काठमाडौं- संविधान संशोधन विधेयक सदनबाट पारित नहुने प्रस्ट रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसलाई फिर्ता लिएर अघि बढन सरकारसँग माग गरेको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर विशेष समितिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन मागकर्ता अधिकांश एमाले सांसदले आइतबार संसद्मा सो माग गरेका हुन्।

संसद्मा संविधान संशोधनबारेमा दफाबार छलफल गर्ने क्रममा विपक्षी सांसदका तर्फबाट बोल्दै भरतमोहन अधिकारीले विशेष समिति बनाएर त्यहीं यो प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरे। 'संविधान संशोधन असफल हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको छ, यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का ढंगले हेर्नुहुँदैन्,' अधिकारीले भने, 'त्यसैले यसलाई अघि नबढाऔं, विशेष समिति बनाएर त्यहाँ छलफल गरौं।' उनका अनुसार तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअघि विधेयकलाई रोक्नुपर्छ।

अर्का सांसद रविन्द्र अधिकारीले कसैलाई देखाउनका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै यसले मधेसी जनताको हित नहुने बताए। 'कसैलाई देखाउनका लागि यो संशोधन अघि बढाइएको छ,' अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव पास हुने अवस्था छैन, त्यसैले यसलाई फिर्ता लिइनुपर्छ।'

सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि कहाँ–कहाँ अप्ठेरो पर्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो पत्ता लाग्थ्यो र संशोधन गर्ने काम पनि एकैपटक सम्पन्न हुन्थ्यो,' उनले भने, 'त्यसप्रति ध्यान नदिई फेल हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर गर्न खोजिएको के हो?' उनका अनुसार तत्काल यो विधेयक फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको सहमतिमा संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रदेशको सहमतिमा मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुदाँहुदै त्यसलाई कटौती गर्न खोजिएको आरोप लगाए। 'प्रदेश सिमाना सरोकारवाला प्रदेशको सहमतिमा हेरफेर गर्नुपर्नेमा, यहाँ मनोमानी ढंगले हेरफेर गर्न खोजिएको छ,' उनले भने, यो संविधानको उल्लंघन पनि हो।

एमालेका अर्का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहका पदाधिकारीको राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने अधिकार कटौती नगर्न माग गरे। 'स्थानीय तहका पदाधिकारीको राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गर्ने अधिकारलाई कटौती गरिएको छ, यसले तीन तहको सरकारको अवधारणाको मर्ममा नै प्रहार गरेको छ',  पाण्डेले भने।

नेकपा मालेका सांसद सिपी मैनालीले संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेस गरिए मतदान बहिष्कार गर्ने बताए। 'संविधान संशोधन गराइछाडने र हुनै नदिने दुई अतिवादको पक्षमा माले छैन, यस्तो अवस्था आए मतदान बहिष्कार गर्नेछौं', मैनालीले भने।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए

'माओवादी सांसद' नै विरोधमा

माओवादी कोटाबाट तत्कालीन संविधानसभामा मन्त्री परिषद्मार्फत मनोनित भएका श्याम श्रेष्ठले पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा मत प्रकट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

थारुलाई रिहा नगरे मत हाल्दैनौं : चौधरी

नयाँ शक्ति थरुहट तराई पार्टीकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइन्। संविधान संशोधन विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै गरिएको आन्दोलनमा पक्राउ परेकालाई रिहा नगरिएको भन्दै उनले संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने बताएकी हुन्।  'निर्दोष थारू अझै पनि जेलमा छन, तीनलाई रिहा नगरेसम्म म कसरी मत हाल्न सक्छु?', चौधरीले भनिन, 'उनीहरू रिहा नभएसम्म पक्षमा मत हाल्दिनँ, मेरो मनले मान्दैन।'

सत्तापक्ष र तराईमधेस केन्द्रित दलको आपत्ति

संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले फिर्ता लिन दबाब दिएपछि सत्तासीन दल आक्रोशित बनेका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षी दलका सांसदले राष्ट्रघाती भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले एमालेसमेत राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले संविधान संशोधन गर्ने तीन दलको प्रतिबद्धताअनुरुप विधेयक आएको बताए। उनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक भएको तर्क राखे। 'संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संशोधन हालिएको हो, यसलाई राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन्,' बिडारीले भने, 'मधेसलाई पनि सम्बोधन गरेर संशोधन गर्न खोजिएको हो, आपत्ति मान्नुपर्दैन।'

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी जनताले अधिकार पाउने विषयलाई राष्ट्रघाती भनिएको भन्दै आपत्ति जनाए। नागरिकताको व्यवस्थामा हुने संशोधनले मधेसका अधिकांश घरमा खुसियाली छाउने र भाषाको प्रवाधानमा संशोधनले मुलुक समृद्ध बन्ने उनको भनाइ थियो। संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सांसद लालबावु राउतले संविधान संशोधन प्रस्तावमा अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा आइतबारसम्म करिब ४० संशोधनकर्ताले दफाबार धारणा राखेका छन्। ५० वटा संशोधनमध्ये अधिकांश संशोधन विपक्षी एमालेका सांसदले हालेका हुन्। आइतबार नै निर्णयार्थ सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि दफाबार छलफल नसकिएकाले बाँकी संशोधनकर्ताले बोलिसकेपछि सोमबार निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:२७ सोमबार