फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। विभिन्न पटक गरिएका अध्ययनले पनि ताल अतिक्रमण भएको देखाएका छन्। तर, ती अध्ययनले सुझाएजस्तो अतिक्रमण रोक्ने उपाय सरकारले अवलम्बन गरेको छैन। ताल अतिक्रमण गरेर पुर्वाधार समेत बनिसकेका छन्। त्यसबारेमा हालै संचारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्न्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा पोखराका सरोकारवालासँग सन्तोष पोखरेलले गरेको कुराकानीको सारः

व्याक्तिको नाममा बनेका लालपुर्जा खारेज हुनुपर्छ

तिर्थ श्रेष्ठ, संस्कृति विद

फेवातालको जमिन अतिक्रमणलाई रोक्नुपर्छ। फेवाताल खुम्चँदै गएको छ। यस्तो हुँदै गयो भने भोली हाम्रा सन्ततिले फेवाताल कस्तो थियो भन्ने देख्न पनि पाउँदैनन्। फेवातालबाट जति लाभ लिन पाउन पर्ने हो त्यति पोखराले लाभ लिन पाएको छैन। फेवातालमा व्याक्तिको नाममा बनेका व्याक्ति लालपुर्जा खारेज हुनुपर्छ। र त्यो जमिन फेवातालको नाममा आउनुपर्छ। यसको लागि राज्यले ठोष कदम चाल्नु पर्छ। उक्त क्षेत्रमा निर्माणमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन।

ताल मिचेर बनेका पुर्वाधार भत्काउनुपर्छ

केदारनाथ शर्मा, अध्यक्ष, पोखरा पर्यटन परिषद्

फेवाताल अतिक्रमण गरेको जग्गा कुनैपनि हालतमा फिर्ता गराउनुपर्छ। जर्बजस्ती कब्जा गरेको जग्गा कुनैपनि हालतमा व्यक्तिको हुन सक्दैन। फेवाताल मात्र नभई जर्बजस्ती कब्जा गरिएका अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि फिर्ता हुनुपर्छ। ताल अतिक्रमण गरेका पुर्वाधार बनेका छन् भने ती पुर्वाधारलाई सरकारले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर भत्काउन सक्नुपर्छ। बलियो सरकार बनेर यस्ता विषयमा निर्णय लिनसक्नुपर्छ। जर्बजस्ती ताल कब्जा गरिएको छ, त्यसलाई रोक्न अब बलियो सरकारको आवश्यकता छ। स्थानीय तहको रुपमा पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका अब बलियो गतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ।

प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुपर्छ

विकल तुलाचन, अध्यक्ष, पश्चिमाञ्चल होटल संघ

फेवाताल अतिक्रमण गरेरै सकिन थालेको छ। फेवाताल साच्चै जोगाउने हो भने यसअघि अध्ययन समितिले गरेका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। प्रतिबेदनले भने अनुसार कसैलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भए त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ। नत्र जर्बजस्ती कब्जा गरेको भए उनीहरुको लालपुर्जा जफत पनि गर्न सक्नुपर्छ। पुख्यर्ौैली सम्पत्ति रहेको भए मुआब्जा दिनुपर्छ। जर्बजस्ती कब्जा गरेको भए फिर्ता गराउनुपर्छ। अतिक्रमण गरेको प्रमाणित भए तालकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्छ। अतिक्रमण गरेको जग्गामा पुर्वाधार बनाउन पहिल्यै नै रोक्ुनपर्ने हो। त्यो बेला नै रोक्नुपर्ने थियो, तर सरकारले सकेन। अतिक्रमण गरेको जग्गामा पुर्वाधार बनेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले सुरुमै नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसको उपज अहिलेको अवस्था आएको हो।

अतिक्रमण गर्नु ठुलो पाप हो

ऐनकुमार साइ, अध्यक्ष, पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समिति

