काठमाडौं- संविधानमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाधा र अड्काउ दुवै नभएको अवस्थामा सरकारले जबर्जस्ती त्यसको प्रयोग गरेर गलत नजिर स्थापित गरेको पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनविद्ले औंल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने धारा २९८ लाई थप स्पष्ट पार्न बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस गरेर विवाद सिर्जना गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ। संविधान कार्यान्वयनमा कुनै पनि बाधा नरहेको समयमा अल्पमतमा परेको सरकारले गरेको सिफारिसले भोलिका दिनमा संविधानको अपव्याख्यालाई प्रश्रय दिनसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानमा बाधा र अड्काउ दुवै नभएको अवस्थामा सरकारले आफ्ना तर्कको बचाउ गर्न मात्रै संविधानको गलत प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे। 'हुन त यिनै दलले अन्तरिम संविधानको गलत व्याख्या गर्दै खिलराज रेग्मीलाई बाधा अड्काउमार्फत ल्याएका थिए,' केसीले भने, 'नयाँ संविधान आएपछि त्यस्तो नहोला भन्ने थियो तर गल्ती दोहोरियो। यसले भविष्यमा पनि दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा बढाएको छ।' अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार सरकारले एक्कासि यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले त्यसले भविष्यमा गलत व्यख्या गर्नेलाई ठाउँ दिँदैन भन्ने आधार समाप्त भएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले आफ्नो गलत अडान पुष्टि गर्न अनावश्यक कदम चालिएको टिप्पणी गरे। संविधानको व्यवस्थामा टेकेर बनाइएको नियमावलीलाई गलत देखाउन बहाना खोजिएको उनको भनाइ छ। भविष्यमा यसको गलत प्रयोग नहोला भन्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए। ‘संसद् चलिरहेको र बजेटसम्बन्धी विधेयक असफल भएर अल्पमतमा परेको समयमा अन्य दलसँगको परामर्शबिनै गरिएको बाधाअड्काउ सिफारिसले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिन्छ,' उनले भने।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता विपीन अधिकारीले ओली सरकारले गरेको गल्तीका कारण आगामी दिनमा संविधानको गलत व्याख्या गर्न चाहने तत्वलाई बल पुग्ने बताए।

'देश संक्रमणकालमै रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने धारा २९८ कायमै रहेको समयमा गरिएको सिफारिसका कारण भविष्यमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ,' अधिवक्ता अधिकारीले भने, 'संसद् कायमै रहेको समयमा किन यस्तो गरियो? भोलिका प्रधानमन्त्रीले यसको दुरुपयोग गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।'

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार पाएको भन्दै बाधाअड्काउ फुकाउने कार्य गलत नजिरको सुरुआत भएको अर्का अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका जानकार माधवकुमार बस्नेतले बताए। संसदीय व्यवस्थाअनुसार देश सञ्चालन हुने भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधान पूर्ण हुँदाहुँदै अपूर्ण देखाउन गलत अभ्यास भएको उनको बुझाइ छ।

'ओलीले आफूलाई सही साबित गर्न यस्तो काम गरेको भए पनि संविधान बिगार्नेतिर लागियो,' बस्नेतले भने, 'भविष्यमा आउने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही अभ्यास गर्दैन भन्न सकिन्न।'

संविधानको धारा ३०५ मा बाधाअड्काउ फुकाउने प्रावधान छ। अघिल्लोपटक संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन गैरराजनीतिक नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालीन सरकारले उक्त व्यवस्था प्रयोग गरेको थियो। नयाँ संविधानमा पनि यसको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा आए समाधान गर्नेगरी यो व्यवस्था राखिएको हो।

बाधाअड्काउ फुकाउको धारामा उल्लेख छ, 'यो संविधानबमोजिम संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद् वा संघीय संसद्समक्ष अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।'

लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी मञ्च (डिएलए) का अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि सरकारले सत्ता परिवर्तनको समयमा गरेको बाधा अड्काउले संविधानलाई अस्थिरता र विवादमा धकेलेको टिप्पणी गरे। 'सरकार निर्माण गर्न संसद् चालु रहेकै अवस्थामा किन त्यसलाई बाधा छ भनी जबर्जस्ती गरियो?' आफू बर्हिगमन हुन लागेको समयमा कसरी सरकारलाई नयाँ तŒवज्ञान आयो भन्ने रहस्यमय छ।' सरकारबाट बाहिर गए पनि संविधानभित्र विवाद कायम गर्न पाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यस्तो काम गरेको उनको ठम्याइ छ।

अर्का अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञ पूर्णमान शाक्यले पनि आवश्यक नै नभएको कदम सरकारले चालेको टिप्पणी गरे। 'संविधान कार्यान्वयन वा अन्य कुनै व्यवस्थामा बाधा परेको समयमा यसको प्रयोग गरिने हो,' शाक्यले भने, 'तर बाधा–अवरोध छैन भने किन अनावश्यक प्रयोग गर्नुपर्‍यो?'

माओवादी सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि सरकार गठनमा बाधा रहेको भनी प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत तर्क पुष्टि गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले संविधान जारी भएको नौ महिनामै सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने काम गर्नु सोचनीय विषय भएको बताए।

अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भने संविधानमा रहेको कमजोरी सम्बोधन गरी विपक्षी दलका नेतालाई सरकार गठनको सहज बाटो खुला गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार भएको बताए। संविधानमा बाधा भएकै कारण सरकारले त्यस्तो सिफारिस गरेकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

यद्यपि, खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेला दलहरूले र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत यही व्यवस्थालाई टेकेर संविधानको गलत व्याख्या गरेको प्रति सचेत हुनुपर्नेमा कानुनविद् एकमत छन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ को बाधाअड्काउसम्बन्धी व्यवस्थामा टेक्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्›ले धेरैपटक आफ्ना मनलाग्दी काम गरेको बिर्सन नहुने उनीहरूको सुझाव छ।

दलहरू सहमतिमा आएनन् र समयमै स्थानीय, प्रदेश, केन्›को चुनाव हुन सकेन भने मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्न सक्ने र तत्कालीन समयमा यसको दुरुपयोग हुनसक्ने उनीहरुले बताए। मुलुक उल्टो बाटोतिर गयो भने बाधाअड्काउ प्रयोगको धारा सक्रिय भइरहने खतरा सरकारको यो कार्यले बढाएको छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०१:४५ मंगलबार