तिलाठी कोइलाडी (सप्तरी)- 'झरीमा कष्टसाथ रात काट्न थालेेको चार दिन भयो। स्थानीय प्रशासक चढेको गाडी यहींबाट पटकपटक ओहोरदोहोर गर्छ तर कसैले एकमुठी पनि खानेकुरा दिएनन्।' तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ का देवकुमार मुखियाको भनाइ हो यो। बाढीबाट विस्थापित उनको परिवार आफन्तले पठाएको त्रिपालमुनि हनुमाननगर–कुनौली बाँधको छेउमा भोकभोकै बस्दै आएको छ।

'जनप्रतिनिधि भएका जिल्लामा उद्धार तथा राहतका कार्य प्रभावकारी भएको पाइयो तर जनप्रतिनिधि नभएका जिल्लामा तिनको अभाव खड्कियो।’ –सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)

जसोतसो बाढीबाट ज्यान जोगाएर निस्केका उनी भन्छन्, ‘हामी गरिबको ज्यान भगवान् भरोसा जोगियो।’ सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो सुनाउँदै उनले स्थानीय गाउँपालिकाका कर्मचारी आफूहरूको हाल बुझ्नसमेत नआएको बताए।

 यो गाउँका पूर्व गाविस अध्यक्ष धर्मनारायण रायले भने, ‘हामीलाई भगवान्ले बचायो, सरकारको भर परेको भए प्राण जान्थ्यो। गाउँपालिकाका कर्मचारी आफ्नै ज्यान जोगाउन भौंतारिँदै थिए। हाम्रो सोधीखोजी कसले गर्ने? गरिबका लागि भगवान्बाहेक कोही सहारा हुँदोरहेनछ।’

राय (अमात) शर्मा, मुखिया (मलाह), झा (मैथिल बाहुन) जातिको मिश्रित बसोवास रहेको यो गाउँपालिकाका अधिकांश बाढीपीडित सरकारसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्। कारण हो चारैतिरबाट बाढीले च्याप्दा उद्धारको गुहार सुनिदिने कोही भइदिएन। राय भन्छन्, 'स्थानीय सरकार (जनप्रतिनिधि) भइदिएको भए आज सप्तरीवासीको यस्तो बेहाल हुँदैनथ्यो। जनप्रतिनिधिलाई जनदबाब हुनथ्यो। जनउत्तरदायी सरकारले जनताको पीडामा तत्काल मलम लगाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनथ्यो।’ कर्मचारीले भने झारा टार्ने हिसाबले राहत र उद्धारको औपचारिकता पूरा गरिरहेको उनले बताए। ‘यहाँका बाढीपीडितले न उद्धारमा सरकारी साथ पाए न राहतमै’, उनले भने।

स्थानीय चुलहाई रायको माटोको घर पानीले गलेर भत्किसक्यो। घरमा भएको खाद्यान्न पनि खानै नमिल्ने गरी भिजेर कुहिसक्यो। लत्ताकपडा पनि भिजेर कुहिसक्यो। बालाबालिकाका किताबकापी सबै बाढीले बगाएर लगिसक्यो। ‘अब कसरी जिन्दगी अघि बढाउनु’, उनले भने, ‘हामीसँग घर रह्यो न अन्न।’

सरकारले बाढीपीडितलाई १५ हजार राहत दिने भन्ने सुनेका कृष्णदेव रायले भने, ‘१५ हजारमा घर ठड्याउनु कि पेट भर्ने अन्न किन्नु।’ खेतमा लगाएको बाली पनि बाढीमा बगिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘दैनिक गुजाराका लागि भण्डारण गरेर कोठी (माटोको भकारी) मा राखेको चामल पनि बाढीमा बगिसक्यो, वर्षदिन कसरी गुजारा चलाउने।’

गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि भइदिएको सहयोग पाउन सहज हुने उनले बताए। ‘अहिलेका कर्मचारीले त हामी मर्‍यौं कि बाँचेका छौं भनेर सोधीखोजीसमेत गरेनन्, राहत के देलान्।’ जनप्रतिनिधिले जनताको कुरा खाने उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘हामी पीडित जनताको दुःखमा मलम लगाउने नै भइदिएनन्।’

जनप्रतिनिधि भएका जिल्लामा राहत तथा उद्धारको काम प्रभावकारी भएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलको अनुभव छ। महोत्तरीदेखि झापासम्मका बाढीपीडितको उद्धारमा प्रत्यक्ष सहभागी भई प्रारम्भिक चरणको राहत वितरण गरी फर्केका उनले अनुभव सुनाए, 'जनप्रतिनिधि भएका जिल्लामा उद्धार तथा राहतका कार्य प्रभावकारी भएको पाइयो। झापा र सुनसरी जिल्लामा राहत वितरण गर्दा जनप्रतिनिधिको समेत सक्रिय सहयोग प्राप्त भयो, जसले हामीलाई काम गर्न थप बल प्राप्त भयो।’

बाढीप्रभावित बस्तीमा लामखुट्टे, सर्प, दुर्गन्धको चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भएका जिल्लामा यी समस्या हटाउन छिटै काम सुरु हुनेछ। जनप्रतिनिधिलाई जनताको दबाब र प्रतिपक्षको आलोचनाको डरले कर लाग्छ तर जनप्रतिनिधि नभएका जिल्लामा बाढीपीडित बस्तीमा यी समस्याले विकराल रुप लिने हो कि भन्ने डर छ।'

फाउन्डेसनले सिरहाको सखुवानन्कारकटी गाउपालिका–३ मिर्जापुरको डुबानपीडित मुसहर बस्तीमा मंगलबार राहत वितरण गर्दा कट्टेलले जनप्रतिनिधि हुँदाको सजिलो र नहुँदा अप्ठेरो महसुस गरेको सुनाए। 'सुनसरी र झापामा राहत वितरण गर्दा जनप्रतिनिधिले सबै संयोजन गरिदिए जसका कारण वितरण कार्य प्रभावकारी भयो। सिरहामा भने जनप्रतिनिधिको अभाव खड्कियो।' यो समस्या प्रदेश नम्बर २ का अन्य जिल्लामा पनि देखिएको उनको अनुभव छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:१२ बिहीबार