फेवातालको मापदण्ड सरकार फेरिए अनुसार घटाउँदै जाने चलन छ। तालभित्र कसैको जग्गा परेर उचित मुआब्जा दिनुपर्ने भए दिने, नत्र सरकारले तुरुन्तै कब्जामा लिन सक्नुपर्छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्दा पनि चासो दिन नसक्ने हो भने सरकारकै लाचारीपन भयो। विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीले पनि पोखराको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन्। फेवाताललाई अतिक्रमण गर्नु ठुलो पाप हो। कब्जा गर्नेलाई कानुनी कठघरामा लैजानुपर्छ। तारबार गर्नुपर्छ। अतिक्रमण गर्नु सबै गलत हो। फेवाताल नै नरहे पोखरा रहन्न। त्यसैले अब पोखरालाई जोगाउने हो भने पहिला त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।

सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुहुुन्न

विश्वशंकर पालिखे, अध्यक्ष, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ

फेवातालको सम्बन्धमा प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण भएको छ। प्राकृतिक अतिक्रमण न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। ताल जोगाउने सरकारको दायित्व पनि हो। मानवीय अतिक्रमणमा होटल, रेस्टुरेन्ट बनेका छन्। हामी पोखरेली उद्योगी व्यावसायी जुन चिज देखाएर, जसको आकर्षणबाट हामीले व्यावसाय संचालन गरेका छौं। त्यसैलाई सिध्याउने सोचमा हामी छौ। सुनको अण्डा काटेर खान हुन्न भन्ने हुनुपर्छ। जसले यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएको छ, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। सरकार लक्ष्य र योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ। सिमांकन भित्र परेका जग्गा साच्चै सार्वजनिक हो भने फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ। अटेर गरेर अतिक्रमण गरेको छ भने त्यो जग्गा सरकारले खोस्नुपर्छ। सरकार मुकदर्शक भएर बस्नु हुुन्न। साच्चै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसमा पोखरेलीले पनि साथ दिनुपर्छ। 

एउटा निर्णयले जग्गा फिर्ता गराउन सकिन्छ

सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता

कानुनी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्छ। तालको संरक्षण विभिन्न मन्त्रालयमा राखेर काम गरिएको छ। पानी, जलचर, जलाधार क्षेत्र हेर्ने फरक निकाय छन। अब एकैठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्छ। अतिक्रमण रोक्न फेवातालको नापनक्सामा कति क्षेत्रफल थियो, त्यो विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। अतिक्रमण गर्नेलाई सरकारले सिधै कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भए कुनैपनि बेला पनि फिर्ता ल्याउन सक्छ। सरकारले गर्ने एउटा निर्णयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने काम गर्न सक्छ। सरकारसँग कब्जा जग्गा फिर्ता गराउन सक्ने अधिकार छ। सरकारमा इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ।

सरकार एक्सनमा जानुपर्छ

सोमबहादुर थापा, पर्यटन व्यावसायी

तालभित्र व्यक्तिको जग्गा परेको भए राज्यले सही रुपमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ। फेवाताल बचाउने बारेमा धेरैपटक विभिन्न मञ्चमा कुरा उठ्छ। तर, कहिल्यै कार्यन्वयन भएन। पानीमुनिको लालपुर्जाको लगत कट्टा गर्नुपर्छ। सरकारले सधै हाउगुजी बनाउनु भन्दा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ। तालको जग्गा जर्बजस्ती कब्जा गरेको भए त्यो रकम फिर्ता गराउनुपर्छ। जग्गा फिर्ता गराउनका लागि पहल गनुपर्छ। सरकारले आँट गर्नुपर्छ। सधैं अतिक्रमण भयो भनेर मात्र बस्नुभन्दा तत्काल फिर्ता गरोने आँट गर्नसक्नुपर्छ। जग्गा फिर्ता गराउनका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्छ।

