हामीकहाँ लिइने विदेशीको सहयोग मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि आयोजनामार्फत अवाञ्छित लाभ लिन पल्केका व्यक्तिका इच्छामा निर्भर हुने गरेको छ । चाहे त्यो शिक्षासम्बन्धी आयोजना होस् वा स्वास्थ्यसम्बन्धी, त्यसमा दाता, परामर्शदाता र मुलुकका कथित भाग्यविधाता सबैको ध्यान नेपाल र नेपालीका नाममा खर्च गर्ने र आफू लाभान्वित हुने रहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षा पुनर्संरचनाको मुद्दाबारे बहस भइरहेका बेला सरकारले लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम अवलम्बन गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नगरी शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पटक–पटक परिवर्तन गर्दै आएको पाइन्छ । सरकारले १ खर्ब १० वर्ष खर्च गर्ने गरी सन् २०२२ सम्मका लागि मुलुकभरका विद्यालयमा एसएसडिपी लागू गर्ने निर्णय गरिसकको भए पनि शिक्षाविद्हरूले यसको कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर आशंका मात्र व्यक्त गरेका छैनन् भइरहेको खर्चको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकार र दातृ निकायले गरेको खर्चको उपलब्धि जिल्ला–जिल्लामा शून्य देखिएको छ । 

नयाँ संविधानले स्पष्टतः संघीय संरचना स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सोहीअनुरूप बढ्नुपर्नेमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा शिक्षण संस्थाको भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनी सरोकारवाला निकायसँगको बृहत् छलफलबिनै एसएसडिपी लागू गरिएको देखिएको छ । कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय समुदायलाई स्वामित्व दिइएन भने त्यो सफल हुन सक्दैन । प्रायः हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सिकाइ उपलब्धिभन्दा क्षणिक अंकगणीतीय प्रगति देखाउने काम मात्र भएको छ । शिक्षकलाई तालिम दिन यति खर्च भन्न सजिलो छ, तर त्यो तालिमपछि विद्यार्थीको सिकाइ बढे÷नबढेको हेर्ने चलन छैन । यो स्थिति देशैभरिका स्कुलमा देखिएको छ ।  

शिक्षामा अरूको अनुकरण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना आवश्यकताको चिनारी र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नै योजना हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा अपनाइएका अस्थिर प्रकृतिका कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेको छैन, बरु त्यो झारा टार्ने कामजस्तो हुन पुगेको छ।

सरकारले एसएसडिपीका लागि ८८.८ प्रतिशत, विश्व बैंकले २.९ प्रतिशत र बाँकी खर्च संयुक्त वित्तीय साझेदारबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको भए पनि यसमा दातृनिकायका अजेन्डा हाबी भएका छन् । स्वाभाविकै हो, नेपालमा आफ्ना आवश्यकताभन्दा विदेशीका अजेन्डामा दौडिने प्रचलन बढी छ । मुलुकको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू स्वार्थी बनेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । मुलुकको आवश्यकता र बदलिँदो संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने र विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी ज्ञान र  सीपसहितको शिक्षा प्रदान गरेर गुणस्तरीय नागरिक कसरी तयार पार्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट खाका अभाव देखिन्छ । यी विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन सम्भव छैन। 

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउने, भर्नादर बढाउने, ‘ड्रपआउट’ दर शून्य बनाउने र कक्षा ९–१२ सम्म प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने मुख्य लक्ष्यसाथ एसएसडिपी लागू गरे पनि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावमा यो पूरा गर्न कठिन छ । अबको पाँच वर्षभित्रमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्मको विद्यार्थी भर्नादर ८७ प्रतिशतबाट बढाएर ९७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । सरकारले यसअघि बडो तामझामका साथ ७.२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू गरेको थियो । सन् २००९ मा पाइलट परियोजनाका रूपमा कपिलवस्तु, रसुवा र डडेल्धुरा गरी तीन जिल्लामा एसएसआरपी लागू गरिएको थियो र पछि क्रमिक रूपमा अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम लागू गरियो । एसएसआरपीले विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तह (कक्षा १–८ ) तथा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) बनाई उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गर्ने लक्ष्य राखे पनि तोकिएको समयमा लागू हुन सकेन । गत वर्ष आठौं शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि मात्र कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षाका रूपमा स्थापित भयो । एसएसआरपी लागू गर्न सन् २०१४ सम्म समयावधि तोकिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१५ सम्म समय थप गरेको थियो ।  दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, समय थपिए पनि एसएसआरपीले आफ्ना मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । 

एसएसआरपी प्रभावकारी नभएको अवस्थामा त्यसको समीक्षा नगरी सरकारले गत वर्ष उस्तै ढाँचाको एसएसडिपी लागू गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । एसएसडिपीले संघीयताको मर्म समेट्दै शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याउन नसकेको भन्दै शिक्षाविद्हरूले आवाज मुखरित गर्न थालेका छन् । मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेको अवस्थामा एसएसआरपीको निरन्तरताका रूपमा आएको एसएसडिपी कार्यक्रम अप्रासंगिक तथा असान्दर्भिक छ । यो कार्यक्रम एसएसआरपीजस्तै असफल हुनेमा कुनै शंका छैन । एसएसडिपीबारे शिक्षाकर्मी, अगुवा तथा शिक्षाविद्हरूले आलोचना गरिरहेका बेला सरकारले व्यापक विमर्श थाल्नु जरुरी हुन्छ । यथास्थितिमा एसएसडिपीलाई अगाडि बढाइयो भने लक्ष्य प्राप्त हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । यसलाई एसएसआरपीजस्तै असफल हुनबाट जोगाउन के–कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यसबारे कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षामा अरूको अनुकरण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना आवश्यकताको चिनारी र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नै योजना हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा अपनाइएका अस्थिर प्रकृतिका कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेको छैन, बरु त्यो झारा टार्ने कामजस्तो हुन पुगेको छ । यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०४:२३ शुक्रबार