काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालयको मौनताप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। जग्गा खरिदमा घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि तत्काल छानबिन गर्न गत साउन २१ गते दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फेरि सचेत गराएको हो।

जग्ग्ाा खरिद प्रकरण छानबिन गरेर तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन लिखित निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। 'निगमको विषयमा सडकदेखि संसदसम्म कुरा उठेको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, 'सम्बन्धित मन्त्रालयको मौनता देखेर आश्चर्य लागेको छ।'

निगमले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो देखाउँदै तत्काल छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

अनियमितता सार्वजनिक भएकै दिन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी नगराएपछि दोस्रोपटक निर्देशन दिएको हो।

छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सोमबार लिखित निर्देशन आएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राईले बताए। 'मन्त्रीज्यू उपत्यकाबाहिर हुनुहुन्छ,' सचिव राईले भने, 'वहाँ आउनासाथ मन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ला।' किन छानबिन नगरेर मौनता साँधेको भन्ने जिज्ञासामा सचिव राईको जवाफ थियो, 'संसदीय समितिले छानबिन र स्थलगत अध्ययन गरिरहेकोले हामी अघि नबढेका हौं।'

निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ।  कारबाही गर्ने अख्तियार नभएका निकायले छानबिन गरिरहे पनि कार्यकारी निकाय भने मौन छन्।  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिसकेको छ।

मन्त्रालयको पदबहाली गनेबित्तिकै दोषी देखिए कारबाही गर्छु भन्दै आएका आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले पनि छानबिनको लागि सक्रियता देखाएका छैनन्। मन्त्री मण्डलले दोषी ठहरिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गर्दै आएका छन्।

संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध र अर्थ समितिले उप–समिति बनाएर छानबिन अघि बढाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

निगमले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लगायत पूरा गर्नुपर्ने धेरै विधि मिचेर कमिसनकै लागि जग्गा खरिद गरेको सांसदले आरोप लगाउँदै आएका छन्। चारै ठाउँमा किनेका जग्गामा एजेन्ट प्रयोग गरेर चलनचल्तीको भाउभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं घोटाला गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन्।

निगमका उच्च अधिकारीले सेटिङ मिलाएर जग्गा किन्दा मिचेका प्रक्रियाबारे एकपछि अर्को तथ्य खुल्दै आएका छन्। निगमले भैरहवामा किनेको रोहिणी नदी किनारको जग्गा डुबानमा परेको छ। जग्गा खरिद गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिमार्फत प्रचलित मूल्यांकनको आधारमा खरिद गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि अनुशरण नगरेको भेटिएको छ। सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनका आधारमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि निगमले उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिमको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेको छैन।

चलनचल्तीको भन्दा सस्तो देखाउन स्थानीय तहका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी दररेटभन्दा ५४ गुणा महँगो सिफारिस गराएको, निगम सञ्चालक समितिसँग अनुमति लिएभन्दा धेरै जग्गा किनेको, कमिसन नपाएपछि कतिपय ठाउँमा टेन्डर रद्द गरेको भेटिएको छ।

टेन्डर आह्वान गर्दा अधिकतम मूल्य र मापदण्ड नतोकी खरिद गर्न दिनुले कमिसन खाने बाटो खुलेको ठहर गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मिचेको निगमले आर्थिक विनियमावली पनि उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। जग्गा टेन्डर गर्दा अधिकतम मूल्य र मापदण्ड नतोकिएकाले खोला किनारको जग्गा पनि निकै गुणा महँगोमा किनिएको छ। जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको चार महिनापछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेको देखिएको छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०४:११ मंगलबार