सरकारले कदम चाल्नुपर्छ

भरतराज पराजुली, पूर्व अध्यक्ष, पश्चिमाञ्चल होटल संघ

मापदण्डभित्र सरकारसँग पुर्वाधार बनेको भए नियम कानुन अनुसार नै गर्नुपर्छ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति तालभित्र पर्छ भने मुआब्जा दिनुपर्छ। तालको पानीको सतहले छाडेको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। सरकारले त्यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ। प्राकृतिक रुपमा फिर्ता गराउने हो भने तालको बाँधको तह २ मिटर उठाइदिने हो भने तालले आफै आफ्नो ठाउँ लिन्छ। तालको पानी घटेको बेला कसैले मौका पारेर कब्जा गरेको भए फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ। सरकाले त्यसमा कदम चाल्दैपर्छ।

भत्काउनुको विकल्प छैन

गोमा ढकाल, माओवादी केन्द्र

स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ। पोखराले अब नयाँ प्रमुख पाएको छ। अब महानगरले तालको मिचिएको जग्गा फिर्ता गराउनुपर्छ। ताल जोगाउने महानगरसँग शक्ति हुनुपर्छ। त्यसमा सहयोग गर्न हामी तयार छौं। हिजो कर्मचारीको भरमा मात्र गर्दा संरक्षण हुन सकेन। अब स्थानीय तहले त्यसमा कडाई गर्न सकिन्छ। तालको धेरै जग्गा मिचिएको छ त्यो जग्गा फिर्ता गराउनुपर्छ। जग्गाफिर्ता गराउने खुबी महानगर प्रमुखमा हुनुपर्छ। हिजो जिम्मा लिने कोही निकाय नहुँदा जग्गा अतिक्रमण भयो, सरकारले अब अतिक्रमित जग्गामा बनेका पुर्वाधार भत्काउनुको विकल्प छैन। सरकारले तत्काल अतिक्रमित जग्गामा बनेका पुर्वाधार भत्काउनुपर्छ।

आग्रह पुर्वाग्राही नराखी जग्गा खालि गराउनुपर्छ

कृष्ण केसी, सभापति,कांग्रेस कास्की

पटक पटक फेवातालको जग्ग्ाा अतिक्रमणको कुरा उठ्छ। फेवातालको बारेमा विभिन्न संस्थाले कुरा गर्नुभन्दा पनि तालको संरक्षणमा आधिकारीक काम गर्ने निकाय हुनुपर्छ। फेवातालकै लागि काम गर्ने आधिकारीक निकाय चाहियो। अतिक्रमण भएको जग्गालाई के गर्ने भनेर निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अतिक्रमण भएको जग्गालाई आग्रह पुर्वाग्राही नराखी जग्गा खालि गराउनुको विकल्प छैन। जबसम्म अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुदैन, तवसम्म ताल जोगिने अवस्था रहन्न।

तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्छ

तेजनारायण अधिकारी, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले

जग्गा अतिक्रमण गर्नु रोक्ने जिम्मा सरकारको हो। अवैध काम केहीले गरिरहेमा छन्। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। महानगर, जिल्ला समन्वय समिति, उपत्यका नगरविकास, नापी, मालपोत सहित प्रशासनको सहयोगमा यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। फेवातालको जग्गामा पुर्वाधार बनेका छन, ती पुर्वाधार स्वीकृत लिएर हो वा आफैले बनाएका हुन् भन्ने नगरपालिकाले बोल्नुपर्छ। नगरपालिकाबाट स्वीकृति नदिएर बनेको भए अनधिकृत ढंगले बनाउन पाइदैन। अवैधानिक काम गरेको भए सरकारले भत्काउन समेत तयार हुनुपर्छ। अहिल्यै नै अतिक्रमित जग्गा नियन्त्रणमा नलिने हो भने जसले जहाँ जे गरेपनि भईहाल्यो नि भन्ने हुनसक्छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०७:१३ शुक्रबार