१ मा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखिसकेको छ। सरकारले भने दुइटा चुनाव एकैपटक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। एक साताअघि बसेको तीन दलको बैठकमाा दुइटा चुनाव एकैपटक गर्नुपर्नेमा सहमति भएको थियो।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:२९ सोमबार