मीरा ढुंगाना
महिला अधिकार कर्मी
मैलै सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चका रिट हालेको वि.सं. २०५० सालमा हो । गत वर्ष असोजमा लैंगिक समानतासम्बन्धी ऐन आएपछि आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको छ । यसबीच ३/४ पटक कानुन परिवर्तन भएका छन् तर त्यस बेला हालेको रिटको सुनवाई हुन २०७२ सालसम्म पर्खनुपर्यो । यस अवस्थामा हामी सबैको सम्पूर्ण शक्ति लगाएपछि यो परिवर्तन भएको हो ।
संविधान आएपछि, लैंगिक समानता ऐन र अहिले तयारी अवस्थामा रहेको मुलुकी ऐनको नयाँ स्वरुप देवानी र फौजदारी संहितामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाले महिलाले कानुनमा समान अधिकार छ भन्न पाएका छैनन् । अझै पितृसत्ता भत्किएको छैन । नयाँ बनिरहेका ऐनहरू पनि विभेदकारी छन् । कार्यान्वयको पर्खाइमा रहेका देवानी संहिताको कुरा गर्दा विभेदको उदाहरणमा सम्बन्ध विच्छेद भएको महिलाबारेको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको हो भने महिलाले अंश दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । महिलाको आफ्नै कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको छ भने त्यहाँ अंश पाउने व्यवस्था छैन । सम्पत्ति सबैको आवश्यकताको कुरा हो । पुरुषलाई जस्तै महिलालाई पनि सम्पत्ति चाहिन्छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि सम्पत्ति नचाहिने हुन्छ र ?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा देवानी संहिता लागू भएको १८ वर्षपछि स्वइच्छामा अंशबण्डाको कुरा छ । यस्तो व्यवस्था राखिनु हुँदैन । महिलाले भर्खरै अंशमा पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेका छन् । यो व्यवस्था कम्तिमा ५० वर्ष प्रयोगमा आउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा छोरा सबैको चार्म हो । बल्लबल्ल लडाइँ गरेर ल्याएको व्यवस्था १८ वर्षमै समाप्त हुनुहुँदैन । पितृसत्ताले टाउको उठाउने हुन्छ । अंश भनेको नैसर्गिक कुरा हो ।
विवाह दर्ता गर्न जाँदा नाम जोडेकै हुन्छ । सिड महासन्धिको धारा १६ ले आफूले थर छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ । अहिले आइसक्दा पनि समानताको मुद्दा छँदैछ । महिलाले छोराछोरी जन्माउने, हुर्काउने तर थर चाहिँ बाउको हुने ? किन आमाको पहिचान दिन सकिन्न ? सम्बन्ध विच्छेद, थर परिवर्तन र लोग्नेको घर कायम हुनेजस्ता कुराले महिलामाथि कानुनमै भेदभाव छ, दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियत छ । हामी महिलालाई आधार चाहिएको छ,  विभेद होइन । १८ वर्षपछि स्वइच्छको कुरा छ । प्रत्यक्ष महिलालाई विभेद गर्ने भनेर नलेखिए पनि त्यो मानसिकता झल्कन्छ । सम्पत्ति होल्ड गर्न छोरा चाहिन्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई बल पुग्ने देखिन्छ । इच्छापत्र राम्रो व्यवस्था हुनसक्छ आफैँमा तर यति छिटो लागू गर्न मिल्दैन ।

(नागरिक परिवारबाट साभार)
 

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०५:३५ बिहीबार