काठमाडौं- सरकारले बाढीपहिरोपीडितका लागि आफूखसी राहत संकलन र वितरण गर्न व्यक्ति र संघसंस्थामाथि रोक लगाएको छ। सहयोग संकलन र वितरणमा हुन सक्ने दुरुपयोग रोक्न सरकारले बाढीपीडितको राहतका लागि एकद्वार नीति लागू गरेको हो। राहत संकलन गरी वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाले सरकारीस्तरमै गठित राहत संकलन संयोजन समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति बैठकले राहत वितरणका लागि समिति गठन गरेको हो। बैठकले आफूखुसी सहयोग संकलन गर्ने र वितरण गर्ने काममा रोक लगाएको छ।

गृहले मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ। त्रिपाल, भाँडाकँुडा, खाद्यान्न, ड्राइफुड र नयाँ कपडा उपलब्ध गराउन चाहनेले सो समितिसँग संयोजन गर्नुपर्नेछ।

संयोजक न्यौपानेका अनुसार स्वीकृति नलिई आफूखुसी सहयोग संकलन र वितरण गरे ठगी र चन्दा ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

'हिजोका दिनमा सहयोग संकलन र वितरणमा दुरुपयोग भएको अनुभवका आधारमा एकद्वार नीति लागू गरिएको हो,' उनले भने, 'कसैले यसको पालना नगरे कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ।'

गृहले इच्छुक निजी कम्पनी, सामुदायिक संघसंस्था र व्यक्तिलाई थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामघर वा त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदामघरमा सामग्री पठाउन आग्रह गरेको छ।

दुई वर्षअघि गएको शक्तिशाली भूकम्प प्रभावितको सहयोगमा संकलित रकम र राहत सामग्रीको चरम दुरुपयोग भएको थियो। सोही अनुभवका आधारमा गृहले यसपल्ट एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै वितरण गर्न मुख्य सचिव र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए।

बैठक स्रोतका अनुसार शर्माले रकम सहयोग गर्न चाहनेहरूले प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाउने र आफूखुसी फिल्डमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने कतै नपाउने अवस्था आउने भएकाले एकद्वार नीतिअनुसार सरकारले नै वितरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका थिए।

बैठकले बाढीपहिरोपीडितको राहतका लागि पुराना कपडा संकलन नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले बाढीपहिरोबाट भएको निजी र सकारी सम्पत्तिको क्षतिको विवरण १० दिनभित्र संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

२९ गते बिहान गृहले विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग बैठक राखेर जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत खोजी र राहत वितरण कार्य अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग बैठक राखेर प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला तहको समितिको संयोजकत्वमा तत्काल राहत वितरणलाई तीव्र बनाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो।

गृहका अनुसार सोमबार १२ जिल्लामा राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। सोमबार बेलुका सार्वजनिक सूचीअनुसार झापाका ७ सय विस्थापित परिवारका लागि त्रिपाल, कम्बल, भाडाकुँडा र ड्राइफुड बाँडिएको छ। सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, बारा, रौतहट, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा खाद्यान्नसँगै कपडा, त्रिपाललगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ।

आपत्कालीन केन्द्र मंगलबारदेखि

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल मानवीय सहायता पुर्‍याउन ढिलाइ भइसकेको छ। गृहअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालक केन्द्र भने मंगलबारदेखि  सञ्चालनमा आउने भएको छ।

गृहले थापाथलीमा रहेको खाद्य संस्थानको गोदाम र त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारी तोकेको छ। विमानस्थलमा गृहका उपसचिव फडिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी मुनाल बस्नेत, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजाल, सशस्त्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओजेश ओली, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत कमल भट्टराई र विश्व खाद्य कार्यक्रमका बन्दोबस्ती अधिकृत रतिन्द्र खत्री रहेको समिति गठन गरेको छ।

खाद्य संस्थानको गोदामका लागि उपसचिव श्रवणकुमार तिमल्सिना, आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुसाल, प्रमुख सेनानी सुवर्ण खड्का, प्रहरी र सशस्त्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल मल्ल र चन्द्रदेव भट्ट, अनुसन्धान अधिकृत प्रवीण पनेरु र डिपो प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

मृतकको संख्या बढ्दै

बाढी प्रभावित २६ जिल्लामा मृतकको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। गृह मन्त्रालयको सोमबार बेलुकाको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोमा परेर ९१ जनाको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै २५ घाइते भएका छन्। बाढीमा परेर ३८ जना बेपत्ता भएका छन्।

यसैगरी २ हजार ८ सय ४७ घरमा क्षति पुगेको छ। ४८ हजार ३ सय १६ घर डुबानमा परेको छ। २१ हजार सर्वसाधारण विस्थापित भएको गृहको दाबी छ। ३ हजार ७ सय २७ वटा विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।

राहत र खोजीका लागि चारवटै सुरक्षा निकायबाट २६ हजार सुरक्षाकर्मी तथा नेपाली सेनाका ७ र निजी क्षेत्रका ६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०१:५२ मंगलबार